नुकसानीचा आढावा घेण्यास सुरुवात

पालघर जिल्ह्णात पडलेल्या अवेळी पावसासोबत वाऱ्याचे प्रमाण कमी असल्याने शेतकरी मच्छीमारांच्या नुकसानीचे प्रमाण कमी असले तरी सरासरी वीस मिलिमिटर इतकी पावसाची नोंद करण्यात आली आहे.

चिपळूण : ग्रंथालय क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अत्यंत अल्प वेतनावर अर्धपोटी काम करावे लागत आहे. ग्रंथांच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अन्य खर्चातही वाढ होत आहे. मात्र, त्यामानाने ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ होत नाही. ग्रंथालयांना अच्छे दिन येणार कधी, असा प्रश्न या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.ग्रंथालयांसाठी मागील शासनाने ५० टक्के अनुदान वाढ केल्याचे जाहीर केले होते. पण, ती चक्क फसवणूक होती. ग्रंथालयाच्या कामातील किरकोळ त्रुटी दाखवून वाढलेले अनुदान रोखण्यात आले होते. अनेक ग्रंथालये बंद केली, काहींची वर्ग अवनती केली. आज पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले अनेक ग्रंथपाल ७ ते ८ हजार रुपये वेतनालाही महाग झाले आहेत. शासन बदलले आता अनुदानात वाढ होईल आणि ग्रंथालयांना अच्छे दिन येतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, मार्च महिना उजाडला तरी अनुदानाचा दुसरा हप्ता आलेला नाही. पहिल्या हप्त्यात पूर्ण ५० टक्के रक्कम मिळालेली नाही ती केवळ ३५ टक्केच मिळाली. अनुदान नाही तर वेतन व ग्रंथ खरेदी कशी करायची, असा प्रश्न संचालकांना भेडसावतो.
राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे ग्रंथालय चळवळीशी संबंधित आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे चांगले वाचक आहेत. ते ग्रंथालयांच्या समस्या समजून घेऊन मार्ग काढतील, अशी अपेक्षा ग्रंथालय क्षेत्रातील संचालक व कर्मचाऱ्यांना आहे. माजी मुख्यमंत्री विलास देशमुख यांनी शतक पार केलेल्या ग्रंथालयांना पाच लाखांचे अनुदान दिले होते. या मुख्यमंत्र्यांनीही असेच अनुदान देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव वर्ष साजरे केलेल्या लोकमान्य टिळक स्मारक वाचन मंदिराचे कार्याध्यक्ष प्रकाश देशपांडे यांनी केले आहे. ग्रंथालयांना शासनाने अनुदान वाढवून देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
राज्यातील ग्रंथालयांच्या प्रश्नांवर अनेकवेळा विविध लढे देण्यात आले. मात्र, अशा ग्रंथालयांना अनेक प्रश्नांवर केवळ आश्वासनांपलिकडे काहीच प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे अशा ग्रंथालयांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. राज्यात अनेक ग्रंथालयांची स्थिती नाजूक असून, अशा ग्रंथालयांना प्रगती करण्यासाठी अनेक योजनांचा पाठपरावा करावा लागणार आहे. (प्रतिनिधी)