बायोमेट्रिक प्रणालीला दुकानदारांचा विरोध

प्रथम वाहतुकीची बिले द्या किंवा रिबेटला अद्ययावत दर द्या.

चिपळूण : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी आणि गैरव्यवहार टाळण्यासाठी शिधापत्रिका आणि दुकाने बायोमेट्रिक प्रणालीने आधारकार्डशी जोडण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. याला रास्तदर धान्य दुकानदार संघटनेने विरोध दर्शविला आहे. प्रथम आमच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करा. आमचा वाहतुकीचा खर्च द्या, मगच आम्ही ही प्रणाली लागू करु, असे रास्तदर धान्य दुकानदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अशोक कदम यांनी सांगितले. धान्य दुकानदारांच्या विविध तक्रारींबाबत संपूर्ण देशभर आंदोलन सुरु आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व दुकानदार व संघटनेनेही तालुका पातळीवर व जिल्हास्तरावर आंदोलन केले. त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. राज्य पातळीवरही आझाद मैदान येथे आंदोलन होणार आहे. त्यामध्येही मोठ्या संख्येने दुकानदार सहभागी होणार आहेत. आमची रास्तदर मागणी आहे. आम्ही आमचा वाहतुकीचा खर्च शासनाने आम्हाला द्यावा अन्यथा रिबेटमध्ये आजच्या डिझेल दरानुसार वाढ करुन ते देण्यात यावे. आमच्या प्रलंबित मागण्यांचा प्राधान्याने विचार व्हावा, असेही कदम यांनी सांगितले. बायोमेट्रिक पद्धतीने दुकानामध्ये मोबाईल टर्मिनल टेक्नॉलॉजी वापरुन प्रत्येक रेशन दुकानात लाभार्थ्यांची ओळख आधार क्रमांकाद्वारे पटवून अन्न धान्याचे वाटप केले जाणार आहे. या पद्धतीनुसार लाभार्थ्यांला वेळेत आणि पारदर्शक धान्य मिळेल. वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आल्याने गैरव्यवहार रोखण्यास मदत होईल. याबद्दल आमचे दुमत नाही. परंतु, शासन आम्हा दुकानदारांना वेठीस धरत आहे. आमच्या मागण्या मान्य करुन आम्हांला वाहतुकीचा खर्च द्यावा. तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून दुकानदारांना दर्जा द्यावा अशी मागणीही कदम यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)


प्रथम वाहतुकीची बिले द्या किंवा रिबेटला अद्ययावत दर द्या.
धान्य दुकानदारांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करा.
अन्न सुरक्षा योजनेखेरीज एपीएलचे धान्य देण्याचीही मागणी.