रत्नागिरी : आपत्कालीन विभाग, समन्वयाचे माध्यम ठरणार प्रभावी

निसर्गाने कोकणाला भरभरून सौंदर्य दिले आहे. पण, काही वेळा निसर्गाने दाखवलेल्या रौद्र रूपामुळे जिल्ह्यात अनेक भागात आपत्ती येतात. त्याचा सामना करताना विविध यंत्रणांशी तत्काळ समन्वय साधता यावा, त्यातून मदतकार्य वेळेवर व्हावे, या उद्देशाने जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांनी आपल्या कार्यालयात अद्ययावत नियंत्रण कक्ष उभारला असून, आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त यंत्रणा उभारली आहे.

ठळक मुद्दे आपत्कालीन विभाग, समन्वयाचे माध्यम ठरणार प्रभावीरत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाकडे अद्यावत यंत्रणा सज्ज

शोभना कांबळे 

रत्नागिरी : निसर्गाने कोकणाला भरभरून सौंदर्य दिले आहे. पण, काही वेळा निसर्गाने दाखवलेल्या रौद्र रूपामुळे जिल्ह्यात अनेक भागात आपत्ती येतात. त्याचा सामना करताना विविध यंत्रणांशी तत्काळ समन्वय साधता यावा, त्यातून मदतकार्य वेळेवर व्हावे, या उद्देशाने जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांनी आपल्या कार्यालयात अद्ययावत नियंत्रण कक्ष उभारला असून, आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त यंत्रणा उभारली आहे.

जिल्ह्यात येणाऱ्या संभाव्य आपत्तीवेळी जिल्हा प्रशासनाला तातडीने मदतकार्य करता यावे, यासाठी जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांच्या नेतृत्त्वाखाली जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यरत आहे.

निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे हे या प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. आपत्तीवेळी संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी अजय सूर्यवंशी यांच्यामार्फत केले जात आहे. याच्या अंतर्गत जिल्हा तसेच तालुकास्तरावर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत.

प्रदीप पी. यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर गेल्या दोन वर्षात आपल्या कार्यालयात अत्याधुनिक यंत्रणा उभारली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गतवर्षी २४ तास कार्यरत असलेला अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आला आहे. यात पर्यायी यंत्रणा म्हणून पोलीस वायरलेस यंत्रणेचाही समावेश आहे.

प्रदीप पी. यांच्या संकल्पनेतून गेल्या वर्षी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जुन्या इमारतीवर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित वीज अटकाव यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रमुख तीन इमारतींसह २०० मीटरचा परिसर विजेच्या संभाव्य धोक्यांपासून सुरक्षित झाला आहे.

त्यानंतरही हायटेक प्रणालीत एक पाऊल पुढे टाकत या कार्यालयाच्या नियंत्रण कक्षामध्ये सॅटेलाईट फोन सुविधाही सुरू करण्यात आली आहे. भारत दूरसंचार निगम आणि आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या प्रयत्नातून ही यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.

आपत्तीच्या काळात संवाद माध्यमेही कोलमडून पडतात. त्यामुळे आपत्ती घडलेल्या भागात बचावकार्य तसेच मदतकार्य करताना अनेक अडचणी उद्भवतात. यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणांसह अन्य यंत्रणांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. परिणामी बचाव यंत्रणा व मदत वेळेवर पोहचू न शकल्याने जीवित व वित्त हानी मोठ्या प्रमाणावर होते. यावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने ३६ राज्ये आणि ८१ जिल्ह्यांमध्ये सॅटेलाईट फोन सुविधा उपलब्ध करून दिली असून, त्यात रत्नागिरीचा समावेश आहे.

जिल्ह्यात कुठल्याही प्रकारची आपत्ती आल्यास विविध यंत्रणांकडून तातडीने मदतकार्य व्हावे, यासाठी जिल्हा प्रशासन दक्ष आहे. चक्रीवादळ, पूर व अतिवृष्टी, दरड कोसळणे, वायूगळती, वीज कोसळणे आदी आपत्तींच्या वेळी काय करायला हवे, याविषयी विविध मोठमोठे पोस्टर्स, स्टीकर्स बसस्थानक, रेल्वेस्थानक आदी ठिकाणी माहितीसाठी लावण्यात आले आहेत.

इंटरनेट सुविधा बंद पडल्यानंतर सॅटेलाईट फोनच्या माध्यमातून इंटरनेट सेवा अखंडित वापरणे सोपे होत आहे. संगणक जोडून सॅटेलाईट इंटरनेट वापर करता येत असल्याने माहितीची देवाणघेवाण कोणत्याही अडथळ्याशिवाय होत आहे. जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती पाहाता आपत्तीच्या वेळी सॅटेलाईट फोन हे माध्यम महत्त्वाचे ठरत आहे.

विविध संभाव्य आपत्तींचा सामना करण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी आपत्ती व्यवस्थापनाचे महत्त्व समजून घेणे गरजेचे आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांच्या मार्गदर्शनाखाली तीन सचित्र मार्गदर्शन पुस्तिका काढण्यात आल्या आहेत. कुठल्याही आपत्तीवेळी लहान मुले सर्वाधिक प्रभावीत होतात. तसेच शालेय विद्यार्थी हा घटक नवीन माहिती लगेच आत्मसात करणारा असल्याने विद्यार्थ्यांसाठी ह्यआपली सुरक्षा, आपल्या हातीह्ण ही सचित्र पुस्तिका तयार करण्यात आली असून, त्याचे वाटप शाळांमध्ये करण्यात आले आहे.

तसेच विविध आपत्तींमध्ये सहकार्य करणाºया सर्व शासकीय, निमशासकीय व समाजातील सर्व घटकांना मार्गदर्शक ठरेल, अशी ह्यआपत्ती व्यवस्थापन कशासाठीह्ण तसेच ह्यप्रथमोपचार, शोध व बचावकार्यह्ण या मार्गदर्शन पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांसाठी असलेल्या या पुस्तिकांचे वाटप प्रत्येक ग्रामपंचायतीत करण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली असल्याने मंत्रालय व आयुक्त कार्यालयात संपर्क करणे सोपे झाले आहे. दर तीन तासांनी या दोन्ही ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून संपर्क होत असतो.