मागासवर्गीयांवर शिक्षक भरतीत अन्याय - ५० टक्के कपात - मुंबईत डी. एड्, बी एड्.धारकांचे आंदोलन

भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळात डिसेंबर २०१७मध्ये शिक्षक भरतीसाठी अभियोग्यता चाचणी (भरती परीक्षा) घेण्यात आली होती. त्यानंतर २०१९मध्ये यातून सुमारे पाच हजार शिक्षकांना नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. मात्र, या भरतीत मागासवर्गीय रिक्त पदांना कात्री लावण्यात आल्याने मागासवर्गीय समाजात मोठा रोष निर्माण झाला होता,

रत्नागिरी : शिक्षक भरतीत सर्व प्रवर्गांच्या रिक्त पदांची समान भरती करण्याची आवश्यकता असतानाही केवळ मागासवर्गीय रिक्त जागांची ५० टक्के कपात करून तत्कालिन सरकारने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला आहे. सध्याच्या सरकारने हा अन्याय दूर करून मागासवर्गीय प्रवर्गाची उर्वरित ५० टक्के पदे याच अभियोग्यता चाचणीच्या माध्यमातून लवकरात लवकर भरावीत, या मागणीसाठी राज्यातील बेरोजगार शिक्षकांनी ११ फेब्रुवारीपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. यात कोकणासह राज्यभरातील डी. एड्, बी. एड्.धारक सहभागी झाले आहेत.

भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळात डिसेंबर २०१७मध्ये शिक्षक भरतीसाठी अभियोग्यता चाचणी (भरती परीक्षा) घेण्यात आली होती. त्यानंतर २०१९मध्ये यातून सुमारे पाच हजार शिक्षकांना नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. मात्र, या भरतीत मागासवर्गीय रिक्त पदांना कात्री लावण्यात आल्याने मागासवर्गीय समाजात मोठा रोष निर्माण झाला होता, जो अद्यापही शमलेला नाही. त्यामुळे आझाद मैदानावर राज्यातील उमेदवारांनी या अन्यायाविरुद्ध शड्डू ठोकला आहे. राहुल खरात, रमेश गाडरे, शीतल लांडगे, कृपाली शिंदे, अमोल गायकवाड, भाग्यश्री रेवडेकर, चेतन पाटील हे या आंदोलनाचे नेतृत्व करीत आहेत.

यावेळी आंदोलकांनी सरकारला दिलेल्या निवेदनानुसार, महाराष्ट्र राज्यात सन २०१०नंतर शिक्षक भरतीवर बंदी आणण्यात आली. त्यामुळे गेली ९ वर्ष शिक्षक भरती प्रक्रिया झालेली नाही. शिक्षक भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यासाठी युती सरकारमधील तत्कालिन शिक्षणमंत्री  विनोद तावडे यांनी ‘पवित्र पोर्टल’मार्फत शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू केली. त्या अनुषंगाने डिसेंबर २०१७मध्ये शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमापन चाचणी (टीएआयटी) घेण्यात आली.

दिनांक ९ आॅगस्ट २०१९ रोजी शिक्षक भरतीची पहिली निवड यादी जाहीर झाली. पण शिक्षण उपसचिव चारूशीला चौधरी यांच्या २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या पत्रान्वये खुल्या प्रवर्गाला जागा नाहीत अशा जिल्हा परिषदांमध्ये मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांचा ५० टक्के अनुशेष ठेवण्यात आला. ज्या जिल्हा परिषदेमध्ये खुल्या प्रवर्गाला जागा उपलब्ध आहेत, तेथील १०० टक्के पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. या अन्यायकारी निर्णयामुळे १७ जिल्हा परिषदांमध्ये मागासवर्गीयांच्या  चार हजारांपेक्षा अधिक पदांची कपात करण्यात आली. त्यामुळे गोरगरीब, शेतकरी-कामगारांच्या शिक्षक होऊ इच्छिणाºयांवर अन्याय झाला. २४ हजार शिक्षकांची भरती करू म्हणणाऱ्या तत्कालिन सरकारने केवळ १२ हजार जागांची जाहिरात काढून त्यातही जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकेत  भरतीतही अन्याय केल्याचे या आंदोलकांनी म्हटले आहे.

५० टक्के कपात रद्द करण्याची मागणी
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या (सरकारी शाळा - जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगर परिषद) शाळांमध्ये २४ हजारहून अधिक शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे मागासवर्गीय उमेदवारांची ५० टक्के पद कपात करण्यात आलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा. मागासवर्गीय उमेदवारांना न्याय मिळावा, ५० टक्के कपात रद्द होऊन या भरतीसाठी पदे उपलब्ध करावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
 

मागील २ वर्षांपासून ही भरती प्रक्रिया सुरू आहे. मागासवर्गीयांवर अन्याय झाल्याने आम्ही हे आजपर्यंतचे तिसरे उपोषण करत आहोत. न्याय मिळेपर्यंत आम्ही येथून उठणार नाही. आमचे काही बरे-वाईट झाले तर ग्रामविकास आणि शिक्षण विभाग जबाबदार असेल.
- राहुल खरात, (उपोषणकर्ता)