साकव दुरुस्तीसाठी ४ कोटी ८० लाख रुपये मंजूर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 26, 2021 04:31 AM2021-03-26T04:31:29+5:302021-03-26T04:31:29+5:30

रत्नागिरी : जिल्हा परिषद रत्नागिरी बांधकाम विभागाला साकव दुरुस्तीसाठी २० कोटी रुपयांची मागणी असतानाही जिल्हा नियोजनमधून केवळ ४ कोटी ...

Rs 4 crore 80 lakh sanctioned for Sakav repair | साकव दुरुस्तीसाठी ४ कोटी ८० लाख रुपये मंजूर

साकव दुरुस्तीसाठी ४ कोटी ८० लाख रुपये मंजूर

Next

रत्नागिरी : जिल्हा परिषद रत्नागिरी बांधकाम विभागाला साकव दुरुस्तीसाठी २० कोटी रुपयांची मागणी असतानाही जिल्हा नियोजनमधून केवळ ४ कोटी ८० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यातून केवळ ४५ साकव दुरुस्त होणार आहेत. त्यामुळे साकव दुरुस्तीसाठी अपुरा निधी मंजूर झाल्याने लोकप्रतिनिधींकडून नाराजची सूर उमटत आहे.

जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडून शासनाला दरवर्षी शेकडो साकव दुरुस्तीचा प्रस्ताव पाठविण्यात येतो. मात्र, जिल्हा नियोजनकडून मिळणाऱ्या अपुऱ्या निधीमुळे साकवांच्या दुरुस्तीचा प्रश्न कायम भेडसावत आहे. ग्रामीण भागातील नद्या, नाले, ओहोळांवर साकव बांधण्यात आलेले आहेत. मात्र, अनेक साकव नादुरुस्त झाल्याने त्यावरुन रहदारी करणे धोकदायक बनत चालले आहे. काही गावांमध्ये साकवशिवाय इतर गावांशी, शहराशी संपर्काचे साधनच नसल्याने नादुरुस्त साकवांमुळे त्यांचा इतर गावांशी संपर्क तुटण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

रत्नागिरी बांधकाम विभागाकडून दरवर्षी जिल्हा नियेाजनकडे साकव दुरुस्तीचा कार्यक्रम सादर करून त्यासाठी निधीची मागणी करण्यात येते. यंदाही साकव दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजनकडे २० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यापैकी जिल्हा नियोजनकडून केवळ ४ कोटी ८० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. १०० साकव दुरुस्तीसाठी निधी मिळणार, अशी अपेक्षा रत्नागिरी बांधकाम विभागाला होती. मात्र, मंजूर असलेल्या निधीतून केवळ ४५ साकव दुरुस्त होणार आहेत. उर्वरित साकव दुरुस्तीचे काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. साकव दुरुस्तीसाठी शासनाकडून पुरेसा निधी मिळावा, अशी लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात येत आहे.

Web Title: Rs 4 crore 80 lakh sanctioned for Sakav repair

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.