सीईटीपीची जबाबदारीही एमआयडीसीच्याच गळ्यात

केशव भट

प्रकल्प उभा राहीपर्यंतच्या विविध टप्प्यांवर महत्त्वाची भूमिका बजावणारे औद्योगिक विकास महामंडळ हे पर्यावरण विभागातील तज्ज्ञ नाही. पण सध्या सीईटीपीच्या परिसंचालनाची जबाबदारीही याच खात्याच्या गळ्यात टाकण्यात आली आहे. उद्योग उभारणीसाठी जागा आणि त्याअनुषंगाने सुविधा पुरवणारे हे महामंडळ पाणी योजनांचे ओझेही उचलत आहे. त्यासाठी सरकारचेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण हे स्वतंत्र खाते असतानाही. मुळात या आणि अशा अनेक गोष्टींमध्ये सुसूत्रता आणणे ही काळाची गरज आहे.

आधी औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मूळ जबाबदाऱ्यांकडे पाहू. जागा, सुविधा याबरोबरच भूखंड हस्तांतरण हा महामंडळाकडील महत्वाचा विषय. हा तर समयबद्ध असलेला सेवा हमी कायद्यातला विषय. पण एकूण प्रकरणे किती व त्यातील वेळेत निपटारा झालेली प्रकरणे किती हा संशोधनाचा विषय ठरावा. सर्वेअरचा आणि अभियंत्याचा अहवाल यातील तफावतींची सोयीस्कर चिरफाड करून उद्योजकाला अडचणीत आणण्याचा हा अधिकृत प्रकारच राजमान्यता पावतो आहे. ‘अडला हरी...’ या न्यायाने उद्योजकालाच परिपूर्ती करावी लागते हे त्यातील फलित ! प्रशासकीय कटकटींमधून सोपे मार्ग काढण्यासाठी कार्यपद्धती मध्ये छोटे छोटे पण महत्त्वाचे बदल करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

यावर उपाय म्हणजे भूखंड वाटप / हस्तांतरण तसेच इतर अनुषंगिक विषय म्हणजे मुदतवाढ, लीझ डीड / फायनल लीझ, ट्राय पार्टी करारनामा, महावितरणसाठी ना हरकत दाखला ही सर्व स्टीरियो टाईप कामे आहेत. याचे नमुने, कार्यपद्धती ठरल्या आहेत व बहुतेक ही कामे सेवा हमी कायद्यांतर्गत विहित मुदतीत करावयाची असल्याने अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करून हे अधिकार क्षेत्र व्यवस्थापक यांना देण्यात यावेत व प्रादेशिक अधिकारी यांना भूसंपादनासारखी महत्त्वाची कामे करण्यासाठी नेमण्यात यावे, तरच यात सुधारणा होऊ शकेल.

मुळात प्रादेशिक अधिकारी या पदावर महसूल खात्यातील उप विभागीय अधिकारी समकक्ष पदावरील अधिकारी प्रति नियुक्तीवर घेण्याचे धोरण मागील २५ वर्ष महामंडळ राबवत आहे. या मागील मुख्य हेतू भूसंपादनाची कामे जलद गतीने व्हावीत व यामधील त्रुटींचे भांडवल करून प्रत्यक्ष विकास कामे करताना अडचणी येऊ नयेत हा होता. पण एकदा प्रतिनियुक्ती झाली की भूसंपादन वगळून इतर कामे महसुली खाक्याने होऊ लागली हा गुणात्मक बदल नक्कीच झाला. लोटे परशुराम औद्योगिक क्षेत्रासाठीची वालोपे ते लोटे या जलवाहिनी खालील जमिनीचा गुंता, अतिरिक्त लोटे औद्योगिक क्षेत्रातील अजूनही अधिग्रहित न झालेल्या जमिनीचे तुकडे, रत्नागिरीमधील निवसर येथील तसेच देवरुख येथील पाणी पुरवठा योजनेखाली वापरात असलेली पण अधिग्रहित न झालेली जमीन ही काही वानगी दाखल वर्षानुवर्षे प्रलंबित प्रकरणे.

अभियांत्रिकी विभागाशी उद्योजकाचा दररोजचाच संबंध. मागील काही वर्षे मंजूर पदांपेक्षा कमी पदांवर कामे खेचली जात आहेत. कारण कोकणात यायला कोणी तयार नसतो किंवा जबरदस्तीने आलेला असतो. त्यातच आता सीईटीपीच्या परिसंचालनाची जबाबदारी एमआयडीसीच्याच डोक्यावर लादली गेली. इथला पर्यावरण विभाग म्हणजे एक सावळा गोंधळ! मुळात स्वतंत्र पर्यावरण खाते असताना ही जबाबदारी घेणे म्हणजे कामाचे डुप्लीकेशन. पर्यावरणाच्या बाबतीत महामंडळाला अधिकार शून्य. मुळात औद्योगिक सांडपाणी एकत्रिकरण व त्याचे उत्सर्जन करण्यासाठीची यंत्रणा उभी करणे हे या विभागाचे मुख्य आणि अपेक्षित काम. प्रत्येक औद्योगिक घटक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मंजूर केलेल्या मापदंडाप्रमाणे प्रक्रिया केलेले सांडपाणी या योजनेत सोडेल ही यातील मूळ धारणा. पण छोटे उद्योजक त्यांच्याकडे उपलब्ध तंत्रज्ञान व वित्त यात कमी पडतात. म्हणून मोठा उद्योजक हा जरी याबाबतीत प्रगत आणि सक्षम असला तरी त्याने या छोट्या उद्योजकाची काळजी घेतली पाहिजे, या संकल्पनेतून सीईटीपी संकल्पनेचा जन्म झाला. पण सुमारे दोन वर्षांपूर्वी लघु उद्योजक प्रतिनिधीला सीईटीपीच्या संचालनातील सहभाग नाकारण्यात आला. ज्याच्यासाठी अपत्य जन्माला घातले तोच बेदखल करणारा, हा अजब न्याय कोणत्या निकषावर किंवा कोणाच्या दबावाखाली घेतला गेला? यातही परिसंचालन एमआयडीसीने करायचं? म्हणजे नेमकं काय करायचं? तर सीईटीपीच्या संचालक मंडळाने नेमणूक केलेले लॅब टेक्निशियन, सायंटिस्ट यांच्यावर विश्वास ठेऊन त्यांनी तपासणी केलेल्या नमुन्यांचा अहवाल योग्य आहे, असे गृहित धरून सांडपाण्यावर झालेली प्रक्रिया परिपूर्ण व योग्य आहे, असे गृहित धरून सांडपाणी विसर्जित करण्याची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करायची ते ही त्याची मूळ कामे सांभाळून! थोडक्यात बिन पगारी फुल अधिकारी. कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे असा मामला.

हा विषय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाशीही संबंधित असल्याने यावरील उपाय योजनेविषयी उद्याच्या अंकात.