रत्नागिरी - नऊ कोटींची वाढ ही फसवणूकच

रत्नागिरी : रत्नागिरी शहराच्या नळपाणी योजनेची निविदा १६.७९ टक्के अधिक दराने मंजूर करून सत्ताधारी शिवसेनेचे नगराध्यक्ष राहुल पंडित यांनी शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे

ठळक मुद्दे रत्नागिरी नगर परिषद : राष्टÑवादी, भाजप नगरसेवक अधिकाºयांकडे तक्रार करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : रत्नागिरी शहराच्या नळपाणी योजनेची निविदा १६.७९ टक्के अधिक दराने मंजूर करून सत्ताधारी शिवसेनेचे नगराध्यक्ष राहुल पंडित यांनी शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. यामुळे कामाची किंमत ९ कोटी रुपयांनी वाढली आहे. नगरपरिषदेच्या फंडातून हे पैसे दोन वर्षात ठेकेदाराला द्यावे लागणार आहेत. रत्नागिरीकरांची ही घोर फसवणूक असून, अन्य विकासकामे ठप्प होणार आहेत. याविरोधात जिल्हाधिकाºयांकडे व वरिष्ठ पातळीवर तक्रार करून न्याय मागणार असल्याची माहिती रत्नागिरी नगर परिषदेतील भाजप, राष्टÑवादी व अपक्ष अशा १३ नगरसेवकांतर्फे गुरुवारी येथे पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

रत्नागिरी शहरातील सुधारित नळपाणी योजना मंजूर होऊन ९ महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. त्यासाठी शासनाकडून पहिल्या टप्प्यातील निधीही नगर परिषदेला प्राप्त झाला आहे. रत्नागिरीसाठी ही योजना महत्त्वाची आहे. मात्र, वाढीव दराने या पाणी योजनेची निविदा मंजूर करून शासकीय नियमांची पायमल्ली करण्यास विरोधी पक्षांनी सभेत आक्षेप घेतला होता. त्याबाबत विरोधी पक्ष नगरसेवक भाजप गटनेते समीर तिवरेकर, राष्टÑवादीचे नेते उमेश शेट्ये, भाजप नगरसेवक सुशांत चवंडे, उमेश कुळकर्णी, अपक्ष नगरसेवक विकास पाटील, रोशन फाळके व अन्य नगरसेवक यांनी गुरूवारी आपली निविदेबाबतची भूमिका पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केली.

रत्नागिरी शहरासाठी नगरोत्थान योजनेतून तत्कालिन भाजप नगराध्यक्ष महेंद्र मयेकर यांच्या कारकिर्दीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५४ कोटींची सुधारित नळपाणी पुरवठा योजना मंजूर केली होती. या योजनेसाठी दोनदा निविदा प्रक्रिया राबवूनही योग्य प्रतिसाद मिळाला नव्हता. शासनाचा आदेश, १ जुलैपासून लागू झालेला जी. एस. टी.च्या पार्श्वभूमीवर आधीची निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा काढा, असा शासनाचा आदेश रत्नागिरी नगर परिषदेला प्राप्त झाला होता. असे असतानाही त्या आदेशाची पायमल्ली करीत घाईगडबडीत नगर परिषदेची विशेष बैठक बोलावून त्यामध्ये बहुमताच्या जोरावर ९ कोटी वाढीव खर्चाची पाणी योजनेची निविदा मंजूर करण्यात आली.
या सभेतही विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही योजनेची निविदा शासनाच्या नियमानुसार मंजूर करावी, असा आग्रह धरला होता. मात्र, शासनाच्या आदेशाला सत्ताधाºयांनी केराची टोपली दाखवली, असे यावेळी सांगण्यात आले.
रत्नागिरी नगर परिषदेत सेनेच्या सत्ताधाºयांकडून मनमानी कारभार सुरू असून, शासनाकडून विविध कामांसाठी आलेला निधी खर्च झाला नसल्याने तो परत गेला आहे. वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेतून आलेला निधीही खर्च न झाल्याने शासनाकडे परत जाण्याची शक्यताही या नगरसेवकांनी व्यक्त केली. योग्य नियोजनाअभावी असे होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

खोलवर तपास कराच
पाणी योजनेच्या निविदेबाबत खोलवर तपास करण्यासाठी मुळापर्यंत जावे लागेल, असे रत्नागिरी नगर पालिका ज्यांच्या इशाºयावर चालते, ते आमदार उदय सामंत म्हणत आहेत. त्यामुळे एकदाची अशी खोलवर चौकशी होऊन जाऊदे. त्यातून कोण कोण या सर्व प्रकाराला जबाबदार आहेत, त्यांची नावेही आमदार सामंत यांनी जाहीर करावीत, असे आव्हान माजी नगराध्यक्ष उमेश शेट्ये यांनी दिले.

नगरपरिषदेच्या फंडातून ९ कोटी रुपये दोन वर्षात ठेकेदाराला द्यावे लागणार.
नगराध्यक्ष राहुल पंडित यांनी शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली.
रत्नागिरीकरांची घोर फसवणूक; विकासकामे ठप्प होणार; विरोधकांचा आरोप.
निविदा मंजुरीला सभेत विरोधकांनी घेतला होता आक्षेप.
जिल्हाधिकाºयांकडे व वरिष्ठ पातळीवर तक्रार करून न्याय मागणार; नगरसेवकांचे प्रतिपादन.