गाडगीळ समितीचा अहवालच खाडीपट्ट्याला तारक

अंमलबजावणीसाठी आग्रह : खाडीपट्टा भागात विविध ठिकाणी बैठक सत्र

खाडीपट्टा : तीन वर्षापूर्वी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या माधव गाडगीळ यांनी कोकण आणि पश्चिम घाट याबद्दल केलेल्या अभ्यासपूर्ण अहवालाची अंमलबजावणी झाली तरच खाडीपट्ट्यासह संपूर्ण कोकणाला भविष्य आहे, असे मत खाडीपट्ट्यातील समविचारी लोकांच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. या अंमलबजावणीसाठी एकत्रित येण्याचे आवाहनही नुकतेच झालेल्या खाडीपट्ट्यातील बैठकीत करण्यात आले.
खाडीपट्ट्यासह संपूर्ण कोकणातील नितांत सुंदर भुभाग वाचविण्यासाठी त्या अहवालातील शिफारशी हाच खाडीपट्ट्यासह कोकणी माणसाचा समृद्ध कोकणाचा आणि पश्चिम घाटाचा अंतिम आधार असून त्याची योग्य दखल घेऊन अंमलबजावणी केली तरच खाडीपट्ट्यासह कोकणाला भविष्य आहे. त्यासाठी या अहवालाची तत्काळ अंमलबजावणी केली जावी अशी मागणी खाडीपट्ट्यातील निसर्ग आणि वन्यजीव क्षेत्रातील अनुभवी व पर्यावरणप्रेमी व कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
खाडीपट्ट्यातील बहुतांश भाग हा पश्चिम घाटअंतर्गत येत असून अदूरदर्शी राजकीय निर्णयामुळे आतापर्यंत दिसणारा विकास व प्रगती ही पर्यावरणाची आणि कोकणच्या समृद्ध अशा निसर्गाची हानी दिसणारी आहे. त्याचे दुष्परिणाम खाडीकिनाऱ्यापासून ते मच्छिमार बांधवांपर्यंत सर्वांनाच दिसू लागले आहेत. विकासाच्या नावाखाली अनियंत्रित शहरीकरण दिसते आहे. अशावेळी गाडगीळ यांनी अत्यंत नि:स्वार्थीपणे मांडलेला अहवाल हाच येथील भूमिपुत्रांना तसेच समृद्ध अशा निसर्गाला वाचवू शकेल, असे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सांगितले. हा अहवाल राजकीय हितसंबंधांना बाधा आणणारा असल्याचे राजकीय नेत्यांना पतपुरवठा करणारे धनाढ्य उद्योजक, कंपन्या आणि बेकायदेशीर व्यावसायिकांना चाप लावणार असल्याने राजकीय नेते तो कदापि मान्य करणार नाहीत हे सत्य जनतेने समजावे आणि गाडगीळ अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा, नागरिक व निसर्गप्रेमींनी एकत्रित येऊन शासनाकडे प्रयत्न करायला हवेत, असे के. के. तांबे यांनी सांगितले.
खेड तालुक्यात ग्रामीण भागात खाडीपट्ट्यात होणारे वाळू उत्खनन व वृक्षतोड अशा प्रकारांमुळे तेथील पर्यावरणाला हानी पोहोचत आहे. या सर्व गोष्टींवर आता पर्यावरण रक्षणासाठी कार्यकर्त्यांनी पुढे यावे, असे मत तांबे यांनी व्यक्त केले आहे. शासनाने यात गांभीर्याने लक्ष घालावे, असेही ते म्हणाले. (वार्ताहर)