जिल्हा परिषद, पंचायत समितीतील आरक्षण १० वर्षांसाठी असावे

रत्नागिरी : स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा आमदार हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा मतदार असावा. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांचे राजकीय आरक्षण किमान १० वर्षांसाठी कायम असावे, अशी मागणी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य असाेसिएशनतर्फे करण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात आले.

राज्यात प्रथमच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य असोसिएशन ही सर्वपक्षीय संघटना स्थापन करण्यात आली आहे. हे लोकप्रतिनिधी दररोज हजारो लोकांची कामे करीत असतात. लोकांची कामे करताना त्यांच्यावरच अन्याय होत आहे. त्यांना बऱ्याच तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य हे शासन निधीची व योजनांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा आहे. त्यांनी विविध मागण्या शासनासमोर निवेदनाद्वारे मांडल्या आहेत.

या मागण्यांमध्ये पूर्वीप्रमाणे असणारे किमान बदली अधिकारी आणि कर्मचारी नियंत्रणासाठी सी.आर. रिपोर्ट आदी अधिकार असावेत. पंचायत समिती सदस्यांना विधान परिषदेसाठी मतदानाचा अधिकार असावा, जिल्हा परिषद सदस्य यांना २० हजार रुपये व पंचायत समिती सदस्यांना दरमहा १० हजार रुपये मानधन असावे, या मागण्या आहेत.

यावेळी जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष रोहन बने, विद्यमान अध्यक्ष विक्रांत जाधव, उपाध्यक्ष उदय बने, सदस्य अण्णा कदम, संतोष थेराडे, सुनील मोरे, विनोद झगडे, महेश म्हाप, प्रकाश रसाळ, सदस्या रचना महाडिक व अन्य उपस्थित होते.