महाराष्ट्र बँकेच्या संभाव्य खासगीकरणाविरोधात जनतेने सावध राहावे

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या संभाव्य खासगीकरणाबाबत माध्यमांच्या बातम्यांमधून वारंवार महाराष्ट्र बँकेचा उल्लेख करण्यात येत आहे. सरकारने या संदर्भात अद्याप निर्णय घ्यावयाचा आहे. असे असताना यामुळे बँकांच्या ग्राहकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होत आहे, हे लक्षात घेऊन या संदर्भात स्पष्टीकरण प्रसिद्ध करून या बॅंकेच्या ग्राहकांना आश्वस्त करावे, अशी विनंती महाराष्ट्र बँकेतील सर्व संघटनांच्यावतीने बँकिंग विभागाच्या सचिवांकडे करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र बँकेतील सर्व संघटनांच्यावतीने बँकिंग विभागाच्या सचिवांना या संदर्भात पत्र देण्यात आले आहे. राज्यात महाराष्ट्र बॅंकेच्या १,१२२ शाखा आहेत, त्यापैकी ७६२ शाखा ग्रामीण आणि निमशहरी भागात मिळून आहेत. बँकेचे जर खासगीकरण केले गेले तर नक्कीच त्याचा महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर अनिष्ट परिणाम संभवतो. कारण या प्रक्रियेत शेती, उद्योग, छोटा उद्योग, बेरोजगार दुर्लक्षित होणार आहेत.

वर्ष २०२० - २१मध्ये बारा सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांनी २०,०७,४५९ शेतकऱ्यांना एकवीस हजार आठशे एक कोटी ७९ लाख रुपयांची पीक कर्ज वाटली होती, याउलट १४ खासगी क्षेत्रातील बँकांनी मिळून एकत्रित २,०६,८६० शेतकऱ्यांना ४८६९.७४ कोटींची पीक कर्ज वाटली आहेत. या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतून वाटलेल्या पीक कर्जात महाराष्ट्र बँकेचा वाटा ३ लाख ७७ हजार ७७३ (१८.२७ टक्‍के) तर कर्ज रक्‍कम ४८६५.८१ कोटी (२२.३१ टक्‍के) एवढा आहे. १४ खासगी क्षेत्रातील बॅंकांनी मिळून एकत्रित कर्ज वाटली आहेत. एकट्या महाराष्ट्र बँकेने १५९ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना जवळजवळ तेवढ्याच रकमेची पीककर्ज वाटली आहेत.

खासगी क्षेत्रातील बॅंकांच्या कामगिरीत नव्याने खासगी क्षेत्रात वर्गीकृत करण्यात आलेल्या एकट्या आयडीबीआय बँकेचा वाटा कर्ज खात्यात ५३ हजार ६७८ (२५.९४ टक्के) आहे तर रकमेत ७७८.२४ कोटी (१५.९८ टक्के) आहे. हीच वस्तुस्थिती शेतीची एकूण कर्ज, पूरक उद्योग यांना वाटण्यात आलेल्या कर्जाला, छोट्या व मध्यम उद्योग बेरोजगारांना वाटण्यात आलेल्या कर्जाला लागू होते हे लक्षात घेतले तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण सामान्य माणसाच्या हिताचे नाहीच आणि विशेष करून महाराष्ट्र राज्यापुरते पाहिले तर महाराष्ट्र बॅंकेचे खासगीकरण राज्यातील शेतकऱ्यांच्या, सामान्य माणसाच्या कसे हिताचे नाही, हेच या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांनी, जनसंघटनांनी, लोकप्रतिनिधींनी महाराष्ट्र बँकेच्या संभाव्य खासगीकरणाविरोधात वेळीच आवाज उठवायला हवा, असे आवाहन महाराष्ट्र बँकेतील सर्व संघटनांनी स्थापन केलेल्या युनायटेड फोरमच्यावतीने करण्यात येत आहे. यात ऑल इंडिया बँक ऑफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशन, बँक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स ऑर्गनायझेशन, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र ऑफिसर्स असोसिएशन, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी महासंघ, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी सेना, महाबॅंक नवनिर्माण सेना, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र एससी, एसटी, ओबीसी वेल्फेअर असोसिएशन यांचा समावेश आहे.