Green refinery project: ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाबाबत शिवसेनाच अजून संभ्रमात ?

मनोज मुळ्ये

रत्नागिरी : देशातील सर्वात मोठी गुंतवणूक ठरावी, अशा प्रकल्पासाठी सहा वर्षे सरकारला जागा देता येत नाही, ही अत्यंत नामुष्कीची गोष्ट सुरूच असताना आता बारसू या नव्या जागेबाबतही स्वत: सत्ताधारी शिवसेनाच संभ्रमात असल्याचे दिसत आहे. एका बाजूला मुख्यमंत्र्यांनी बारसूमध्ये रिफायनरीसाठी जागा देण्याची सरकारची तयारी असल्याचे पत्र पंतप्रधानांना दिले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला आता शिवसेनेचे मंत्री अनिल परब मात्र हे पत्र म्हणजे शासकीय औपचारिकता असल्याचे सांगत आहेत. त्यामुळे शिवसेनेला हा प्रकल्प हवाय की नकोय, हे खुद्द शिवसेनेलाही समजले नसल्याचे दिसत आहे.

जानेवारी महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून राजापूर तालुक्यातील बारसू येथे रिफायनरी प्रकल्पासाठी जागा देण्यास सरकार तयार असल्याचे कळवले. मुख्यमंत्र्यांचे हे पत्र मार्चमध्ये जाहीर झाले. त्याआधीच बारसूबाबतच्या हालचाली अधिक गतिमान झाल्या होत्या. प्रकल्प राजापूर तालुक्यातच व्हावा, म्हणून उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची राजापुरातील एका शिष्टमंडळाने भेट घेतली. तेव्हा लवकरच या जागेची पाहणी केंद्रीय पथक करेल, अशी माहिती त्यांनी दिली. मार्चमध्ये पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या दौऱ्यातही रिफायनरी प्रकल्पाबाबत सकारात्मक विधाने केली. एकूणच शिवसेनेने पक्षपातळीवर हा प्रकल्प बारसूमध्ये करण्याची भूमिका घेतले असल्याचे चित्र दिसू लागले.

याचदरम्यान प्रत्येक प्रकल्पाला फक्त विरोधच करणाऱ्या काही मंडळींनी बारसू येथेही हा प्रकल्प उभारण्यास विरोध केला. त्यामुळे आता शिवसेनेने एक पाऊल मागे टाकले आहे. महाराष्ट्र दिनाच्या कार्यक्रमाला रत्नागिरीत आलेले पालकमंत्री व परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मुख्यमंत्र्यांचे ते पत्र म्हणजे शासकीय औपचारिकता असल्याच्या आशयाचे विधान केले आहे. लोकांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय प्रकल्पाबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, असेच जुने तुणतुणे त्यांनी वाजवले आहे.

चार लाख कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी हालचाली सुरू झाल्या, त्याला आता सहा वर्षे झाली आहेत. मात्र या सहा वर्षांत राज्य सरकार त्यांना जागा उपलब्ध करून देऊ शकलेले नाही. देशातील सर्वात मोठी गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्पाबाबत सरकार कोणताच निर्णय घेऊ शकत नाही, हीच मोठी दुर्दैवी बाब आहे. प्रकल्प हवा की नको, हेच अजून शिवसेनेला नक्की करता आलेले नाही.

भाजपचे लोटांगण

२०१६/१७ सालापासून रिफायनरी चर्चेत आहे. कंपनीने केलेल्यापाहणीत नाणार, सागवे परिसरातील १४ गावांमधील जागा प्रथम निवडण्यात आली. मात्र काही लोकांचा विरोध आणि आम्ही लोकांच्या बाजूने ही सेनेची राजकीय भूमिका यामुळे हा प्रकल्प वादात सापडला. २०१९च्या लोकसभेसाठी शिवसेनेची साथ मिळवण्यासाठी भाजपने प्रकल्पाची अधिसूचना रद्द करुन लोटांगण घातले.

समर्थकांशी चर्चाच नाही

प्रकल्प हवाय असे म्हणत अनेक लोक उभे राहिले. पण शिवसेनेने त्यांची बाजू कधी ऐकूनच घेतली आहे. २०१९ मध्ये भाजपची साथ सोडून शिवसेनेने राष्ट्रवादी, काँग्रेस यांच्यासोबत महाविकास आघाडी करुन नवा मार्ग शोधला. त्यानंतरही शिवसेनेने आपला हट्ट सोडला नाही. दरम्यान, बारसूच्या जागेचा विषय पुढे आला आणि शिवसेनेची भूमिका बदलल्यासारखी वाटली.

शिवसेना मागे आली?

चार लोकांनी विरोधाचा आवाज काढल्यानंतर प्रकल्प बारसूत होणार असे म्हणणारी शिवसेना परत बॅकफूटवर जाऊ लागली आहे.

ठाम निर्णय नाही

विरोधाचा जरासा सूर निघाल्यानंतर शिवसेनेने आपली भूमिका परत मवाळ केली आहे की काय, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. मुळात गेल्या काही महिन्यात सरकारी यंत्रणांच्या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक हालचाली होत असल्या तरी शिवसेनेने अजून कसलाच ठाम निर्णय घेतलेला नाही.