रत्नागिरी  : गृहनिर्माण संस्था नोंदणीबाबत अनास्था, खेड तालुक्यात केवळ १३५ संस्थांचीच नोंद

: खेड शहर आणि आसपासच्या गावांमध्ये बहुमजली इमारतींना बांधकामाची परवानगी देऊन नागरीवस्ती एकीकडे वाढत असली तरी सदनिका खरेदीनंतर गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्याबाबत अनास्था दिसून आली आहे. खेड तालुक्यात केवळ १३५ गृहनिर्माण संस्था नोंदविल्या गेल्या आहेत. परिणामी मोठ्या निवासी संकुलामध्ये घर खरेदी केलेल्या नागरिकांना नागरी सुविधांपासून वंचितच राहावे लागत आहे.

ठळक मुद्देगृहनिर्माण संस्था नोंदणीबाबत अनास्थाखेड तालुक्यात केवळ १३५ संस्थांचीच नोंद

हर्षल शिरोडकर

खेड : खेड शहर आणि आसपासच्या गावांमध्ये बहुमजली इमारतींना बांधकामाची परवानगी देऊन नागरीवस्ती एकीकडे वाढत असली तरी सदनिका खरेदीनंतर गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्याबाबत अनास्था दिसून आली आहे. खेड तालुक्यात केवळ १३५ गृहनिर्माण संस्था नोंदविल्या गेल्या आहेत. परिणामी मोठ्या निवासी संकुलामध्ये घर खरेदी केलेल्या नागरिकांना नागरी सुविधांपासून वंचितच राहावे लागत आहे.

केंद्र शासनाने रिअल इस्टेट कायदा मंजूर केल्यानंतर राज्य शासनाने स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापून रिअल इस्टेट प्राधिकरण कायदा मंजूर केला आहे. याची अंमलबजावणी १ मे २०१७ पासून सुरू झाली आहे.

या कायद्याने नगररचनाकारांकडून मान्यता मिळालेल्या सदनिकांची प्राधिकरणकडे नोंदणी आता बंधनकारक झाली आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत जी निवासी संकुले उभी राहिली आहेत, त्यातील रहिवाशांची अवस्था फारच दयनीय आहे. विकासकांनी करारानुसार कायदेशीर नागरी सुविधा न दिल्याने अनेक इमारतीच्या सांडपाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. याचबरोबर निवासी संकुलाच्या देखभाल दुरुस्तीचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे.

गृहप्रकल्पामधील सदनिका खरेदी केल्यानंतर सभासदांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. सुरक्षा व्यवस्था, पाणी, वीज, घनकचरा आणि देखभाल दुरूस्तीसाठी सहकारी तत्त्वावर गृहनिर्माण संस्था स्थापन करणे हा एक पर्याय आहे.

ही संस्था नोंदणीकृत केल्यानंतर शासकीय नियम, अटी बरोबरच संस्थेला स्वत:ची उपवविधी तयार करता येते. शासनाच्या नव्या निकषानुसार सदनिकेच्या एकूण सभासदापैकी ५१ टक्के सभासद एकत्र येऊन संस्था नोंदणी करू शकतात. ही नोंदणी आता आॅनलाईन पद्धतीने सुरू केली आहे.

गृहनिर्माण संस्था स्थापन करत असताना कमीत कमी दहा सभासद, किमान ७०० चौरस फूट इमारतीचे चटईक्षेत्र अशी अट धरून संस्था नोंदणी करता येते. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात निवास संकुलाचे जाळे उभे राहत असताना महाराष्ट्र ओनरशीप फ्लॅट अ‍ॅक्ट कायदा १९६३चे कलम १० आणि १९६४चे कलम ८ अंतर्गत असलेल्या तरतुदीकडे जिल्ह्यात पूर्णत: दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे.

लगतच्या गावांमध्येही अपार्टमेंटची संख्या वाढली

रोजगार, मुलांचे शिक्षण आदी कारणांकरिता ग्रामीण भागातून शहराकडे स्थलांतर करण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. यामुळे गृहसंकुलांची संख्या वाढत चालली आहे. जमिनींचे वाढते भाव स्वतंत्र घर बांधण्याऐवजी फ्लॅट सिस्टम कडे ग्राहकांचा कल वाढला आहे. भविष्यातील गुंतवणूक म्हणून फ्लॅट खरेदीकडे पाहिले जाते. उतरत्या वयात भाडे कराराने देऊन खात्रीशीर उत्पन्न मिळविण्याचे साधन. खेड शहराबरोबरच लगतच्या गावांमध्येही अपार्टमेंटची संख्या वाढत आहे.

रेल्वेस्थानकामुळे गृहसंकुले वाढली

तालुक्यातून जाणाऱ्या महामार्गामुळे भरणे गावाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. वेरळ गावात महामार्गावर असलेल्या रेल्वेस्थानकामुळे गृहसंकुले वाढली. हिरव्यागार आणि निसर्गरम्य भडगाव-खोंडे भागात ग्राहकांची पसंती आहे. रेल्वे स्थानक व बस स्थानक जवळपास सारख्या अंतरावर असलेल्या निसर्गसंपन्न भोस्ते गावातही गृहसंकुले वाढत आहेत.


गृहनिर्माण संस्थांची गरज का ?

१) कोणत्याही नैसर्गिक आपत्ती किंवा अन्य कारणाने नुकसान झाल्यास शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळविण्यास पात्र.
२) भविष्यात वाढीव बांधकामाची परवानगी मिळाल्यास मालकी गृहनिर्माण संस्थेकडे पयार्याने फ्लॅटधारकांकडे राहते.
३) जमिनीची मालकी हक्क संस्थेकडे राहिल्याने भविष्यात इमारतीची दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी करता येते.
४) संस्थेची नोंदणी २५०० रुपये भरून आॅनलाइन करता येते.


गृहनिर्माण संस्था न होण्याची कारणे

१) विकासक व जमीन मालक यांच्यात व्यवहारात निर्माण झालेला दुरावा
२) विकासकांना भविष्यातील मिळणा?्या वाढीव चटई क्षेत्राची हाव
३) जमीनमालकाला मालक म्हणून सर्व फ्लॅटधारकांवर ठेवायचे असते वर्चस्व.
४) जमीन मालकाला दर महिन्याला देखभालीच्या नावाखाली मिळणारे आर्थिक उत्पन्न.