रत्नागिरी : शिक्षक भरतीवर बंदी, डी. एड्., बी. एड्.धारक आक्रमक

शिक्षक भरतीत स्थानिकांना ७० टक्के आरक्षण मिळावे, यासाठी कोकणातले डी. एड्., बी. एड्.धारक आक्रमक बनले आहेत. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यांतील डी. एड्., बी. एड्.धारक आता नागपूर विधिमंडळासमोर १७ जुलै रोजी धरणे आंदोलन करणार आहेत.

ठळक मुद्देशिक्षक भरतीवर बंदी, डी. एड्., बी. एड्.धारक आक्रमकस्थानिकांना ७० टक्के आरक्षण मिळावे, नागपुरात १७ रोजी आंदोलन

रत्नागिरी : शिक्षक भरतीत स्थानिकांना ७० टक्के आरक्षण मिळावे, यासाठी कोकणातले डी. एड्., बी. एड्.धारक आक्रमक बनले आहेत. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यांतील डी. एड्., बी. एड्.धारक आता नागपूर विधिमंडळासमोर १७ जुलै रोजी धरणे आंदोलन करणार आहेत.

मागील आठ वर्षांपासून शिक्षक भरती झालेली नाही. त्यामुळे आगामी काही महिन्यांतच त्यावरील बंदी उठवून भरती पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय शासनाच्या विचाराधीन आहे. कोकणातील डोंगराळ परिस्थितीचा विचार करून या भरतीत स्थानिकांना ७० टक्के आरक्षण मिळावे, अशी मागणी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यांमधील डी. एड्., बी. एड्.धारकांकडून होत आहे.

सन २०१०पूर्वी झालेल्या शिक्षक भरतीत स्थानिकांना आरक्षण होते. तशाच पद्धतीची भरती झाल्यास राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील डी. एड्., बी. एड्.धारकाला न्याय मिळणार आहे, अशी भूमिका कोकण डी. एड्., बी. एड्.धारक असोसिएशनने घेतल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष संदीप गराटे, उपाध्यक्ष भाग्यश्री रेवडेकर, सचिव संदेश रावणंग, संकेत गुरसाळे, भीवसेन मसुरकर यांनी सांगितले.

कोकणातल्या जिल्ह्यांमधील शिक्षक भरतीत परजिल्ह्यातील उमेदवारांची निवड होते आणि तीन वर्षानंतर पुन्हा हे उमेदवार आपापल्या जिल्ह्यात रवाना होतात. त्यामुळे कोकणातील शाळा पुन्हा शिक्षकांविना ओस पडतात. दरवर्षी ५०० ते ६०० शिक्षक हे जिल्हाबदली करून जात असल्याने विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी स्थानिकांना आगामी भरतीत प्राधान्य मिळणे गरजेचे आहे.

\परजिल्ह्यातील शिक्षकांना येथील कोकणी बोलीभाषेत शिकवता येत नाही. त्यामुळे स्थानिक उमेदवारांची भरती झाल्यास या सर्व समस्यांवर मात करता येणे शक्य असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यासाठी स्थानिक उमेदवारांचा प्राधान्याने विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नागपूर येथे होणाऱ्या आंदोलनासाठी जिल्ह्यात बैठकाही घेण्यात आल्या आहेत.

जिल्हा बदल्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान

शिक्षकांच्या जिल्हा बदल्यांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये आणि भरतीत ७० टक्के आरक्षण हे स्थानिकांना देण्यात यावे, यासाठी सन २०१०पासून स्थानिकांचा लढा सुरू आहे. आजपर्यंत अनेकवेळा यासाठी मोर्चे, उपोषणे करण्यात आली. परंतु, कोकणातील स्थानिकांना आजमितीस न्याय मिळालेला नाही. यासाठी आता थेट नागपूर येथील अधिवेशनात मुद्दा उपस्थित करण्यासाठी धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय कोकणातील डी. एड्., बी. एड्.धारकांनी घेतला आहे.

लोकप्रतिनिधीचा पाठिंबा

शिक्षक भरतीत कोकणावर सातत्याने अन्याय होत आला आहे. ही बाब कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, ठाणे, रायगड या जिल्ह्यांतील डी. एड्., बी. एड्. धारकांनी येथील आमदार, खासदारांच्या निदर्शनाला आणून दिली आहे. ही समस्या सभागृहात मांडण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदारांना निवेदनेही देण्यात आली आहेत. त्यामुळे या पाचही जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींनी नागपुरातील धरणे आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.