शिष्यवृत्ती परीक्षेबाबत शासन उदासिन

शिक्षकांचे दुर्लक्ष : स्पर्धा परीक्षांचा मुख्य पाया झाला डळमळीत

सुमय्या तांबे - खाडीपट्टा -स्पर्धा परीक्षांचा पाया असणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षांकडे शासनाप्रमाणे शिक्षकांचेही दुर्लक्ष होत आहे. ही बाब दरवर्षी प्रसिद्ध होणाऱ्या निकालावरुन स्पष्ट होत आहे. यावरुन या परीक्षांकडे पाहण्याचे गांभीर्य नसल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांमधून व्यक्त होत आहे.
यावर्षी पूर्व माध्यमिक (चौथी) परीक्षेचा जिल्ह्याचा निकाल ५८.०३ टक्के, तर माध्यमिक शिष्यवृत्ती (सातवी) चा निकाल ४९.११ टक्के इतका लागला. चौथीत १७,२८१ विद्यार्थ्यांपैकी १० हजार १२५ विद्यार्थी पात्र झाले. तर सातवीत ११,११५ पैकी ५४५९ विद्यार्थी पात्र झाले. यात अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसून येत आहे. काही शाळा व हायस्कूल शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी विशेष मेहनत घेतात. यामुळे शासनाने जरी दुर्लक्ष केले असले तरी काही शाळांचे कार्य अविरतपणे सुरु आहे. परंतु जिल्हा परिषदेच्या शाळा व इतर अनुदानित व विनाअनुदानित शाळा यामधून म्हणावे तसे प्रयत्न शिष्यवृत्ती परीक्षांच्या विकासासाठी केले जात नाहीत. हे दरवर्षी लागणाऱ्या निकालावरुन स्पष्ट होत आहे.
दरवर्षी जिल्ह्यामध्ये होणाऱ्या नोकर भरतीमध्ये जिल्ह्यातील तरुणांचा टक्का फारच कमी आहे. हे प्रमाण बदलायचे असेल तर शिष्यवृत्तीसारख्या परीक्षांमधून स्पर्धा परीक्षांचा पाया मजबूत करता येईल. यासाठी शिक्षण विभागाने जर का या परीक्षांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले तर याचा चांगला परिणाम दिसून येईल. तर दुसऱ्या बाजूने शासन स्तरावरुन शिष्यवृत्ती परीक्षांकडे दुर्लक्ष होत आहे. शिष्यवृत्तीची रक्कम अतिशय तुटपूंजी असून तीदेखील वेळेत मिळत नाही. २००९ साली आॅनलाईन करण्याचा निर्णय शासनाकडून घेण्यात आला. सन २०१० पासून ही सुविधा सुरु करण्यात आली. पूर्वी या शिष्यवृत्ती परीक्षेकडे सर्व शिक्षक गांभीर्याने पाहात असत.