‘आरक्षण’चा ठराव नामंजूर

रत्नागिरी पालिका सभा : जोरदार खडाजंगीमुळे वातावरण तापले

रत्नागिरी : तातडीची सभा घेऊन रत्नागिरी नगर परिषदेच्या हद्दीमधील आरक्षण क्रमांक ११७ जागेतील ट्रक टर्मिनलचे आरक्षण उठवून विकासकाच्या घशात घालण्याचा ठराव शिवसेना - भाजप नगरसेवकांच्या विरोधामुळे नामंजूर करण्यात आला. मात्र, या सभेत दोन माजी नगराध्यक्षांमध्ये अकार्यक्षम, लँडमाफिया अशा आरोपांनी जोरदार खडाजंगी झाली. यावेळी कीर यांनी नगराध्यक्षांच्या भूमिकेबाबतही संशय व्यक्त केला. नगराध्यक्ष महेद्र मयेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत विविध विषयांवर जोरदार चर्चा झाली. माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर, उमेश शेट्ये, मधु घोसाळे, आशोक मयेकर, नगरसेवक राहुल पंडित, बंड्या साळवी, सुदेश मयेकर, संजय साळवी व अन्य नगरसेवकांनी या चर्चेत सहभाग घेतला. यावेळी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहरातील ८०७ झोपडपट्टीधारकांना आरक्षणाच्या जागेवर पक्की घरे देण्याच्या ठरावाला मंजुरी देण्यात आली.
आरक्षण क्रमांक ११ या जागेमधील २५ टक्के जागा नगर परिषदेने विनामोबदला ताब्यात घेऊन उर्वरित क्षेत्र विकसित करणेस परवानगी मिळणेबाबत विकासक सुजाता कृष्णांत पोवार यांनी नगर परिषदेकडे अर्ज केला होता. त्यानुसार विषय क्रमांक ४२ मध्ये हा ठराव घेण्यात आला होता. ही जागा २०० गुंठे असून, तिची बाजारभावाने ३० करोड रुपये इतकी किंमत आहे. या जागेच्या मूळ मालक वत्सला जगन्नाथ सावंत यांनी दिलेल्या अधिकारानुसार विकासक पोवार यांनी नगर परिषदेकडे मागणी केली होती.
या ठरावावर झालेल्या चर्चेच्या वेळी नगरसेवक मिलिंद कीर यांनी साळवी स्टॉप या मोक्याच्या ठिकाणी रस्त्यावर ट्रक उभे केलेले असतात. मात्र, रस्त्यावर ट्रक उभे राहू नयेत, यासाठी हे आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे विकासकाला देणे ही चुकीच्या मार्गाने परवानगी देण्यात येईल. त्यासाठी जनतेचे हित समोर ठेवून या आरक्षणाला शिवसेनेच्या सर्व म्हणजेच १७ नगरसेवकांचा विरोध असून, हा ठराव नामंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी कीर यांनी पीठासन अधिकारी अर्थात नगराध्यक्षांकडे केली. या मागणीवरही चर्चा करण्यात आली.त्याचबरोबर नगरसेवक मयेकर यांंनीही भाजपचा या ठरावाला विरोध असल्याचे जाहीर करताना तातडीच्या सभेत हा ठराव घेण्याची नगराध्यक्षांना आवश्यक काय भासली, असा प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, उमेश शेट्ये यांनी आरक्षणाच्या ठरावाला कोणताही विरोध न केल्याने राष्ट्रवादी ठरावाच्या बाजूने असल्याचे सभागृहात दिसून आले.
शिवसेना - भाजपचा या ठरावाला विरोध असल्याने ठराव नामंजूर करण्यासाठी मिलिंद कीर यांनी मतदान घेण्याची मागणी नगराध्यक्षांकडे केली. त्यावेळी नगराध्यक्षांनी विषय रद्द करण्यात येत असल्याचे सभेसमोर स्पष्ट केले. त्यावेळी मिलिंद कीर यांनी अनेकदा ठराव घेण्याची मागणी केली. नगराध्यक्षांनी ठराव नामंजूर केल्याचे जाहीर केले.
शहरातील एस. व्ही. रोडपासून थिबा पॅलेस रस्त्यापर्यंत असलेल्या आतील चाळीस फुटी रस्त्याला अरिहंत मार्ग असे नाव देण्याबाबत नगरसेवक सुदेश मयेकर यांनी प्रस्ताव मांडला होता. हा ठराव मंजूर करण्याची मागणी सुदेश मयेकर यांनी केली असता त्याला नगरसेवक संजय साळवी, बंड्या साळवी यांनी तेथील लोकांचा विरोध असल्याने तेथे सभा घेऊन हा या ठरावाला मंजुरी देण्याची मागणी केली. त्यावेळी मयेकर यांनी लोकांची मागणी असल्याचे सांगून हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात यावा, अशी सभागृहाता विनंती केली. त्यावेळी नगराध्यक्षांनीही हा ठराव मंजूर करावा, असे सभागृहासमोर स्पष्ट केले.
साळवी यांनी येथील लोकांची सभा घेऊनच त्याला मंजुरी द्यावी, अशी मागणी सभागृहात केली. अखेर नगराध्यक्ष महेंद्र मयेकर यांनी तेथे लोकांची सभा घेऊन मंजुरी देण्यात येईल, असा निर्णय जाहीर केला.(शहर वार्ताहर)


सभेच्या सुरुवातीला शहरवासीयांना भेडसावत असलेल्या पाणी, विजेच्या प्रश्नांवरुन सर्वच नगरसेवकांनी नगराध्यक्षांना धारेवर धरले. टँकरने हॉटेलला पाणी दिले जाते. मात्र, शहरवासीयांना पाण्याचा पुरवठा वेळेवर केला जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला. या विषयावर जोरदार खडाजंगी झाली.

माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांनी भूखंडाच्या ठरावाच्या वेळी आरक्षण क्रमांक ११७ उठवल्यास तिसऱ्याचा फायदा होईल, हे सभागृहात मांडताना दोन बोके आणि माकडांची कथा सांगितल्याने सभागृहात हास्यकल्लोळ उडाला होता. या विषयावर प्रदीर्घ काळ सभागृहात चर्चा सुरु होती.

माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर आणि उमेश शेट्ये यांच्यामध्ये जोरदार खडाजंगी उडाली. त्यावेळी शेट्ये यांनी कीर यांच्यावर अकार्यक्षम असल्याचा ठपका ठेवताच कीर यांनी शेट्येंवर लँडमाफिया असल्याचा आरोप केला. त्यावेळी नगराध्यक्षांनी वैयक्तिक आरोप-प्रत्यारोप बंद करण्याची सूचना दोघांनाही केली.


आरक्षण उठवण्याच्या ठरावाच्या चर्चेच्या वेळी उमेश शेट्ये यांनी वापराविना अडकवून ठेवलेला तो भूखंड मालकांना परत करणे ही नगर परिषदेची नैतिक जबाबदारी असून, शासनाचा तसा नियमच आहे. त्यामुळे कोणीही ठरावाला विरोध करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सभागृहासमोर बोलताना सांगितले.