शिवसेनेचा आततायीपणा --

कोकण किनारा

श्रेयवाद हा काही राजकारणातील नवा प्रकार नाही. वर्षानुवर्षे चालत आलेला प्रकार आहे. एकाने कष्ट करून लावलेले झाड मीच लावले, असे सांगून दुसराच माणूस फळ घेऊन जातो, हा प्रकार दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सगळीकडेच चालू असतो. पण त्यात किती पुढे जायचे, हे ज्याचे त्याने ठरवावे लागते. नाहीतर तो आततायीपणा ठरतो. रत्नागिरीत शिवसेनेचे नेमके हेच झाले आहे. रत्नागिरी शहराच्या पाणी योजनेवरून शिवसेनेने केलेली पेपरबाजी अखेरच्या क्षणी मात्र कोलमडली. पाणी विषयात लक्ष घालण्याची गरज आहे आणि त्यादृष्टीने शिवसेनेने किंवा आमदार उदय सामंत यांनी उचललेले पहिले पाऊल योग्यच होते. पण शिवसेनेच्या सभागृहातच सादरीकरण करण्याचा अट्टाहास आणि आपल्याला शहराच्या पाणी योजनेची काळजी आहे, हे दाखवण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न मात्र केविलवाणा ठरला.रत्नागिरी शहराला पानवल आणि शीळ अशा दोन धरणांमधून पाणी पुरवठा होतो. पानवलचे धरण १९६५ सालचे आहे. भौगोलिक उतारावरून तेथून पाणी आणले जाते. विजेचा कसलाही खर्च न येता हे पाणी रत्नागिरीच्या नागरिकांपर्यंत पोहोचते. पण तेथे मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला आहे. त्यामुळे या धरणातील पाणी फेब्रुवारीपर्यंत पुरते. त्यानंतर मात्र पूर्णपणे शीळ धरणाचा वापर करावा लागतो. शीळ धरणाची योजनाही जुनी झाली असल्याने अनेक ठिकाणी पाण्याच्या वाहिन्या खराब झाल्या आहेत. त्या बदलणे गरजेचे आहे. दोन्ही धरणांची डागडुजी, वाहिन्या बदलणे काही नवीन वाहिन्या टाकणे यांसारख्या कामांसाठी रत्नागिरी नगर परिषदेने ६0 कोटी रुपयांची योजना तयार केली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या रत्नागिरी दौऱ्याप्रसंगी तो प्रस्ताव सादर केला गेला. मुख्यमंत्र्यांनी त्याच दौऱ्यात या प्रस्तावाला तत्त्वत: मान्यता दिली. योजनेचा परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना त्यांनी नगराध्यक्षांना केली. नगराध्यक्ष महेंद्र मयेकर आणि भाजपचे जिल्हाध्यक्ष बाळ माने यांनी ही योजना आपल्याकडे सादर केली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या सभेत जाहीरपणे सांगितले होते.एकूणच पाणी योजनेच्या दुरूस्तीचा, नव्याने काही करण्याचा प्रस्ताव भाजपच्यावतीने मांडण्यात आला होता. मात्र, आता या योजनेबाबत, त्यासाठी केलेल्या सर्वेक्षणाबाबत शिवसेनेने विशेषत: आमदार उदय सामंत यांनी पुढाकार घेतला आहे. तालुक्याचेच नाही तर जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण असलेल्या शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्थित असावा, यासाठी आमदार सामंत यांनी घेतलेली भूमिका अतिशय चांगली आहे. पण आता डिसेंबरमध्ये नगर परिषदेच्या निवडणुका आल्या असल्यामुळे ही आठवण झाली आहे का? असा प्रश्न पडतो. पानवल धरणातील गाळ ही गेल्या दहा वर्षांपासूनची प्रलंबित समस्या आहे. हा गाळ उपसला गेला तर जो काही वाढीव पाणीसाठा होईल, त्यामुळे या खूप जुन्या धरणाची भिंत कोसळू शकेल, अशी भीती त्यावेळेचे नगराध्यक्ष उमेश शेट्ये यांनी व्यक्त केली होती. म्हणजेच आधी ही भिंत मजबूत करायला हवी आणि मग गाळ उपसायला हवा, त्यासाठी निधी हवा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. पण, तेव्हापासून या विषयाकडे कोणीच गांभीर्याने पाहिले नव्हते. काही वर्षे शहरात एक दिवसआड पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली होती. त्याहीवेळीही या नळपाणी योजनेकडे लक्ष दिले गेले नाही. काही बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टरना याआधीही सामान्यांपेक्षा मोठ्या आकाराची नळपाणी कनेक्शन्स देण्यात आली होती. त्याहीवेळी कोणाला आवाज उठवावा, असे वाटले नाही. पण आता निवडणुका समोर येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळेच हा विषय नको इतका वाढवण्यात आला.
याबाबत खासदार विनायक राऊत यांनी मांडलेली भूमिका महत्त्वाची आहे. प्रत्येक सभागृहाचे काही नियम आहेत, सभाशास्त्र आहे. ते मान्य करूनच पुढे जायला हवे, असे मत त्यांनी मांडले. एका अर्थाने त्यांनी उतावीळपणाला घातलेली ही वेसणच आहे. अर्थात त्याला थोडा उशीर झाला. कारण हे विधान त्यांनी सादरीकरणानंतर केले आहे. त्याआधीच केले असते तर सादरीकरण नगर परिषदेत करण्याचा हट्ट बाजूला ठेवला गेला असता. आता सादरीकरण सभागृहातच करण्याचा अट्टाहास दाखवणाऱ्यांना मान खाली घालावीच लागली. प्रश्न विकासाच्या मुद्द्याचा होण्यापेक्षा श्रेयवादाचाच अधिक झाला आहे, ही खरी समस्या आहे.
पाणीप्रश्नाबाबत असो किंवा शहर / जिल्हा विकासाबाबत असो कोणीही राजकारण करू नये. शिवसेनेला पाणी योजनेबाबतचे सादरीकरण करायचे असेल तर त्यांना करू देण्यात भाजपच्या नगराध्यक्षांना भीती कशाची वाटते, असाही हा प्रश्न पडतो. नाहीतरी योजना नगर परिषदेचीच आहे. सादरीकरण जीवन प्राधिकरणचे म्हणजे शासकीय अधिकारी, कर्मचारीच करणार आहेत. मग भीती कशाची? सभागृह सील करण्याची नगराध्यक्षांची भूमिकाही खूप टोकाची होती, जर नगर परिषदेची योजना असेल तर त्याचे श्रेय कोणीच घेऊ शकत नाही आणि सादरीकरण करून योजनेचे श्रेय घेता येत नाही, हे नगराध्यक्षांनी लक्षात घ्यायला हवे होते. करायचे असेल सादरीकरण तर करू दे, इतकी स्पष्ट भूमिका नगराध्यक्षांनी ठेवली असती तर हा विषय इतका वाढलाच नसता. अजून प्रत्यक्ष मंजुरी मिळायची आहे, आर्थिक तरतूद होणे बाकी आहे, कार्यक्रमाचे भूमिपूजन बाकी आहे, उद्घाटन बाकी आहे. श्रेय घेण्यासाठी अजून पुढे बराच काळ आहे. योजना पूर्ण होईल तेव्हा कितीजण आहेत त्याच पदावर असतील हेही सांगता येत नाही. मग त्यात वाद कशाला?


मनोज मुळ्ये