चिपळूण नगराध्यक्षा, मुख्याधिकारी अडचणीत, रत्नागिरीच्या जिल्हाधिकारी यांचा ठपका

चिपळूणचे मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षा यांना कलम ५८ (२)चे बेकायदेशीर वापराबाबत जबाबदार धरण्यात आले असून, नियमानुसार कारवाई प्रस्तावित करण्याबाबत जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांना निर्देश देण्यात येत असल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांनी दिले आहेत. त्यामुळे मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे शहरप्रमुख राजेश देवळेकर व माजी नगरसेवक इनायत मुकादम यांनी स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेऊन केली.

ठळक मुद्देचिपळूण नगराध्यक्षा, मुख्याधिकारी अडचणीतरत्नागिरीच्या जिल्हाधिकारी यांचा ठपकाभुयारी गटार योजनेच्या कामात विशेष अधिकाराच्या कलमाचा गैरवापर

चिपळूण : चिपळूणचे मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षा यांना कलम ५८ (२)चे बेकायदेशीर वापराबाबत जबाबदार धरण्यात आले असून, नियमानुसार कारवाई प्रस्तावित करण्याबाबत जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांना निर्देश देण्यात येत असल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी प्रदीप पी. यांनी दिले आहेत. त्यामुळे मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी शिवसेनेचे शहरप्रमुख राजेश देवळेकर व माजी नगरसेवक इनायत मुकादम यांनी स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेऊन केली.

चिपळूण नगर परिषदेत भुयारी गटार योजनेसाठी कलम ५८ (२) वापरण्यात आले. खरेतर हे कलम अत्यंत निकडीच्या परिस्थितीत वापरायचे असते. मात्र, हे कलम वापरण्यासाठी नगर परिषदेने कोणताही ठराव केलेला नाही. यामुळे माजी नगरसेवक इनायत मुकादम व शिवसेनेचे माजी गटप्रमुख शशिकांत मोदी, नगरसेवक मोहन मिरगल, उमेश सकपाळ, मनोज शिंदे, भगवान बुरटे, मिथिलेश नरळकर यांनी १० आॅगस्ट रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे व मुख्याधिकारी पंकज पाटील यांच्या विरुध्द कलम ३०८नुसार तक्रार केली होती. भुयारी गटार योजनेत गैरव्यवहार झाल्याचे त्यामुळे स्पष्ट झाले असून, नगराध्यक्षांनी याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन राजीनामा द्यावा, अशी मागणी मुकादम व देवळेकर यांनी केली आहे.

भुयारी गटार योजनेचा आराखडा तयार करण्यासाठी कलम ५८ (२)चा वापर करणे संयुक्तिक वाटत नसल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यासाठी कलम ५८ (२) अंतर्गत नियुक्त केलेल्या आर्किटेक्टला मंजूर फी प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकाच्या ५ टक्के होती.

अंदाजपत्रकाची रक्कम ९८ कोटी असल्याने देय रक्कम ४ कोटी ९० लाखाच्या दरम्यान होती. यासाठी ई -निविदा प्रक्रिया न राबवता, एका विशिष्ट आर्किटेक्टला हे काम देण्याचा निर्णय जाणूनबुजून घेतल्याचे दिसून येते आहे. एवढे मोठे काम ५८ (२) अन्वये घेता येत नसल्याची बाब नगराध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांची होती. त्यामुळे यात मुख्याधिकारी हे जास्त जबाबदार आहेत. कोट्यवधीची कामे विनानिविदा देता येत नाहीत, ही बाब नगराध्यक्षांच्या निदर्शनास आणणे आवश्यक होते.

तसे न करता मुख्याधिकारी यांनी ११ जानेवारी २०१७ रोजी मे. संदीप गुरव अ‍ॅण्ड असोसिएट यांना प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून कार्यादेश दिला. मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षा यांनी प्राप्त अधिकारांचा गैरवापर केला आहे. यामुळे नगर परिषदेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले असते व त्याला मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षा हे जबाबदार आहेत.

मुख्याधिकारी, संबंधित आर्किटेक्ट आणि दोन सदस्य ज्यांनी ३ जानेवारी २०१७ रोजी करारनामा झाला म्हणून स्वाक्षरी केली आहे. त्यांनी नगर परिषदेच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार केल्याचा गंभीर प्रकार निदर्शनास आला आहे, असा आरोपही या पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.

नगर परिषद फंडाचा गैरवापर

संदीप गुरव असोसिएटस्ला बाळ माने व विजय चितळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम देऊन नगर परिषद फंडाचा गैरवापर करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार हा गैरव्यवहार स्पष्ट झाला आहे. त्यामुळे हा शिवसेनेचा विजय आहे. नगराध्यक्षा व मुख्याधिकारी दोघेही एकमेकांच्या संगनमताने चुकीच्या पद्धतीने काम करत आहेत. भाजप जिल्हाध्यक्ष बाळ माने यांचा वाढदिवस साजरा करायला पैसे आले कुठून? असा प्रश्न देवळेकर यांनी उपस्थित केला.

उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार

मुख्याधिकाऱ्यांनी दोन दिवसात चंबुगबाळे आवरले नाही तर शिवसेना त्यांना घालवणारच. हे दोघेही दोषी असल्याने ते अपात्र व्हावेत, यासाठी शिवसेना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे. आमच्या नगरसेवकांविरुध्द ज्यांनी खोटे आरोप केले, कांगावा केला, नियतीने त्यांना येथेच शिक्षा दिली आहे. निवडणुकीत राष्ट्रवादी व काँग्रेस भ्रष्टाचारी असल्याचा आरोप करुन निवडून आल्यावर त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून सत्ता स्थापन करणाऱ्यांबाबत काय बोलायचे, असे ते म्हणाले.