२३० एकर जमीन शेतकऱ्यांना परत करणार

टेटवलीतील शेतकऱ्यांना दिलासा : दापोली कृ षी विद्यापीठाच्या कार्यकारी परिषदेत महत्त्वपूर्ण निर्णय

दापोली : कोकण कृषी विद्यापीठाच्या नावाने सात-बारा असलेल्या परंतु शेतकरी कसत असलेल्या अतिरिक्त शेतजमिनी शेतकऱ्यांकडे हस्तांतरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शुक्रवारी कृषी विद्यापीठ कार्यकारी परिषदेत झाला. टेटवली गावातील २३0 एकर जमीन मूळ मालकांना परत केली जाणार असून, तसा प्रस्ताव कार्यकारी परिषद सरकारला देणार आहे.
दापोलीचे आमदार संजय कदम यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. दापोली कोकण कृषी विद्यापीठाने १९७२ च्या दरम्यान विद्यापीठाच्या प्रक्षेत्रासाठी हजारो एकर जमिनी अल्पदराने घेतल्या होत्या; परंतु वाकवली-टेटवली या परिसरातील असंख्य शेतकऱ्यांची २ हजार एकर जमीन विद्यापीठाकडे पडून आहे. या जमिनीचा कसल्याही प्रकारे वापर केला जात नाही. विद्यापीठाकडे अतिरिक्त असणाऱ्या जमिनीची मालकी कृ षी विद्यापीठाकडे आहे; परंतु त्या जमिनी अजूनही शेतकरी कसत आहेत. त्याचा सात-बारा कृ षी विद्यापीठाचा व जमिनी शेतकऱ्यांकडे अशी स्थिती असल्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनी असूनसुद्धा शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. या जमिनी शेतकऱ्यांना मिळाल्या पाहिजेत, असा मुद्दा पुढे आला. त्यादृष्टीने शुक्रवारी झालेल्या कृषी विद्यापीठ कार्यकारी परिषदेत टेटवली गावातील २३० एकर जमिनींचे हस्तांतरण शेतकऱ्यांकडे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसा प्रस्ताव आता शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. या जमिनीचा शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्याचा व जमिनी शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, असे आमदार कदम यांनी सांगितले.
कृ षी विद्यापीठातील १०९ रोजंदार मंजुरांची पदे भरण्यात आली; परंतु शिपाई, मजूरदार यांना गावापासून लांब ठेवण्यात आले आहे. अशा लोकांना त्या त्या भागातील जागेवर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी पर्यटनासाठी विद्यापीठाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. नाममात्र शुल्कामध्ये विद्यापीठात सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
या कार्यकारी परिषदेला विद्यापीठाच्या पदाधिकाऱ्यांसह दापोलीचे आमदार संजय कदम, ठाणेचे आमदार संजय केळकर, राजापूरचे आमदार राजन साळवी उपस्थित होते. या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय झाले. (प्रतिनिधी)

ज्या शेतकऱ्यांच्याजमिनी विद्यापीठाकरिता गेल्या आहेत, त्या शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्त दाखला मिळावा. इतर विद्यापीठांत शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्यात त्यांना प्रकल्पग्रस्त दाखला मिळतो, मग दापोली कृ षी विद्यापीठातील शेतकऱ्यांना हा दाखला का दिला जात नाही?
- संजय कदम, आमदार