देवस्थान जमिनींच्या मालकीला लाल फितीची ‘घंटा’

वहिवाटदार बेदखल : महसूलमंत्र्यांची घोषणा वर्षभरानंतरही फळाला येईना...

शोभना कांबळे ल्ल रत्नागिरी
देवस्थानच्या इनाम जमिनींवर वहिवाट असलेल्या कुळाला त्या जमिनीचा मालकी हक्क देण्याची घोषणा तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी गतवर्षी केली होती. मात्र, यासाठीचा धोरणात्मक निर्णय अद्याप लाल फितीत अडकलेला आहे.
पूर्वी राजे महाराजे, सरंजाम यांच्याकडून देवस्थानासाठी काही जमिनी इनाम दिल्या होत्या. मात्र, अनेक वर्षे उलटल्याने या इनाम जमिनीवर असलेल्या अनेक वर्षांच्या जुन्या देवस्थानच्या बांधकामांची देखभाल आणि दुरूस्तीचा प्रश्न सर्वच राज्यांमध्ये ऐरणीवर आला आहे. शहरी व ग्रामीण भागातील अनेक जमिनींची नोंद ही देवस्थान इनाम म्हणून करण्यात आली आहे. या सर्व जमिनी वर्ग - ३मध्ये मोडत असल्याने त्याचा वापर करणाऱ्या वहिवाटदारांना घर दुरूस्ती व अन्य कारणांसाठी वारंवार परवानगी घ्यावी लागते. काही वेळा तर त्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमणही होते. हे निदर्शनास आल्याने या सर्व समस्या सुटण्याच्या दृष्टीने गुजरातमध्ये या इनाम जमिनीवर वहिवाट असलेल्यांनाच या जमिनी मालकी हक्काने देण्यात आल्या आहेत.
याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही हा निर्णय घेण्याची घोषणा गतवर्षी तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली होती. राजापूरच्या विधानपरिषदेच्या आमदार हुस्नबानू खलिफे यांनी मांडलेल्या यासंदर्भातील मुद्द्यावर खडसे यांनी ही घोषणा करून लवकरच याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले होते. तसेच मालकी हक्काने जमिनी देताना त्या जमिनी ज्या कारणासाठी दिल्या आहेत, त्याच कारणासाठी त्याचा वापर होणार आहे का, याचाही विचार होणार होता. आता वर्ष उलटून गेले तरी यावर शासनाने कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही. याबाबत सकारात्मक निर्णय झाला असता तर जिल्ह्यातील १४० गावांतील २०३ देवस्थानांच्या इनाम जमिनी वहिवाट असलेल्या ५४४३ वहिवाटदारांच्या मालकीच्या होण्यास मदत झाली असती.मात्र, युती सरकारच्या काळातच महसूल मंत्री बदलले. त्यामुळे हा निर्णयही आता अधांतरी राहिला असल्याने या वहिवाटदारांच्या हक्कांपुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आता यासाठी या वहिवाटदारांना आपली समस्या कुणापुढे मांडावी, ही चिंता सतावत आहे.
कूळ कायद्याच्या कलम ४३ क अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील चार नगरपरिषदांच्या कक्षेतील कुळांची खरेदी किंमत निश्चित करण्याची ५२५३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत, तर पाच नगरपालिकांच्या कक्षेतील १४६२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जिल्ह्यातील सुमारे ६७०० कुळांचा न्यायासाठी लढा सुरू आहे. अद्याप त्यांना न्याय मिळालेला नाही.
कूळ कायद्याच्या कलम ४३ क अंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्यातील चार नगरपरिषदांच्या कक्षेतील कुळांची खरेदी किंमत निश्चित करण्याची ५२५३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत, तर पाच नगरपालिकांच्या कक्षेतील १४६२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जिल्ह्यातील सुमारे ६७०० कुळांच्या न्यायासाठी लढा सुरू असतानाच देवस्थानच्या जमिनीवर वहिवाट असलेल्या कुळांना मालकी हक्काची घोषणा केली होती. मात्र, ती केवळ घोषणाच ठरली आहे.
जिल्ह्यातील गावांची व नोंद झालेल्या देवस्थानांची
आणि तेथील वहिवाटदारांची संख्या (तालुकानिहाय)
तालुका गावे देवस्थान वहिवाटदार
मंडणगड ०८ ९ २७
दापोली १८ २१ ७१७
खेड ०७ ७ ७२
चिपळूण ०७ ७ २८१४
गुहागर ०० ० ०
संगमेश्वर ३२ ४८ ४४८
रत्नागिरी १३ ३४ २६८
लांजा २२ ३७ १५२
राजापूर ३३ ४२ ९४५
एकूण १४० २०५ ५४४३