रत्नागिरी : अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन होतेय पर्ससीननेट मासेमारी, मच्छीमारांकडून आरोप

शासनाने पर्ससीननेट मासेमारीवर १ जानेवारीपासून बंदी घातली असतानाही मत्स्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन ही मासेमारी सुरु आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या आंधळ्या भूमिकेमुळे पर्ससीननेट धारकांकडून कायदा धाब्यावर बसवला जात असल्याने पारंपरिक व छोट्या मच्छीमारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

ठळक मुद्देमत्स्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांची डोळेझाक कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यतामच्छीमारांमधील वादाला अधिकारीच जबाबदार असल्याचा आरोप किनारपट्टीवरील वातावरण चिघळण्याची शक्यता, पारंपरिक व छोटे मच्छीमार हैराण.

रत्नागिरी : शासनाने पर्ससीननेट मासेमारीवर १ जानेवारीपासून बंदी घातली असतानाही मत्स्य खात्याच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन ही मासेमारी सुरु आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या आंधळ्या भूमिकेमुळे पर्ससीननेट धारकांकडून कायदा धाब्यावर बसवला जात असल्याने पारंपरिक व छोट्या मच्छीमारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

पर्ससीन नेट आणि मिनी पर्ससीन यांच्याविरोधात पारंपरिक व छोट्या मच्छीमारांचे जोरदार आंदोलन सुरु आहे. त्यातच आता विजेचा वापर करुन मासेमारी करण्यात येत असल्याने संतापामध्ये आणखी भर पडली आहे. एकूणच पारंपरिक व छोट्या मच्छीमारांना न्याय कोण देणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. पर्ससीननेटने मासेमारी बंद असतानाही ती सुरु असणे म्हणजे कायदा हातात घेण्याचाच प्रकार असल्याचा आरोपही केला जात आहे.

पर्ससीननेटने आणि मिनी पर्ससीनने बेकायदेशीर मासेमारी सुरु असतानाही मत्स्य खात्याचे अधिकारी डोळ्यावर पट्टी बांधून आंधळ्याची भूमिका बजावत असल्याचा आरोप मच्छीमारांकडून होत आहे. पावसाळ्यामध्ये मासेमारी केल्यास काही बंदरांमधील मच्छीमारांवर या अधिक ऱ्याकडून कारवाई कशी होते, असा प्रश्नही मच्छीमारांकडून उपस्थित केला जात असून, या कारवाईला सामोरे जाणारे पर्ससीन नेटधारक नसतात, असेही सांगण्यात येत आहे.

बेकायदेशीररित्या होणाऱ्या मासेमारीविरोधात छोटे व पारंपरिक मच्छीमारांनी वेळोवेळी आंदोलने करुनही मत्स्य खात्याकडून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने अनेकदा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस खात्याला नेहमीच सतर्कता बाळगावी लागते. तरीही मत्स्यखात्याचे अधिकारी ही बाब गांभीर्याने घेत नसल्याने त्यामागचे इप्सीत काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्यांशी अधिकाऱ्यांचे लागेबांधे असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.

अधिकाऱ्यांचे हित जोपासून मासेमारी

दोन वर्षापूर्वी शासनाने १ जानेवारीपासून पर्ससीननेटने मासेमारी करण्यासाठीच्या बंदी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश मत्स्यखात्याला दिले होते. त्याप्रमाणे गतवर्षीच्या हंगामामध्ये ही मासेमारी बंद करुन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. मात्र, चालू मोसमामध्ये राजरोसपणे ही मासेमारी सुरु आहे. त्यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांचे हित जोपासून ही मासेमारी केली जात असल्याचेही मच्छीमारांकडून सांगण्यात येत आहे.