रत्नागिरी  जिल्हा केरोसीनमुक्तीसाठी प्रशासनाची जोरदार मोहीम

जिल्हा केरोसीनमुक्त होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात खेड, दापोली, राजापूर, रत्नागिरी ही चार तालुका मुख्यालये निवडण्यात आली असून, या

ठळक मुद्देपहिला टप्पा सुरु : चार मुख्य शहरांमध्ये सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यातरेशनदुकानदाराने याला आक्षेप घेतला तर असे ग्राहक त्यांच्याशीच हुज्जत घालतात, असेही काही दुकानदारांनी सांगितले.

रत्नागिरी : जिल्हा केरोसीनमुक्त होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात खेड, दापोली, राजापूर, रत्नागिरी ही चार तालुका मुख्यालये निवडण्यात आली असून, या शहरातील प्रत्येक घरामध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले असून, ही प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली आहे.

शासनाला केरोसीन वापरणाºया शिधापत्रिकांवर सुमारे ५० टक्के अनुदान द्यावे लागते. रॉकेलचा अन्य दुकानांमध्ये ६५ रूपये दर आहे. मात्र, रेशनदुकानावर ३० रूपये प्रतिलीटर दराने शिधापत्रिकाधारकांना केरोसीन दिले जाते. त्यावरील रक्कम शासन अनुदान म्हणून भरते. या अनुदानापोटी शासनाला ५० टक्के रक्कम भरावी लागते. त्यामुळे हा खर्च वाचावा, हा या मोहिमेमागचा उद्देश आहे. त्याचबरोबर केरोसीनमुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होते, हे प्रदूषण थांबवणे, हाही यामागचा उद्देश आहे.

चुलींचा तसेच केरोसीनचा वापर थांबवण्यासाठी शासनाने ज्यांचे आर्थिक उत्पन्न कमी आहे, अशांसाठी ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ जाहीर केली आहे. सामान्य गृहिणीला या योजनेचा लाभ मिळावा, तसेच अधिकाधिक लाभार्थ्यांना उज्ज्वला योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्हा केरोसीनमुक्त करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात खेड, दापोली, राजापूर, रत्नागिरी ही चार शहरे निवडण्यात आली आहेत. या शहरांमधील प्रत्येक घरामध्ये पुरवठा विभागातर्फे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. 

ज्या घरामध्ये अजूनही गॅस घेतलेला नाही, त्यांच्याकडून घरात गॅसजोडणी नसल्याने केरोसीन वापरत असून, गॅसजोडणी असल्याचे निदर्शनाला आल्यास कोणत्याही कारवाईला आपण सामोरे जाऊ, असे हमीपत्र लिहून घेतले जात आहे. या चारही शहरांमधील सर्वेक्षण सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. 

रत्नागिरी जिल्ह्यातील ही चारही शहरे केरोसीनमुक्त झाल्यानंतर पुढील टप्प्यात जिल्ह्यातील इतर शहरांमध्ये याबाबतचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. भविष्यात अशा कुटुंबांना ‘उज्ज्वला योजने’चा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

जिल्ह्यातील अधिकाधिक आर्थिक दुर्बल घटकांना शासनाच्या उज्ज्वला योजनेचा लाभ मिळाल्यास आपोआपच जिल्हा केरोसीनमुक्त होण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे जळाऊसाठी लाकडाचा होणारा वापर बंद होऊन त्यापासून होणारे प्रदूषणही कमी होणार आहे. 

नवी यादी होणार

महाराष्ट्रात चुलीजवळ तसेच केरोसीनच्या स्टोव्हमुळे भाजण्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडू लागल्या आहेत. त्यातील बहुतांशी घटना संशयास्पदही आहेत. त्यामुळे अशा घटनांना आळा बसावा, यासाठी शासनाने महाराष्ट्र केरोसीनमुक्त करण्याची मोहीम राबविण्यास सुरूवात केली आहे. लवकरच हे सर्व्हेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर केरोसिनसाठी नवी यादी तयार होईल.

गॅसधारकही रॉकेल नेतात

ज्यांच्या शिधापत्रिकांवर गॅसजोडणी असल्याचा शिक्का आहे, त्यांना रॉकेल दिले जात नाही. मात्र, गॅस एजन्सी नवीन जोडणी देतानाच असा शिक्का शिधापत्रिकांवर देत नसल्याने असे गॅसधारकही रॉकेल नेत असल्याचे निदर्शनाला येत आहे. रेशनदुकानदाराने याला आक्षेप घेतला तर असे ग्राहक त्यांच्याशीच हुज्जत घालतात, असेही काही दुकानदारांनी सांगितले. त्यामुळे भविष्यात अशा ग्राहकांबरोबरच रॉकेल वितरक दुकानदारही अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.