रत्नागिरी :  पर्ससीन बंदीनंतरही संघर्ष उफाळणार, अनधिकृत नौकांकडून मासेमारी सुरूच

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील पर्ससीन मासेमारी १ जानेवारीपासून थांबविण्यात आली आहे. मात्र परवानाधारक नौकांकडून पर्ससीन मासेमारी थांबली असली तरी स्थानिक पातळीवरील अनधिकृत पर्ससीन, मिनी पर्ससीन नौका व परराज्यातील घूसखोर पर्ससीन नौकांकडून जिल्ह्याच्या सागरी क्षेत्रात मासेमारी सुरूच आहे.

ठळक मुद्देपर्ससीन बंदीनंतरही संघर्ष उफाळणारअनधिकृत नौकांकडून मासेमारी सुरूच

रत्नागिरी : राज्य सरकारच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील पर्ससीन मासेमारी १ जानेवारीपासून थांबविण्यात आली आहे. मात्र परवानाधारक नौकांकडून पर्ससीन मासेमारी थांबली असली तरी स्थानिक पातळीवरील अनधिकृत पर्ससीन, मिनी पर्ससीन नौका व परराज्यातील घूसखोर पर्ससीन नौकांकडून जिल्ह्याच्या सागरी क्षेत्रात मासेमारी सुरूच आहे. पर्ससीनबाबत शासनाचे धोरणही सातत्याने बदलत आहे. त्यामुळे पर्ससीन मच्छीमारांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. त्यामुळे बंदीनंतरही अनधिकृत मासेमारीवरून संघर्ष चिघळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

जिल्ह्यात पर्ससीन व मिनी पर्ससीन अशा २७८ नौकांना अधिकृत पर्ससीन मासेमारीचा परवाना आहे. मात्र प्रत्यक्षात सुमारे ६०० पर्ससीन नौका अनधिकृत असून अशा अनेक अनधिकृत नौकांकडून अद्यापही पर्ससीन मासेमारी सुरू असल्याने पर्ससीन परवानाधारकांनीच काय घोडे मारले आहे, असा संतप्त सवाल आता परवानाधारक पर्ससीन मच्छीमारांमधून विचारला जात आहे.

पारंपरिक व पर्ससीन मच्छीमारांमधील अनेक वर्षांचा संघर्ष समाप्त करण्यासाठी व संभाव्या मत्स्यदुष्काळातून सावरण्यासाठी शासनाने पर्ससीन मासेमारीला १ जानेवारी ते ३१ आॅगस्ट या कालावधीत बंदी घातली आहे. तर १ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर या चार महिन्यांसाठीच परवानगी दिली आहे. मात्र मासेमारीच्या धोरणाबाबत शासनाकडून सातत्याने नियमांमध्ये बदल केले जात आहेत. त्यामुळे पर्ससीन मच्छीमारांमध्ये असंतोष धगधगत आहे.

दुसरीकडे मत्स्यव्यवसाय खात्याकडे अनधिकृत नौकाकडून सुरू असलेली मासेमारी रोखण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ तसेच तांत्रीक बळ नाही. त्यामुळे अनधिकृत मासेमारी रोखण्याचे मोठे आव्हान मत्स्यव्यवसाय खात्यासमोर आहे.

राज्यातील सागरी मासेमारीबाबत सोमवंशी समितीचा अहवाल २०१२ पासून शासनदरबारी धूळ खात पडून होता. राज्यात भाजपप्रणीत देवेंद्र फडणवीस सरकार आल्यानंतर सोमवंशी समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार फेब्रुवारी २०१६ पासून पर्ससीन, रिंगसीन अर्थात मीनी पर्ससीन मासेमारीला ठराविक काळासाठी परवानगी व उर्वरित काळासाठी प्रतिबंध जारी करण्यात आले.

तसेच पर्ससीन परवानाधारक नौकांना झाई ते मुरूडपर्यंत १२ महिने मासेमारीला बंदी आहे. त्यांनी मुरूड ते बुरोंडी १० मीटर, बुरोंडी ते जयगड २० मीटर, जयगड ते बांदा २५ मीटर खोल पाण्यात ५०० मीटर लांबी, ४० मीटर उंची, २५ मिमीपेक्षा कमी नसलेल्या आसाच्या पर्ससीन जाळ्याने मासेमारी करण्याचे निर्बंध घालण्यात आले.

तसेच १२ सागरी मैलाच्या आत ट्रॉलिंग, पर्ससीन, गिलनेट किंवा डोलनेट या यांत्रिक मासेमारी नौकाना जरनेटर लावून अथवा जनरेटर न लावता एलईडी अथवा अन्य प्रकारची मासळीला आकर्षित करणारी लाईट साधने वापरण्यास मे २०१८ पासून शासनाने बंदी घातली आहे.

सोमवंशी अहवालानुसार प्रत्यक्ष शिफारशींची अंमलबजावणी केल्यानंतर दरवर्षी त्याबाबत आढावा घेतला जाणे आवश्यक होते. दुसरी समिती नेमून घातलेले निर्बंध योग्य की अयोग्य याचा अभ्यास करून त्यात योग्य ते बदल करण्याची गरज होती. परंतु याबाबत शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे पर्ससीन मासेमारी ही चार महिन्यांची व खलाशांचा वेतनासहित खर्च हा आठ महिन्यांचा असे दुष्टचक्र निर्माण झाले असून शासन याचा विचार करणार की नाही, असा सवाल आता पर्ससीन मच्छीमारांकडून केला जात आहे.

पर्ससीन मासेमारीला बंदी असली तरी अनधिकृत नौकांकडून पर्ससीन मासेमारी सुरूच आहे. याविरोधात कारवाईसाठी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गच्या किनाऱ्यावर पोलीस व तटरक्षक दलाची मदत घेतली जात आहे. नोंदणी नसलेल्या पर्ससीन व रिंग पर्ससीन नौका ही प्रशासनाची मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. परराज्यातील मच्छीमारी नौकांची घूसखोरी ही आणखी एक समस्या मत्स्यखात्यासमोर आहे.

जिल्ह्याच्या सागरी क्षेत्रात परराज्यातील मासेमारी नौकांची होणारी घूसखोरी रोखण्यासाठी सध्यातरी मत्स्यव्यवसाय खात्याकडे अत्याधूनिक यंत्रणा नाही. मात्र ही घूसखोरी रोखण्यासाठी ७ दिवस समुद्रात राहण्याची क्षमता असलेल्या अत्याधूनिक मोठ्या नौका येत्या ४ महिन्यात रत्नागिरी व सिंधुदुर्गच्या सागरी क्षेत्रात दाखल होणार आहेत. त्यानंतर घुसखोरीची समस्या सोडविणे शक्य होणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.