शाळा आठ महिने, स्कूल बस फी वर्षाची; पालकांना आर्थिक भुर्दंड 

खासगी वाहनापेक्षा स्कूल बस महाग

मेहरुन नाकाडे

रत्नागिरी : स्पर्धेच्या युगात पाल्याला चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी पालकांचा अट्टहास असतो. अनेक पालक नोकरदार असल्याने शाळेच्या वेळेत पाल्यांची ने-आण करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे व्हॅनवरच विसंबून राहावे लागते. जिल्ह्यात खासगी विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या व्हॅन असल्या तरी अनेक शाळांनी स्वत:ची विद्यार्थी वाहतूक बस सुरू केली आहे. शाळांचे अध्यापनाचे दिवस सोडून सुट्ट्याही असतात. मात्र स्कूलबसकडून संपूण वर्षाचे पैसे पालकांकडून घेण्यात येत असल्याने पालकांना आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. प्रशासनाकडून कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

इंग्रजी माध्यमांकडे पालकांचा कल अधिक आहे, त्यातच सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या शाळांकडे ओढा वाढत आहे. काही शाळांची स्वत:ची स्कूल बस आहे. सुटयांचे दिवस वगळता शाळा जेमतेम आठ ते नऊ महिने असते. परंतु, प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून संपूर्ण वर्षभराचे पैसे घेतले जात आहेत. वास्तविक शाळा जितके दिवस तितकेच दिवसाचे पैसे घेणे आवश्यक आहे. शाळेच्या शुल्कापेक्षा वाहतूक शुल्क अधिक आहे. शिक्षण विभागाकडून दखल घेत कारवाईची मागणी होत आहे.

खासगी वाहनापेक्षा स्कूल बस महाग

शालेय वाहतूक बसचे शुल्क अधिक असल्याने अनेक पालक पाल्यांना स्वत: शाळेत सोडतात अन्यथा रिक्षातून सुविधा उपलब्ध केली आहे.

खासगी वाहनात सुरक्षेचे काय?

विद्यार्थी वाहतूक करणारी वाहने तसेच खासगी वाहनांच्या अपघाताच्या घटना घडत असतात. त्यामुळे खासगी बस तसेच शालेय विद्यार्थी वाहतूक बस सुरक्षेबाबतही संभ्रम आहे.

शालेय परिवहन समित्या कागदावरच

ठराविक शाळेत शालेय परिवहन समिती कार्यरत असल्या तरी अन्य शाळांमध्ये मात्र त्या कागदावरच असल्याचे निदर्शनास येत आहे.

पालकांना काय वाटते?

खासगी शाळांमुळे दरमहा शैक्षणिक शुल्क, शैक्षणिक साहित्यासाठी स्वतंत्र पैसे माेजावे लागत आहेत. वाहतूक शुल्काची त्यात भर पडत आहे.    -  सुयोग माने
 

शैक्षणिक शुल्क शाळा दरवर्षीच वाढवितात. तसेच स्कूलबसचेही संपूर्ण वर्षाचे पैसे घेत असून, महागाईमुळे परवडत नाहीत. कारवाई व्हावी - वैभव कीर

कोण काय म्हणतयं...

शैक्षणिक शुल्काबाबत शाळांना सूचना देण्यात आल्या असल्या तरी कारवाई उपसंचालकांकडून होऊ शकते.  - एस. जे. मुरकुटे, उपशिक्षणाधिकारी
 

 विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या बसेसची तपासणी नियमित करून नियमबाह्य वाहतूक करणा-ऱ्यांवर करण्यात येते. - जयंत चव्हाण, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी