रत्नागिरी नगर परिषदेचे निर्बीजीकरणावरील ५० लाख वाया
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 25, 2021 04:33 AM2021-09-25T04:33:19+5:302021-09-25T04:33:19+5:30
रत्नागिरी : शहरातील भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण (नसबंदी) करण्यासाठी रत्नागिरी नगर परिषदेने आतापर्यंत ५० लाख रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, ...
रत्नागिरी : शहरातील भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण (नसबंदी) करण्यासाठी रत्नागिरी नगर परिषदेने आतापर्यंत ५० लाख रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, हे निर्बीजीकरण केल्यानंतरही भटक्या श्वानांची संख्या कमी झालेली नाही. त्यामुळे आता शासनाने याबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन मार्गदर्शन करावे, अशा प्रकारची चर्चा रत्नागिरी नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत झाली.
नगराध्यक्ष प्रदीप साळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सभा झाली. यावेळी विषय पत्रिकेवरील सात विषयांवर चर्चा करण्यात आली. शहरातील भटक्या श्वानांना पकडून त्यांचे निर्बीजीकरण करणे आणि त्यासाठी जागानिश्चिती करण्याबाबतचा विषय सुरुवातीलाच चर्चेला आला. मात्र, याबाबत नगराध्यक्ष प्रदीप साळवी व इतर सदस्यांनी या नसबंदीचा काहीच फायदा होत नसल्याचे सभागृहापुढे सांगितले. भटक्या श्वानांना उचलून त्यांची नसबंदी करून पुन्हा त्याच ठिकाणी त्याला सोडले जाते. त्यामुळे भटक्या श्वानांची संख्या काही कमी हाेत नसून, श्वानांचा उपद्रव कायम आहे. आतापर्यंत या निर्बीजीकरणावर नगर परिषदेने ५० लाखांच्या वर रक्कम खर्च केली आहे. तरीही त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसत नाही. त्यामुळे आता निर्बीजीकरण मोहीम बंद करण्याबाबत सर्वांचे एकमत झाले आहे. पुढील उपाययोजनेबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,
तसेच कोलकाता येथील एस. बी. नंबरिंग वर्क प्रा. लि. कंपनीला महाराष्ट्रात घरांना नंबर प्लेट बसविण्याबाबत सर्व नगर परिषदांना पत्र दिले आहे. याबाबतही सभेत चर्चा करण्यात आली. मात्र, नगर परिषदेने यापूर्वीच शहरातील २८,०८८ घरांना नंबर प्लेट दिल्या आहेत. त्यामुळे पुन्हा त्याची गरज नसल्याचे कंपनीला कळविण्याचा निर्णय या सभेत घेण्यात आला.-----------------------
जनावरे विश्व हिंदू परिषदेकडे देणार
रत्नागिरी नगर परिषदेने मोकाट जनावरांवर कारवाई करून जनावरे पकडून ती कोंडवाड्यात ठेवण्यात आली आहेत. मात्र, त्यापैकी दंड भरून जनावरे सोडवून नेण्यात न आल्याने ४८ जनावरे नगर परिषदेच्या कोंडवाड्यात आहेत. ही जनावरे विश्व हिंदू परिषदेला संगोपनासाठी निःशुल्क देण्यास सभेत मंजुरी देण्यात आली.