सागरी सुरक्षा कायद्यात लवकरच मोठे बदल

राम शिंदे : सर्व संबंधित विभागांशी चर्चा करणार

रत्नागिरी : कोकणला ७२० किलोमीटर लांबीचा सागरकिनारा लाभला असून, सागरी सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाचा विषय बनला आहे. त्यामुळेच सागरात कोणी संशयित सापडल्यावर त्याला तहसीलदारांच्या ताब्यात देण्याची तरतूद असलेल्या १९८१ च्या कायद्यात येत्या अधिवेशनापूर्वी महत्त्वाचे बदल केले जाणार आहेत. सर्व संबंधित विभागांशी चर्चा करून त्यावर निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती गृहराज्यमंत्री राम शिंदे यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. जिल्हा पोलीस कार्यालयातील सभागृहात सागरी सुरक्षिततेबाबत शुक्रवारी दुपारी मंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत अधिकाऱ्यांची महत्त्वाची बैठक झाली. त्यानंतर मंत्री शिंदे पत्रकारांशी बोलत होते. त्यांच्यासोबत कोकण परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रशांत बुरडे, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. संजय शिंदे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक तुुषार पाटील व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.गेल्या काही वर्षांतील अतिरेकी कारवायांसाठी सागरी किनाऱ्याचाच वापर झाल्याने सागरी सुरक्षिततेसाठी शासनानेही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. मात्र, सागरी क्षेत्रात घुसखोरी केल्यानंतर, संशयित व्यक्ती सापडल्यानंतर त्या व्यक्तीला तहसीलदारांकडे कारवाईसाठी सादर केले जाते. तेथे जुन्या कायद्यानुसार कारवाई होते. अशा घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी अत्यंत कठोर कायदा असणे आवश्यक आहे. त्यासाठीच १९८१ च्या सागरी कायद्यातील बदल आवश्यक झाले आहेत, असे ते म्हणाले. गेल्या काही वर्षांत मच्छिमारी नौकांची संख्याही वाढली आहे. त्यामुळे कोणत्या नौका किनाऱ्यावर, बंदरात येतात व समुद्रात जातात, त्यांना नंबर देण्याचे काम योग्यरीत्या होते की नाही, याकडे सातत्याने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)


मार्चमध्ये सुधारणा बैठक
कायद्यात आवश्यक बदल राज्य येत्या अधिवेशनापूर्वी केले जाणार आहेत. त्यासाठी मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात किनारपट्टीवरील संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक मुंबईत घेतली जाईल व कायद्यातील आवश्यक सुधारणांवर शिक्कामोर्तब केले जाईल, असे मंत्री शिंदे म्हणाले.


मंत्री शिंदे म्हणाले...
सागरी सुरक्षिततेच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांना पोहण्याचे प्रशिक्षण देणार.
४जिल्ह्यास मंजूर असलेल्या पदांपैकी २५ पदेच भरली गेली आहेत. उर्वरित पदेही भरली जाणार.
गस्तिनौकांना इंधनाची कमतरता भासू देणार नाही.
पोलीस खाते वापरत असलेल्या जिल्ह्यातील जुन्या इमारती नव्याने उभारणार.
राज्यभरातील सर्व पोलिसांना घरे देणार.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील पोलिसांच्या घरांसाठी गृहनिर्माण विभागाकडून २९ कोटींची तरतूद.