रत्नागिरी : स्पर्धेसाठी कर्मचारी कल्याण निधीचा वापर, लोकमतच्या वृत्तानंतर चौकशीचे आदेश

कोकण प्रदेश भूमी अभिलेख विभागीय क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धेसाठी लाखो रूपयांचा निधी गोळा करूनही कर्मचारी कल्याण निधीवर हात मारण्यात आला. विधानसभेतही या खर्चाबाबत चर्चा करण्यात आली असून, यासाठी कारणीभूत असणाऱ्या जिल्हा भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांबरोबर अन्य अधिकाऱ्यांचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. याबाबत लोकमतने सर्वप्रथम आवाज उठवला होता.

ठळक मुद्देरत्नागिरी : स्पर्धेसाठी कर्मचारी कल्याण निधीचा वापर, लोकमतच्या वृत्तानंतर अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश

रत्नागिरी : कोकण प्रदेश भूमी अभिलेख विभागीय क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धेसाठी लाखो रूपयांचा निधी गोळा करूनही कर्मचारी कल्याण निधीवर हात मारण्यात आला. विधानसभेतही या खर्चाबाबत चर्चा करण्यात आली असून, यासाठी कारणीभूत असणाऱ्या जिल्हा भूमी अभिलेख अधिकाऱ्यांबरोबर अन्य अधिकाऱ्यांचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. याबाबत लोकमतने सर्वप्रथम आवाज उठवला होता.

कोकण प्रदेश भूमी अभिलेखच्या विभागीय क्रीडा, सांस्कृतिक स्पर्धा ५ जानेवारी रोजी दापोली येथे झाल्या होत्या. स्पर्धेचे यजमानपद रत्नागिरी जिल्ह्याला देण्यात आले होते. स्पर्धेसाठी कर्मचाऱ्यांकडून लाखो रुपए गोळा करण्यात आले होते. याबाबचे वृत्त लोकमतने प्रसिध्द केले होते.

स्पर्धेकरिता जिल्ह्यातील खासगी कंपन्यांकडून लाखो रुपए देणगी म्हणून घेण्यात आले. परंतु, त्याचा हिशोब अद्याप दिलेला नाही. खासगी कंपन्यांकडून लाखो रूपयांचा निधी गोळा करूनही कर्मचारी कल्याण निधीतून दीड लाख रुपए काढण्यात आले.

याबाबत विविध स्तरावरून चौकशीची मागणी झाल्यानंतर तसेच लोकमतमध्ये वृत्त प्रसिध्द झाल्याची दखल घेत आमदार प्रवीण दरेकर यांनी हा विषय विधानसभेत उपस्थित केला होता. लक्षवेधीला उत्तर देण्यासाठी विभागाकडून अपुरी माहिती देण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे. मात्र, महसूलमंत्री चंद्र्कांत पाटील यांनी संबंधित महोत्सवाच्या अमर्याद खर्चाबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

चौकशीच्या आदेशामुळे कारभाराची चर्चा

देणगी गोळा करणाऱ्या निधी समितीबरोबरच कार्यक्रम आयोजन समितीबरोबर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही चौकशी होणार आहे. ज्या खासगी कंपन्यांनी देणगी दिली होती. त्यांचाही जबाब नोंदविला जाणार असून, कंपन्यांकडून आलेला निधी नेमका कोठे व कशासाठी खर्च झाला, हेदेखील चौकशीत उघड होणार आहे. विधिमंडळातील चर्चेनंतर चौकशीच्या आदेशामुळे भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या कारभाराची चर्चा मात्र सर्वत्र सुरू झाली आहे.