Lok Sabha Election 2019 मच्छीमारांचे राजकीय पक्षांचे राजीनामे - हर्णैतील बैठकीत निर्णय 

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पारंपरिक मच्छीमार विरुद्ध तांत्रिक मच्छीमार संघर्ष विकोपाला गेला असून, पारंपरिक मच्छीमार बांधवानी आता लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्दे- पारंपरिक मच्छीमारांचा लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार

दापोली :  लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पारंपरिक मच्छीमार विरुद्ध तांत्रिक मच्छीमार संघर्ष विकोपाला गेला असून, पारंपरिक मच्छीमार बांधवानी आता लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाचे काम करायचे नाही, असा एकमुखी निर्णय घेत सर्वच राजकीय पक्षांचे राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याप्रमाणे यावेळी राजीनामेही देण्यात आले. पारंपरिक मच्छीमार बांधवानी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे राजकीय पक्षाचे धाबे चांगलेच दणाणले आहे.

हर्णै बंदरात शुक्रवारी दापोली, मंडणगड, गुहागर पारंपरिक मच्छीमार समन्वय समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार व राजकीय पक्षांचे सामुदायिक राजीनामे देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. कोकण समुद्रकिनाऱ्यावरील तांत्रिक मच्छीमार विरुद्ध पारंपरिक मच्छीमार यांच्यात संघर्ष पेटला आहे. रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पारंपरिक मच्छीमार ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा आक्रमक झाल्याचे  पाहायला मिळत आहे. या मच्छीमारांची बैठक हर्णै येथे पार पडली. यापूर्वीच्या बैठकीत एलईडीद्वारे होणारी मासेमारी येत्या १५ दिवसात थांबली नाही, तर सरकारचा निषेध म्हणून लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय मच्छीमार संघर्ष समितीच्या यापूर्वी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. 

पारंपरिक मच्छीमार बांधवांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू नये म्हणून सर्वच राजकीय पक्षांकडून प्रयत्न करण्यात आले. परंतु, मच्छीमार संघटनांमध्ये मतैक्य होऊ शकले नाही. अखेर निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय झाला. ट्रॉलिंग मासेमारीचा परवाना काढून पर्ससीन मासेमारी केली जात आहे, त्या सर्व नौकांवर धडक कारवाई करावी तसेच नौकामालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा आणि त्या नौकांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द व्हावेत आणि अशा नौका आत्तापर्यंत ज्या मच्छीमारी संस्थांकडून डिझेल उचल करीत होत्या आणि आहेत, त्या संस्थांचा परवाना रद्द करावा तसेच शासनाने त्यांचा डिझेल कोटा कायमस्वरूपी बंद करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. 

रत्नागिरीमधील पर्ससीन मच्छीमार आमचा डिझेल कोटा रद्द झाला तरी चालेल. आम्हाला गरज नाही, असे सांगतात. त्यामुळे या नौकामालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल होणे गरजेचे आहे आणि त्यांना आत्तापर्यंत डिझेल पुरवठा करणाऱ्या संस्थांचा डिझेल परवाना आणि शासनाचा डिझेल कोटा कायमस्वरूपी रद्द करावा त्याशिवाय संस्था नोंदणी रद्द करावेत, अशा पारंपरिक मच्छीमारांच्या मागण्या आहेत. या बैठकीला मच्छीमार नेते यशवंत खोपटकर, महेंद्र चौगुले, अस्लम अकबानी, पांडू पावसे तसेच मच्छीमार उपस्थित होते.