टीईटी घोटाळ्यातील ‘त्या’ नऊ शिक्षकांना नियुक्ती नाही, रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 1, 2024 12:43 PM2024-07-01T12:43:02+5:302024-07-01T12:52:58+5:30
रत्नागिरी : टीईटी घोटाळ्यातील नऊ शिक्षकांना नियुक्ती देण्यास रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने नकार दिला आहे. पुणे पाेलिसांच्या अहवालात या नऊ ...
रत्नागिरी : टीईटी घोटाळ्यातील नऊ शिक्षकांना नियुक्ती देण्यास रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने नकार दिला आहे. पुणे पाेलिसांच्या अहवालात या नऊ शिक्षकांवर गुन्हे दाखल असल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांना जिल्हा परिषदेचे दार कायमचे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शिक्षक भरतीतील १ हजार १६ उमेदवारांना समुपदेशनाद्वारे नियुक्तीपत्र देण्यात आले होते. या भरती प्रक्रियेत २६ उमेदवार गैरहजर राहिले होते. या भरती प्रक्रियेच्या वेळी टीईटी घोटाळ्यातील ९ शिक्षक उमेदवार सहभागी झाल्याचे प्रशासनासमोर आले होते. हे सर्व उमेदवार परजिल्ह्यातील असल्याचे स्पष्ट झाले होते.
टीईटीप्रकरणी गैरमार्ग अवलंबविणाऱ्या उमेदवारांवर गुन्हे नोंदविण्याबाबत शासनाकडून निर्देश देण्यात आले होते. टीईटी घोटाळ्यातील सुमारे ४०० शिक्षक उमेदवार न्यायालयाच्या आदेशान्वये स्व-प्रमाणपत्र भरून शिक्षक भरती प्रक्रियेत समाविष्ट झाले हाेते. प्रत्यक्षात त्यातील ११६ उमेदवारांचा शिक्षक म्हणून निवड यादीत समावेश झाला होता. या उमेदवारांनी बनावट टीईटी प्रमाणपत्र वापरलेले नाही, तर केवळ बीएडच्या आधारे नववी ते बारावीसाठी शिक्षक म्हणून नियुक्ती मिळविली होती.
या भरती प्रक्रियेमध्ये रत्नागिरीतही टीईटी घोटाळ्यातील उमेदवार असल्याचे समोर आले हाेते. त्यानंतर प्रशासनाची धावपळ उडाली हाेती. त्या नऊही उमेदवारांना नियुक्तीपत्र द्यावे की नाही, याबाबत शिक्षण विभागाने अहवाल मागविला होता. पुणे पाेलिसांचा अहवाल जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये नऊही जणांवर गुन्हे दाखल असल्याचे स्पष्ट कळविण्यात आले आहे; मात्र त्यामध्ये त्यांना नियुक्ती द्यावी की नाही, याबाबत काहीही कळविलेले नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने त्या उमेदवारांना नियुक्तीपत्र न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पात्रता परीक्षा २०१९ मधील गैरप्रकारामध्ये ७,८७४ परीक्षार्थी व शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१८ मधील गैरप्रकारामध्ये १,६६३ परीक्षार्थी असे एकूण ९,५३७ परीक्षार्थी सहभागी आहेत. संबंधित गैरप्रकारातील परीक्षार्थींची परीक्षेतील संपादणूक रद्द करण्यात आली होती.
तसेच त्यांना यापुढे घेण्यात येणाऱ्या शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी कायमस्वरूपी प्रतिबंधित करण्यात आले होते; परंतु त्यातील परीक्षार्थी पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती प्रक्रियेमध्ये न्यायालयाच्या आदेशान्वये स्व-प्रमाणपत्र भरून समाविष्ट झाले. त्यापैकी काही उमेदवारांची या भरती प्रक्रियेमध्ये शिक्षक म्हणून निवड झाली होती.