रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंतांच्याच आदेशाला प्रशासनाने दाखविली केराची टोपली

तिलोरी कुणबी समाजाला जातीचे दाखले मिळत नसतील तर ती बाब गंभीर

रत्नागिरी : जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी मुंबईत झालेल्या बैठकीत तिलाेरी कुणबी समाजाला पूर्ववत कुणबी ८३ असे दाखले देऊन ओबीसीमध्ये समावेश करून घेण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले हाेते. मात्र, प्रशासनाने आदेश धुडकावत महिनाभर तिलाेरी कुणबी समाजाला दाखले देणे बंद केल्याची माहिती कुणबी समाजाचे नेते सुरेश भायजे यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मागासवर्गीय आयोगाच्या सदस्यांची दि. २३ जानेवारी २०२३ रोजी बैठक पार पडली हाेती. या बैठकीला सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, सेतू कार्यालयातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. बैठकीत मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांनी तिलोरी कुणबी समाजाला जातीय दाखला देणे प्रशासनाने बंद केल्याचे सांगितले हाेते.

त्यावर पालकमंत्री उदय सामंत यांनी ६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मुंबईत प्रशासकीय अधिकारी, कुणबी कार्यकर्ते व लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक घेतली हाेती. या बैठकीत तिलोरी कुणबी समाजाला पूर्ववत कुणबी ८३ असे दाखले देऊन ओबीसीमध्ये समावेश करून घेण्यात यावा, असे आदेश प्रशासनाला दिले होते. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही.

या अन्यायाबाबत प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी कुणबी समाजाचे नेते सुरेश भायजे, नंदकुमार मोहिते, रामभाऊ गराटे, स्नेहा चव्हाण, विलास सनगरे, लांजा अध्यक्ष बी. टी. कांबळे, संगमेश्वरचे दत्ताराम लांबे, नंदकुमार आंबेकर यांनी जिल्हाधिकारी यांची साेमवारी (२७ फेब्रुवारी) भेट घेतली. जात पडताळणी अधिकाऱ्याने ज्या ज्या मुलांना तिलोरी कुणबी, कुणबी ति.कु, व ति. कु. कुणबी अशी नोंद आहे, अशांना दाखले देता येणार नाही, असे पत्र दिल्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या निदर्शनाला आणून दिले.

याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी आपण उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार तसेच दाखले देणारे सेतूमधील कर्मचारी यांची बैठक घेऊन आढावा घेतो. तसेच पूर्ववत त्यांना तिलोरी कुणबी यांना जातीचे दाखले देण्यास सांगतो, असे सांगितल्याचे ते म्हणाले.  

तिलोरी कुणबी समाजाला जातीचे दाखले मिळत नसतील तर ती बाब गंभीर आहे. बहुसंख्येने असणाऱ्या कुणबी समाजात सरकारच्या असंतोषाबाबत केव्हा ठिणगी पडून वणवा भडकेल, हे सांगता येणार नाही. त्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यात सुमारे ६० ते ७० टक्के अशा बहुसंख्येने असणाऱ्या कुणबी समाजाची अवहेलना सरकारने तत्काळ थांबून जातीचे दाखले पूर्ववत ओबीसी दाखले देण्यात यावेत. - सुरेश भायजे, कुणबी समाज नेते.