रत्नागिरी : सोनोग्राफी सेंटर्सची दर तीन महिन्यांनी पाहणी होणार, कडक अंमलबजावणी होणार

लिंगभेद प्रतिबंध कायद्याची (पीसीपीएनडीटी) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासन कठोर पावले उचलणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे यांनी लोकशाही दिनाची माहिती देण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

ठळक मुद्देलिंगभेद प्रतिबंध कायद्याची अंमलबजावणी प्रशासन कठोर पावले उचलणार निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे यांची माहिती

रत्नागिरी : लिंगभेद प्रतिबंध कायद्याची (पीसीपीएनडीटी) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासन कठोर पावले उचलणार असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत घोरपडे यांनी लोकशाही दिनाची माहिती देण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

लोकशाही दिनात आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने माहिती देताना ते म्हणाले, जिल्ह्यातील मुलींचा जन्मदर कमी होत असल्याचे निदर्शनास येऊ लागले आहे. त्यामुळे आता जिल्हा प्रशासन लिंगभेद प्रतिबंध कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणार आहे. त्यासाठी या कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या समितीकडून जिल्ह्यातील मान्यताप्राप्त १०५ सोनोग्राफी सेंटरची तपासणी करण्यात येणार आहे.

नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष पथकाच्या सहाय्याने सहा महिन्यांनी या सेंटर्सना अचानक भेट देऊन नोंदीवहीत नियमित नोंदी केल्या जात आहेत ना, तसेच कुठलाही गैरप्रकार होत नाही ना, या गोष्टी पाहिल्या जाणार आहेत.

जिल्हा प्रशासनाने आता ही बाब गांभीर्याने घेतली असल्याने काही सेंटरमध्ये गैरप्रकार होत असतील तर त्याला १०० टक्के आळा नक्कीच बसेल, असा विश्वास घोरपडे यांनी व्यक्त केला.

माजी नगराध्यक्ष उमेश शेट्ये यांनी ट्रक टर्मिनलबद्दल लोकशाही दिनात आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार यासाठी २०० गुंठ्यांपैकी १६० गुंठे जागा आरक्षित करण्यात आली आहे. मात्र, या चार जागांपैकी एक जागा उड्डाण पुलात जात असल्याने उर्वरित जागा पुरेशी नसल्याचा आक्षेप शेट्ये यांनी नोंदवला आहे.

रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन जंक्शनवर उभारलेली टपरी अनधिकृत असल्याने ती हटवावी, तसेच निवडणुकीवेळी ताब्यात घेतलेले शस्त्र अद्याप पोलीस विभागाकडून देण्यात आलेले नाही, अशी तक्रारही लोकशाही दिनात करण्यात आली आहे.

यांसह एकूण २९ तक्रारी लोकशाही दिनात दाखल झाल्या असून, चार तक्रारी फोनवरून स्वीकारण्यात आल्या. यात महसूल विभाग ८, जिल्हा परिषद ६, नगरपालिका प्रशासन ५, पोलीस २, महावितरण २, जिल्हा उपनिबंधक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (उत्तर), लघुपाटंबधारे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्याविषयी प्रत्येकी एका तक्रारीचा समावेश आहे.

जिल्हा प्रशासनाचे एस. टी.ला आदेश

लांजा येथील दोन दिव्यांग मुलींसाठी मदतनीस म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तिंना सवलत देण्यास एस. टी.ने नकार दिला आहे. याबाबत लोकशाही दिनात तक्रार दाखल करण्यात आली. या दोन्ही मुलींपैकी एक १०० टक्के आणि दुसरी ९० टक्के अपंग आहे. त्यामुळे त्यांना प्रवास करताना मदतनिसाची गरज लागणार आहे.

ही बाब लक्षात घेऊन दिव्यांग व्यक्तिंना शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या सवलतींनुसार या दोन्ही मुलींसोबत प्रवास करणाऱ्या मदतनिसांनाही प्रवास सवलत देण्यात यावी, असा आदेश जिल्हा प्रशासनाने एस. टी. प्रशासनाला दिला आहे.