मच्छीमारांसाठी खुशखबर; डिझेल परताव्यासाठी शासनाकडून 'इतके' कोटी रुपये मंजूर

रत्नागिरी : राज्यातील यांत्रिका मासेमारी नौकांना डिझेल परताव्याचे १८ कोटी रुपये शासनाकडून वितरित करण्यात येणार आहेत. त्यात रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमारांना ३ कोटी ६३ लाख रुपये परतावा मिळणार आहे. तरीही जिल्ह्यातील मच्छीमारांचा ४७ कोटी रुपयांचा परतावा शासनाकडे थकीत राहणार आहे.

मच्छीमारांना तीन-चार वर्षे डिझेलवरील परताव्याच्या रकमेची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने त्यांच्यामध्ये तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे. त्यांच्यासाठी शासनाने परताव्याबाबत घेतलेला निर्णय हा दिलासादायक ठरणार आहे. डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर प्रतिपूर्ती योजनेसाठी सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात ६० कोटी रुपयांची तरतूद शासनाने केली होती; परंतु कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती कमकुवत झाली आहे. त्यामुळे ५० टक्के म्हणजेच ३० कोटी रुपये एवढा निधीच शासनाकडून मत्स्यव्यवसाय विभागाला वितरित करण्यात आला होता. डिझेल परताव्याचा वाढत चाललेला अनुशेष पाहता उर्वरित ५० टक्के रक्कम वितरित करण्याची मागणी मत्स्य व्यवसायमंत्री अस्लम शेख यांनी सतत लावून धरली होती. त्यामुळे ३० कोटी रुपयांपैकी १८ कोटी रुपये निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे.

मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या कालावधीत डिझेल परताव्याचा अनुशेष वाढला होता. हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी चालू वर्षात ४८ कोटी रुपयांपर्यंत डिझेल परताव्यासाठी निधी मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात सुमारे २ हजार मासेमारी नौकांना डिझेल परतावा देय आहे. आतापर्यंतचे मिळून सुमारे ५० कोटी रुपये परताव्यापोटी मच्छीमारांना द्यावे लागणार आहेत.