आरक्षणे ढीगभर, विकास बोटभर ?

आरक्षणात पुढे; विकासात मागे : भूखंडाचे श्रीखंड लाटण्याचाच अनेकदा प्रयत्न!

प्रकाश वराडकर-- रत्नागिरी शहरात गेल्या काही दशकात विविध विकासकामांसाठी केलेल्या भूखंड आरक्षणांची संख्या मोठी आहे. मात्र, त्या आरक्षणांचा विकास होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे रत्नागिरी पालिका आरक्षणात पुढे व विकासात मागे अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. केवळ काही आरक्षणे उठविण्याचा प्रयत्न करून त्यातून लाभाचे गणित मांडले गेल्याचे गेल्या काही वर्षातील चित्र असून, त्यातून भूखंडाचे श्रीखंड लाटण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप नागरिकांतून होत आहे.
रत्नागिरी शहरात १३५पेक्षा अधिक आरक्षणे आहेत. अनेक कामांसाठी भूखंड आरक्षित करून ठेवण्यात आले आहेत. मात्र, ते विकसित करण्यासाठी पालिकेकडे आर्थिक रसदच नाही. असे का घडते आहे, याची जाणीव नागरिकांनाही आहे. कोणामुळे शहरातील या विकासाची गती खुंटली आहे, हे न कळण्याइतकी जनता आता अडाणी राहिलेली नाही. पारदर्शक कारभाराचे आश्वासन देणाऱ्यांनी पारदर्शकतेआडून काय उद्योग केले व उखळ कसे पांढरे केले, याचीही चर्चा शहरात होत आहे. मात्र, यापुढेतरी ही आरक्षणे ज्या कामांसाठी ठेवण्यात आली आहेत, त्याकरिता ती विकसित व्हावीत म्हणून कारभाऱ्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न करावेत, अशी रत्नागिरीकरांची अपेक्षा आहे.
शहरात विकसित न झालेल्या आरक्षणांमध्ये किल्ला भागेश्वर शाळा क्र. ९ - ४१६ गुंठे, मत्स्य उद्योग वसाहत प्राथमिक शाळा ४० गुंठे, झाडगाव झोपडपट्टी ३५ गुंठे, शहर पोलीस ठाण्याजवळील प्राथमिक शाळा १० गुंठे, मोकळी जागा पाटीलवाडीमागे ४७ गुंठे, टीसीएम स्कूल खेळाचे मैदान व प्राथमिक शाळेसाठी ४५ गुंठे, शासकीय विश्रामधामजवळ पार्क साठी ११० गुंठे, राजीवडा देवळालगत बाजार केंद्रासाठी ११ गुंठे, अभ्युदयनगर गोडबोले प्राथमिक शाळा १०३ गुंठे, नाचणे आयटीआयसमोर बेघरांसाठी घरे १०७ गुंठे, टेलिफोन आॅफीससमोर पार्किंग ०.०४ गुंठे, कलेक्टर कंपाऊंडच्या उत्तरेकडे पार्किं ग ०.०१ गुंठे, स्टेट बँक कॉलनीमध्ये काद्रीसमोरील वाहनतळ ०.०२ गुंठे, राजीवडा पुलाजवळ म्युनिसिपल डिस्पेन्सरी व व्यायामशाळा ०.०१ गुंठे, शाळा क्र. ११ चर्चलगत २२५ गुंठे यांचा समावेश आहे.
काही आरक्षणांवर पक्षी, फुलपाखरू व सर्प उद्याने विकसित करण्याची घोषणाही झाली. मात्र, त्यादिशेने अद्यापही ठोस पावले उचलली गेल्याचे दिसून येत नाही. शहरातील अनेक आरक्षित भूखंडांची विकसित करण्याची मुदत संपली आहे. त्यामुळे हे भूखंड मूळ मालकांना परत देण्याची नामुष्की पालिकेवर येऊ शकते.
त्यामुळे शासनाने नव्याने आणलेल्या आरक्षित जागांबाबतच्या धोरणानुसार एकूण जागेतील काही टक्के जागा मूळ मालकाला परत करून त्यातील काही जागा पालिकेच्या विकासकामांसाठी ठेवावी व जागा वाचवाव्यात, असे धोरण आखण्यात आले आहे. मात्र, हे धोरण राबविताना त्यात हेतूबाबत शंका घेता येणार नाही, अशा प्रकारे धोरण राबविणे आवश्यक आहे. ही आरक्षणे विकसित न झाल्याने अनेक वर्षे मूळ मालक जागेच्या मोबदल्यापासून वंचित आहेत.

वाहनतळ : आरक्षणांकडे कारभाऱ्यांचे गांभीर्यपूर्वक लक्षच नाही
काही आरक्षित जागांवर निश्चितपणे चांगले प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. त्यामध्ये मारुती मंदिर येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर नाट्यगृहाचा समावेश आहे. तत्कालिन नगराध्यक्ष उमेश शेट्ये यांच्या प्रयत्नांतून हे नाट्यगृह उभारले गेले आहे. मात्र, नगरपरिषदेचे शहरात अनेक ठिकाणी वाहनतळांसाठी आरक्षित भूखंड असूनही त्यांचा विकास झालेला नाही. हे भूखंड विकसित करण्याकडे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. त्यामुळे वाहतूक आराखडा राबवताना शहरात वाहनतळच नसल्याने वाहनधारकांची पंचाईत होत आहे. वाहनतळासाठीचा मारुती मंदिर येथील आरक्षित भूखंडही पालिकेच्या दुर्लक्षामुळे बिल्डरच्या घशात गेल्याचा आरोप रत्नागिरीकरांतून होत आहे.