...तर चिपळुणात नव्याने बांधकामच करता येणार नाही

अडरे : जलसंपदा विभागाकडून शहरातील पूररेषा निश्चित करण्यात आली आहे. त्याबाबतचे नकाशेही जाहीर झाले आहेत. त्यानुसार ब्ल्यू लाइन पातळीत ८० टक्के शहर बाधित होत आहे, तर रेड लाइनमध्ये ठरावीक भाग वगळता शहराचा समावेश होत आहे. जलसंपदा विभागाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यास यापुढील काळात चिपळुणात एकही बांधकाम नव्याने करता येणार नाही. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी नदीतील गाळ काढणे व पूर परिस्थिती आटोक्यात येण्याच्या उपायोजना राबविण्याची मागणी करण्यात आली.

अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे व आमदार शेखर निकम यांच्या उपस्थितीत सोमवारी प्रांत कार्यालयात बैठक झाली. प्रामुख्याने २२ जुलैला आलेली पूर परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये, यासाठी उपाययोजना राबविण्याचे ठरविण्यात आले. वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी नाम फाउंडेशन यंत्रसामूग्री उपलब्ध करून देणार आहे. त्यासाठी डिझेलचा खर्च पालिकेच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. याबाबतची सर्व प्रक्रिया येत्या आठवडाभरात पूर्ण करण्याची सूचना आमदार शेखर निकम यांनी दिली.

गाळ काढण्यास सुरुवात झाल्यानंतर काही अडचणी उद्भवतील. त्यावर आपण सर्व जण मात करू या. मात्र गाळ काढण्याच्या कामाला सुरुवात होणे गरजेचे आहे, असे आमदारांनी सांगितले. या वेळी जलसंपदा विभागाने जाहीर केलेला ब्लू लाइन आणि रेड लाइनचा मुद्दा उपस्थित झाला. ब्ल्यू लाइनमध्ये ८० टक्के तर तर रेड लाइनमध्ये ९५ टक्के शहराचा भाग समाविष्ट होत आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करावयाची झाल्यास शहरात कोणालाही नव्याने बांधकाम करता येणार नाही. शाळा असो वा दवाखाने अथवा रहिवासी सदनिका या नव्याने उभारता येणार नाहीत. केवळ आहे त्याच जागेत इमारतीची दुरुस्ती करता येणार आहे. शासनाने याबाबतचा नकाशा संकेत स्थळावर प्रसिद्ध केला. लवकरच याबाबतचा आदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणार आहे.

क्रीडाईचे अध्यक्ष राजेश वाजे म्हणाले, केवळ हात दुखतो म्हणून संपूर्ण हातच काढून टाकणे, असा हा प्रकार आहे. प्रथम महापुराची कारणे शोधली पाहिजेत. गेल्या शंभर वर्षांत नदीतील गाळ काढलेला नाही. हा गाळच प्रामुख्याने महापुरास कारणीभूत ठरतो. पहिल्या टप्प्यात महापूर न येण्यासाठी उपाययोजना राबवाव्यात. त्यानंतर जलसंपदा विभागाने पुन्हा सर्वेक्षण करावे आणि पूररेषा निश्चित करावी.

आमदार शेखर म्हणाले, जलसंपदा विभागाने जाहीर केलेली पूररेषेची पातळी शहरासाठी धोकादायक आहे. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास कोणत्याही प्रकारचा विकास शहरात होणार नाही. संपूर्ण बाजारपेठ उद्ध्वस्त होईल. याबाबत जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांची भेट घेऊन यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करू. या वेळी प्रांत प्रवीण पवार जलसंपदाच्या अधीक्षक नारकर, पालिकेचे मुख्याधिकारी प्रसाद शिंगटे, गट विकास अधिकारी प्रशांत राऊत, शहानवाज शाह, रामशेठ रेडीज, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष मिलिंद कापडी, प्रशासकीय अधिकारी अनंत मोरे यांच्यासह जलसंपदा बांधकाम विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

.................

दोन दिवसांत मदत वाटप

व्यापाऱ्यांसाठी शासनाने जाहीर केलेली मदत येत आहे. येत्या दोन-तीन दिवसांत त्याचे ऑनलाइन पद्धतीने वाटप करण्यास सुरुवात केली जाईल, अशी माहितीही अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी दिली.