अनुसूचित जातीसाठीची जमीन योजना ठप्पच

कोकणासह इतर जिल्ह्यातही परिणाम : जमीनच मिळत नसल्याने कारण देत योजना बासनात

शोभना कांबळे -- रत्नागिरी -दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती व नवबौध्द शेतमजुरांना कसण्याकरिता चार एकर कोरडवाहू जमीन किंवा दोन एकर ओलिताखालील जमीन उपलब्ध करुन देण्याची योजना शासनाने कार्यान्वित केलेली आहे. मात्र, जमीन उपलब्ध होत नसल्याचे कारण दाखवून कोकणासह इतर जिल्ह्यांत ही योजना सध्या ठप्पच आहे. मागासवर्गियांच्या एकंदरीत योजनांचा विचार करता बहुतांश योजना या लाभार्थ्यांकरिता केवळ गाजरच ठरत आहेत.
राज्य शासनाने ‘पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना’ या नावाने सुरू केली होती. अनुसूचित जाती नवबौद्धांमधील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहिन शेतमजूर कुटुंबांच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढावेत, त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा व्हावी, त्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने १ एप्रिल २००४ साली ही योजना राज्यात सुरू केली असून, तिची अंमलबजावणी २००५ सालापासून झाली आहे.
या योजनेअंतर्गत २००५ ते २०१३ या कालावधीत राज्यभरातून ११ हजार ७४०.१८ एकर जमीन खरेदी करून तिचे १४४८ लाभार्थींना वाटप करण्यात आले आहे. २९५२.३२ हेक्टर बागायती, तर ८७४७.८६ हेक्टर जिरायती जमिनीचा त्यात समावेश आहे. त्यापैकी १३०० लाभार्थी नाशिक विभागातील आहेत. या विभागातील नाशिक २३६, धुळे ३२०, नंदूरबार १८४, जळगाव ३२७ आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील २९४ लाभार्थींनी लाभ घेतला. अमरावती तसेच पुणे जिल्ह्यांतील लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. मात्र, मुंबईसह उर्वरित कोकणातील जिल्ह्यांनी जमीन उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगून हात झटकले आहेत. काही जिल्हेवगळता कोकणात त्याचा आजपर्यंत एकही लाभार्थी नाही. या योजनेला कोकणात घरघर लागली आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडून भारंभार योजना जाहीर केल्या जातात. मात्र, त्या योजनांची अंमलबजावणी योग्य रितीने होते की नाही? याची शहानिशा होत नाही आणि झाली तर त्याच्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना आखल्या जात नाहीत़
जमिनीचे दर ३ लाख प्रतिएकरी असे ठरवून दिले आहेत़ ही जमीन जिल्हाधिकारी यांनी उपलब्ध करून द्यावी, असे सुधारित योजनेत नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, सध्या मुंबईसह कोकणातील जमिनीचे दर गगनाला भिडलेले असल्याने प्रतिएकर तीन लाख रूपये दराने मिळणे अशक्य होत आहे. त्यामुळे ठराविक जिल्हेवगळता उर्वरित महाराष्ट्रात ही योजना लाभार्थींकरिता गाजरच ठरली आहे.
समाजकल्याण विभागाच्या अनेक योजना, उपक्रम यांची प्रसिद्धी योग्यरित्या होत नसल्याने त्या लाभार्थींपर्यंतच पोहोचतच नाहीत. ज्या योजना पोहोचतात, त्यांचा उपयोग होत नसल्याने आता मागासवर्गीय लाभार्थीही सामाजिक न्याय विभागाच्या या योजनांकडे पाठ फिरवू लागले आहेत.

जमीन खरेदीसाठी सुधारित कार्यपद्धती
जिल्हाधिकारी यांनी रेडीरेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन विकत घ्यावी. उपलब्ध होत नसेल तर मुल्याबाबत मालकाशी वाटाघाटी कराव्यात, तरीही मिळत नसल्यास रेडीरेकनरच्या दुप्पट किंमत वाढविण्यात यावी, ही रक्कम प्रतिएकरी ३ लाख इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत असावी.


अशी आहे योजना
लाभार्थीला ४ एकर कोरडवाहू किंंवा २ एकर बागायती जमीन देण्यात येते.
जमीन खरेदीसाठी शासनाकडून ५० टक्के अनुदान आणि ५० टक्के बिनव्याजी कर्ज दिले जाते.
लाभार्थींची निवड करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाते़


जमीन खरेदीसाठी सुधारित कार्यपद्धती
जिल्हाधिकारी यांनी रेडीरेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन विकत घ्यावी. उपलब्ध होत नसेल तर मुल्याबाबत मालकाशी वाटाघाटी कराव्यात, तरीही मिळत नसल्यास रेडीरेकनरच्या दुप्पट किंमत वाढविण्यात यावी, ही रक्कम प्रतिएकरी ३ लाख इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत असावी.