राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन कोलमडलेलेच..

आपत्ती आहे, व्यवस्थापन नाही : दोन विभाग आणि आठ तालुके व्यवस्थापन अधिकाऱ्याविना

रत्नागिरी : राज्यात नैसर्गिक आपत्तीच्या दुर्घटना घडत आहेत. मात्र, याबाबत राज्य शासनामध्ये एवढी उदासीनता आहे की ६ विभागापैकी २ विभागात अद्याप विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयच नाही. यात माळीणसारखी दुर्घटना घडलेल्या पुणे आणि नाशिक जिल्ह्याचा समावेश आहे. तसेच ३३ जिल्ह्यांपैकी ८ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारीच नाही. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन कोलमडले आहे.
विविध नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यासाठी २००३ साली राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम (यु. एन. डी, पी.) आणि भारत सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यातील बहुआपत्तीप्रवण १४ जिल्ह्यात व ७ महानगर पालिकांमध्ये राबविण्यात आला. यात जिल्हा, तालुका व गाव आपत्ती व्यवस्थापन समिती व आराखडे तयार करणे, जनजागृती, प्रशिक्षण, शालेय सुरक्षा कार्यक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रशिक्षण, गवंडी व वास्तू विशारदांना प्रशिक्षण, शोध व बचाव पथक, प्रथमोपचार पथक निर्मिती, रंगीत तालीम यांचा समावेश होता.
हा कार्यक्रम संपल्यावर २००९ मध्येच राज्य शासनाने १४ आॅक्टोबर रोजी महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम (एम. डी. आर. एम.) राबवण्याचा निर्णय घेतला. जून २०१० पासून या कार्यक्रमाची (एम. डी. आर. एम.) अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यासाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन स्थापन करण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची निर्मिती करण्यात आली. संपूर्ण महाराष्ट्रात सहा विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक व प्रत्येक जिल्ह्यात म्हणजेच ३४ आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी अशी ४० पदे निर्माण करण्यात आली.
असे असूनही अनेक जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांची कायमस्वरूपी स्वतंत्र पदनिर्मितीच न करण्यात आल्याने या प्राधिकरणाचा राज्यभर बोजवारा झाला आहे. राज्यातील सहा विभागांपैकी केवळ दोन विभागातच विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी नियुक्ती झाली असून, उर्वरित ४ मध्ये अद्याप नियुक्तीच केलेली नाही. काही विभागात जिल्हा स्तरावरील अधिकारीच नाही. खरतर या अधिकाऱ्यालाकडेच जिल्हा स्तरावरील कार्यक्रमाचे नियोजन करण्याची जबाबदारी असते. पण काही जिल्ह्यात हे पदच रिक्त आहे. मुख्य म्हणजे या अधिकाऱ्यांना मार्च २०१५ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. परंतु त्यांचे मार्च १४ पर्यंतचेच वेतन दिले गेले आहे.
राज्यात आपत्तीच्या घटना घडत असताना जनजागृती, सुरक्षा कार्यक्रम घेणारे आपत्ती व्यवस्थापनच कोलमडून पडले आहे. (प्रतिनिधी)


औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती, कोकण या चार विभागात विभागीय अधिकारी आहेत. पुणे आणि नाशिक येथे हे पद रिक्त आहे.

विभागअधिकारी असलेले जिल्हेअधिकारी नाही
पुणेसातारा, सांगली, कोल्हापूर,पुणे, सोलापूर----------
औरंगाबादपरभणी, लातूर, बीड, हिंगोली, जालना,औरंगाबाद, लातूर.
उस्मानाबाद
नागपूरभंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, नागपूर.गोंदिया, वर्धा.
अमरावतीअकोला, यवतमाळ, वाशिम बुलढाणा, अमरावती
नाशिकनाशिक, नगर, धुळे, जळगाव.नंदुरबार
कोकण रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे (मुंबई-----------
शहर व उपनगरासाठी स्वतंत्र )