रखडलेल्या चौपदरीकरणाबाबत जनहित याचिका, २४ रोजी सुनावणी

highway, road, pwd, ratnagirinews मुंबई - गोवा महामार्गावरील आरवली ते वाकेड या ९१ किलोमीटर रस्त्याच्या रखडलेल्या चौपदरीकरणाबाबत संगमेश्वर येथील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष येडगे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर २४ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.

ठळक मुद्देरखडलेल्या चौपदरीकरणाबाबत जनहित याचिका, २४ रोजी सुनावणी

रत्नागिरी : मुंबई - गोवा महामार्गावरील आरवली ते वाकेड या ९१ किलोमीटर रस्त्याच्या रखडलेल्या चौपदरीकरणाबाबत संगमेश्वर येथील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष येडगे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर २४ नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.

१३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण करावे, असा निविदा करार आहे. संबंधित ठेकेदाराने विहीत मुदतीत काम न केल्याने स्थानिक जनतेत प्रचंड असंतोष आहे. काम वेळेत व्हावे, यासाठी गेली दोन वर्षे संतोष येडगे यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांची अनेकदा भेट घेऊन चर्चा केली. त्यासंदर्भात निवेदनही देण्यात आले. राष्ट्रीय महामार्ग विभाग कार्यकारी अभियंता यांच्या स्तरावरुन मुख्य अभियंता आणि वरिष्ठ पातळीवर रखडलेल्या कामासंदर्भात अनेकवेळा तक्रारी करण्यात आल्या.. मात्र कामात कोणताही फरक झालेला नाही.

मुंबई - गोवा महामार्ग आरवली ते वाकेड या ९१ किलोमीटरमधील आरवली ते कांटे दरम्यान ४ टक्के आणि कांटे ते वाकेड दरम्यान फक्त ९ टक्के काम झाले असल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने चौपदरीकरणाच्या देखरेखीसाठी नवीन मनुष्यबळ घेण्याऐवजी ती जबाबदारी खासगी संस्थांवर दिली आहे.

साई आणि आर्वी अशा दोन संस्थांवर ही जबाबदारी आहे. मात्र, आरवली ते वाकेड या रखडलेल्या कामाबाबत या संस्थांची भूमिका काय आहे, याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे. येडगे यांच्यावतीने ॲड. जयश्री बोडेकर - झोरे यांनी २२ ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल केली असून, २४ नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

तक्रारीकडे दुर्लक्ष
महामार्ग वेळेत पूर्ण व्हावा, यासाठी संतोष येडगे यांनी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे अनेकवेळा तक्रारी केल्या. निवेदने दिली. मात्र, संबंधित विभागाने या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे येडगे यांनी न्यायालय गाठले आहे.