गोदाम व्यवस्थापनात रत्नागिरीला ‘फाइव्ह स्टार’ नामांकन

रत्नागिरी : केंद्र सरकार व भारतीय अन्न महामंडळ हे शेतकरी व सर्वसामान्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सदैव तत्पर आहे. शेतकऱ्यांचे हित जाेपासणाऱ्या रत्नागिरी डेपोला गाेदाम व्यवस्थापनात क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडियाकडून फाइव्ह स्टार नामांकन मिळाल्याची माहिती एफसीआय रत्नागिरी येथील क्वॉलिटी कंट्रोल मॅनेजर कैलास वाघ यांनी दिली.

भारतीय अन्न महामंडळाच्या महाराष्ट्र राज्याचे वरिष्ठ अधिकारी महाव्यवस्थापक मनमोहन सिंग सारंग व भारतीय खाद्य निगम, पनवेलच्या विभागीय व्यवस्थापक मारुथी डी. एन. यांच्या मार्गदर्शनाखाली पत्रकारांशी संवाद साधण्यात आला. यावेळी डेपो कार्यालयातील एस. एन. गायकवाड, प्रबंधक (डेपो), तकनिकी / डेपो सहायक सुजय शिंदे, श्वेतांक हुन्द्रे, पवन पाटील, रमेश शिंत्रे, सच्चिदानंद भोसले, अभया कुलकर्णी, अभिजित जांभळे, नीलेश परब, विलास गुरव उपस्थित होते.

रत्नागिरी येथील गुणनियंत्रण प्रबंधक कैलास वाघ यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या या महामंडळाची बोरिवली, पनवेल, पुणे, औरंगाबाद, मनमाड, अमरावती, नागपूर व गोवा येथे ८ विभागीय कार्यालये आहेत. राज्य सरकारच्या समन्वयाने सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण प्रणालीमध्ये सुसूत्रता आणून प्रत्येक गरजूंना योग्य वेळी पोषक अन्न ध्यान पोहचवण्यास भारतीय खाद्य निगम कटिबद्ध असल्याची माहिती दिली. तसेच विभागीय कार्यालय, पनवेल अंतर्गत एकूण ३ महसुली जिल्हे असून, त्याअंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी १ एफसीआय गोदामातून व १ महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ गोदामातून सार्वजनिक वितरण प्रणाली तसेच केंद्र सरकारच्या इतर योजनेंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी धान्य वितरीत केले जाते. प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी व अंत्योदय अन्न योजनांतर्गत लाभार्थी याना ८३७ स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत रत्नागिरी जिल्ह्यामधील तालुक्यात धान्य वितरित केले जाते.

महामंडळाच्या डेपोच्या गोदाम व्यवस्थापन पद्धतींसाठी WDRA, QCI (क्वालिटी काऊंसिल ऑफ इंडिया) या एजन्सीद्वारे ऑडिट केले गेले आहे. त्यामध्ये रत्नागिरी डेपोला फाइव्ह स्टार नामांकन दिले गेले आहे. भविष्यातही या एजन्सीकडून ऑडिट केले जाणार असल्याचे वाघ यांनी यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांचे हित जपले

कोविडमध्ये सर्व सार्वजनिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद हाेत्या. त्यावेळी भारतीय खाद्य निगमच्या धोरण व उद्दिष्टाला न्याय देण्यासाठी भारतीय खाद्य निगम महाराष्ट्रने मराठवाडा व विदर्भामधील कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांकडून चणा, उडीद, मुगाची हमी भावावर खरेदी करून शेतकऱ्यांचे हित जपण्याचा प्रयत्न केला, असे वाघ यांनी सांगितले.