रत्नागिरी : कॉमन सर्व्हिस सेंटर कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करणार, आमदारांच्या बैठकीत निर्णय

ग्रामपंचायतीमध्ये ‘आपले सरकार सेवा केंद्रात’ कार्यरत असणाऱ्या केंद्रचालकांचे मानधन अनियमित काढण्याबरोबर स्टेशनरीच्या नावे लाखो रूपये उकळणाऱ्या ‘सीएससी’ (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय आमदार उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला.

रत्नागिरी : ग्रामपंचायतीमध्ये ‘आपले सरकार सेवा केंद्रात’ कार्यरत असणाऱ्या केंद्रचालकांचे मानधन अनियमित काढण्याबरोबर स्टेशनरीच्या नावे लाखो रूपये उकळणाऱ्या ‘सीएससी’ (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय आमदार उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या संयुक्त बैठकीत घेण्यात आला.

रत्नागिरी जिल्ह्यात ८४५ ग्रामपंचायती असून, ५३७ केंद्रचालक कार्यरत आहेत. रत्नागिरी तालुक्यात ८५ ग्रामपंचायती असून, ६७ केंद्रचालक ‘आपले सरकार सेवा केंद्रात’ कार्यरत आहेत. केंद्र चालकांच्या पगारासाठी ग्रामपंचायतीकडून दरमहा १२ हजार रूपयांचा धनादेश कॉमन सर्व्हिस सेंटर या कंपनीकडे दिला जातो. त्यातील ६ हजार रूपये केंद्र चालकांच्या पगारासाठी व ६ हजार रूपये स्टेशनरीसाठी घेतले जातात. कॉमन सर्व्हिस सेंटरने ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’ची ठेकेदारी घेतली आहे.

परंतु कंपनीकडून वेळेत कधीच मानधन दिले जात नाही. डिसेंबर २०१६पासून केंद्रचालकांचे मानधन देण्यात आले नव्हते. ग्रामपंचायती दरमहा बारा हजार रूपयांचा धनादेश कंपनीला देत असताना केंद्रचालक मात्र वंचित राहात आहेत. कंपनी २०१६ ते २०१७पर्यंतचे मानधन केंद्र चालकांना देत असताना मोठ्या प्रमाणावर कपात केली आहे. केंद्रचालकांना १२७ रूपयांपासून ६ हजार रूपये इतके मानधन काढले आहे. त्यामुळे केंद्रचालकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. स्टेशनरीच्या नावाखाली तर कंपनीकडून शुद्ध फसवणूक सुरू आहे.

रत्नागिरी तालुक्यातील १९ ग्रामपंचायतींकडून सर्व पैसे कंपनीला वर्ग झाले असले तरी उर्वरित ग्रामपंचायतींनी सहा महिन्यांचा धनादेश काढलाच नाही. आपले सरकार सेवा केंद्राला दरमहा स्टेशनरी  पुरविली जात नाही. दिलीच तर निकृष्ट दर्जाची असते. त्यामुळे तालुक्यातील सर्व सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रामविस्तार अधिकारी, केंद्रचालक, पंचायत समिती सभापती, सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, गटविकास अधिकारी यांच्यासह आमदार उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेच्या शामराव पेजे सभागृहात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी कंपनीकडून लाखो रूपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे निदर्शनास आले असल्याने कंपनीचालकांवर गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला आहे. गटविकास अधिकारी जमदाडे यांना याबाबत माहिती विचारण्यात आली असता ते समाधाकारक उत्तरे देऊ शकले नाहीत.

महागाईशी सामना करणे सर्वसामान्यांना कठीण झाले आहे. असे असताना केंद्र चालकांच्या मानधनाबाबत शासनाकडून उपेक्षा करण्यात आली. यापूर्वीच्या सरकारनेही डाटाएंट्री आॅपरेटर्सची शुध्द फसवणूक केली. त्यानंतर भाजप सरकारकडूनही तेच सुरू आहे. ‘आपले सरकार सेवा केंद्र ’ सुरू करताना गोरगरीब जनतेसाठी एकाच छताखाली सुविधा देण्यात आली. त्यामध्ये कार्यरत असणा-या केंद्र चालकांचे मानधन अनियमित काढण्याबरोबर त्यात कपात केली जात आहे. स्टेशनरीसाठी सहा हजार  रूपये घेऊन त्या किमतीची स्टेशनरी दिली जात नाही. कंपनीवर शासनाचा अंकुश नसल्यामुळेच केंद्र चालकांची उपेक्षा होत आहे. या कंपनीने लाखो रूपयांचा भ्रष्टाचार केल्याच्या घटना उघडकीस येत आहेत. पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेचे अधिकारी सरपंचांना दरमहा कंपनीच्या नावे डीडी काढण्याची धमकी देत असल्याचे पुढे आले आहे. आठ दिवसांपूर्वीच बैठकीचे नियोजन ठरले असताना कंपनीचा एकही प्रतिनिधी बैठकीसाठी उपस्थित राहू शकला नाही. दरमहा कंपनीला निधी वर्ग करूनही केंद्रचालक व ग्रामपंचायतीची फसवणूक करणाऱ्या कंपनीविरोधात गुन्हा दाखल होणार आहे.

सेवा बंदावस्थेत ?

जिल्ह्यात महा-ई सेवा केंद्रांना थेट कॉमन सर्व्हिस सेंटरमध्ये वर्ग करून घेण्यात आले आहे. या कंपनीने विविध सेवा देण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून या कंपनीकडून पुरविल्या जाणा-या सेवा बंद पडल्या आहेत, तर सेवांचे रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी पैसेही घेतले जात असल्याची चर्चा आहे.