रत्नागिरी : कोयना अवजलाचा वापर कोकणासाठीच : रामदास कदम

समुद्रात वाहून जाणाऱ्या कोयनेच्या अवजलाचा वापर कोकणाची भूमी सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी केला जाणार आहे. कोयनेचे वाहून जाणारे पाणी कोकणातील तीन जिल्ह्यांना पुरविण्यासाठी केंद्राकडून निधी मिळविण्याचा प्रस्ताव लवकरच केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात यावा, असा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दापोली येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली.

ठळक मुद्देकोयना अवजलाचा वापर कोकणासाठीच : रामदास कदम प्रस्ताव लवकरच केंद्राकडे पाठवण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

दापोली : समुद्रात वाहून जाणाऱ्या कोयनेच्या अवजलाचा वापर कोकणाची भूमी सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी केला जाणार आहे. कोयनेचे वाहून जाणारे पाणी कोकणातील तीन जिल्ह्यांना पुरविण्यासाठी केंद्राकडून निधी मिळविण्याचा प्रस्ताव लवकरच केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात यावा, असा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दापोली येथे पत्रकारांशी बोलताना दिली.

पत्रकारांशी बोलताना कदम पुढे म्हणाले की, गेल्या चार वर्षापासून कोयनेच्या समुद्र्राकडे वाहून जाणाºया पाण्याचा उपयोग कोकणाचे नंदनवन होण्यासाठी करण्यात यावा अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे करत होतो. मध्यंतरीच्या काळात कोयनेचे हे पाणी मुंबईकडे नेण्याचा घाटही घालण्यात आला होता. मात्र आपण त्याला तीव्र विरोध केला होता.

बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आपण हा विषय पुन्हा मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. सध्या राज्यावर मोठ्या प्रमाणात कर्ज असल्याने या योजनेच्या खचार्साठी खास बाब म्हणून केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून निधी मागणी करण्यात यावी व या प्रस्तावाचा पाठपुरावा सचिवांनी करावा असा निर्णय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याची माहिती कदम यांनी दिली.

हे पाणी उचलल्यास कोकणातील रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या तीनही जिल्ह्यांमधील पाणीटंचाई दूर होण्यास मदत होणार आहे. कोकणच्या विकासासाठी केंद्राकडे पाठविण्यात येणारा हा पहिलाच प्रस्ताव आहे, असेही ते म्हणाले.

सीआरझेडबद्दल ते म्हणाले की, पूर्वी किनारपट्टीच्या भरतीरेषेपासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत कोणतेही बांधकाम करण्यास सीआरझेड कायद्?यामुळे परवानगी मिळत नव्हती. त्यामुळे कोकणाला विस्तीर्ण असा समुद्र्रकिनारा लाभूनही त्याचा उपयोग पर्यटनासाठी करता येत नव्हता व त्यामुळे कोकणचा विकास थांबला होता. आपण पर्यावरण विभागाचा कार्यभार स्वीकारल्यावर सीआरझेड कायद्यात शिथिलता आणण्यासाठी चार वर्षे केंद्र सरकारकडे प्रयत्न केले. तेथील मंत्रालयात जाऊन ठाण मांडून बसलो. त्यामुळे या कायद्यात शिथिलता आणण्यात आली.

आता ही मर्यादा ५० मीटर अंतरापर्यंत कमी करण्यात आली आहे. यामुळे कोकणात आता पर्यटनवाढीसाठी विविध विकासकामे हाती घेता येणार असून आता कोकणचा विकास होण्यास निश्चित मदत होणार आहे. यामुळे कोकणातील तरुणांच्या हाताला गावातच काम मिळेल व मुंबईकडे जाणारा तरुणांचा लोंढा थांबविण्यास मदत होणार आहे.