साई रिसॉर्ट प्रकरण: अनिल परब यांच्यावर कारवाई करा, किरीट सोमय्या यांची प्रशासनाकडे मागणी

'चौकशी थांबलेल्या नाहीत'

रत्नागिरी : रत्नागिरीचे तत्कालीन पालकमंत्री आणि उद्धवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनीच बेकायदेशीर रिसॉर्ट बांधले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांच्याविरुद्धची कोणतीही न्यायालयीन प्रक्रिया थांबलेली नाही. या बांधकामासाठी त्यांनी काळ्या पैशाचा वापर केला असून, त्यांच्यावर पुढील कारवाई करण्याची मागणी आपण जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे केली आहे, अशी माहिती भाजपचे नेते माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी दिली.

भाजपच्या रत्नागिरी जिल्हा कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख उमेश कुळकर्णी उपस्थित होते. अनिल परब यांच्या दापोली मुरूड येथील साई रिसॉर्ट या अनधिकृत बांधकामप्रकरणी होत असलेल्या कारवाईचा पाठपुरावा करण्यासाठी आपण रत्नागिरी आलो असल्याचे सोमय्या यांनी सांगितले.

हे रिसाॅर्ट सदानंद कदम यांचे आहे, असे परब सांगत असले तरी सीआरझेड प्रतिबंधित क्षेत्रात त्याचे बांधकाम अनिल परब यांनीच केले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ज्यांनी हे अनधिकृत बांधकाम केले आहे, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अनधिकृत बांधकाम पाडून टाकावे आणि नियमभंग होत असेल तर त्या त्या कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी. आता यानुसार प्रशासनाने कारवाई करावी, याचा पाठपुरावा करण्यासाठी आपण रत्नागिरीत आलो असल्याचे ते म्हणाले.

याप्रकरणी अनिल परब खोटी माहिती देऊन स्वत:ला या प्रकरणातून वगळू पाहत आहेत. मात्र, त्यांच्याविरुद्धची कोणतीही कारवाई थांबलेली नाही. या अनधिकृत बांधकामासाठी काळ्या पैशाचा वापर झाल्याबद्दल ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. आयकर खात्याकडून चौकशी सुरू आहे. या चौकशी थांबलेल्या नाहीत, असे त्यांनी सांगितले.

अनिल परब यांच्यावर सात गुन्हे दाखल आहेत. ज्यांच्या जागेवर बांधकाम करण्यात आले, त्या जागामालकानेही जमीन विक्रीच्या कागदांवरील सह्या आपल्या नसल्याचे म्हटले आहे. या रिसॉर्टचे बांधकाम परत यांनीच केले आहे, हे न्यायालयासमोर त्यांनी आणि सध्या ज्यांच्याकडे रिसॉर्टचा ताबा आहे, त्या सदानंद कदम यांनी मान्य केले आहे.

आठवडाभरात पाडणार

साई रिसॉर्टचे पोर्च पाडण्यात आले आहे. उर्वरित भाग आपण स्वत:हून पाडतो, असे सदानंद कदम यांनी म्हटले आहे. त्यासाठीची मुदत लक्षात घेता या आठवड्यात ते पाडले जाईल. ते पाडण्याआधी त्याची माती कोठे टाकणार, याची परवानगी कदम यांना पर्यावरण विभागाकडून घ्यावी लागेल, असेही सोमय्या यांनी सांगितले.