रत्नागिरी : पर्ससीन परवानाधारक ३१२ नौकांवर गंडांतर, १८२ नौकांनाच परवाने

राज्यातील पर्ससीन नौकांची ही संख्या पहिल्या टप्प्यात २६२ वर आणि अंतिमत: १८२ वर आणली जाणार आहे.

ठळक मुद्देपर्ससीन परवानाधारक ३१२ नौकांवर गंडांतर!१८२ नौकांनाच परवाने : मत्स्यसाठ्यांच्या जतनासाठी निर्णय

प्रकाश वराडकर 

रत्नागिरी : राज्यातील रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग आदी सागरी जिल्ह्यांमध्ये परवाना असलेल्या ४९४ पर्ससीन मासेमारी नौका आहेत. राज्यातील मत्स्यसाठ्यांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी राज्यातील पर्ससीन नौकांची ही संख्या पहिल्या टप्प्यात २६२ वर आणि अंतिमत: १८२ वर आणली जाणार आहे.

त्यामुळे राज्यातील परवानाधारक ३१२ नौकांचे भवितव्य धोक्यात येणार आहे. राज्यातील पर्ससीन नौकांच्या संख्येच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक परवानाधारक नौका असल्याने रत्नागिरी जिल्ह्याला याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे.

राज्यातील एकूण ४९४ पर्ससीन नौकांपैकी रत्नागिरी जिल्ह्यातच २७४ परवानाधारक पर्ससीन नौका आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे पहिल्या टप्प्यात ४९४ मधील २३२ नौकांचे परवाने गोठवले जातील. त्यानंतर उर्वरित २६२ मधील आणखी ८० परवाने रद्द होऊन राज्यातील पर्ससीन परवान्यांची एकूण संख्या १८२ वर आणली जाणार आहे. राज्य शासनाच्या या आदेशाचे तंतोतंत पालन करण्यात येणार असल्याचे मत्स्य व्यवसाय आयुक्त अरूण विधले यांनी स्पष्ट केले आहे.

अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना २४ जुलै २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत आयुक्तांच्या या निर्णयाची माहिती देण्यात आली. पर्ससीन मासेमारीबाबत राज्य सरकारने ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी घेतलेल्या निर्णयाची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्याचे मत्स्य आयुक्त अरुण विधले यांनी घेतला आहे.

राज्याच्या सागरी क्षेत्रात २५०० बेकायदा मासेमारी करणाऱ्या पर्ससीन नौका असल्याचा दावा कृती समितीने केला आहे. या सर्व नौकांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. फेब्रुवारी २०१६मध्ये राज्य सरकारने मासेमारीबाबत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची मागणीही पारंपरिक मच्छीमारांच्या संघटनांनी केली होती.

त्यानंतर झालेल्या बैठकीत मत्स्य आयुक्तांनी शासन आदेशाची कडकपणे अंमलबजावणी करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

अखिल महाराष्ट्र  मच्छीमार कृती समितीने केलेल्या मागणीनुसार एलईडी लाईट व पर्ससीन जाळ्यांनी होणारी बेकायदेशीर मासेमारी आणि अन्य प्रश्नांबाबत ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी दुपारी ३ वाजता मत्स्य व्यवसाय राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक होणार आहे.

गोवा, कर्नाटक वगैरे परराज्यातील नौका मासेमारी परवाने नसताना विशेष आर्थिक क्षेत्रात तसेच राज्याच्या जलधी क्षेत्रात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मासेमारी करताना आढळल्यास त्यांच्यावर तटरक्षक दल, सागरी पोलिसांमार्फत कारवाई करण्यासाठी मत्स्य आयुक्त लेखी पत्र देणार आहेत. त्यामुळे हा संघर्ष चिघळण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे.

बेकायदा २५०० पर्ससीन नौकांवर बंदरात किंवा किनाऱ्यांवरच कारवाईचे आदेश सहाय्यक मत्स्य आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. परवानाधारक पर्ससीन नौकांकडून पर्ससीन जाळ्यांचा आस २५ मिलिमीटरपेक्षा कमी आढळेल, त्यांचे परवानेही रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.