मागसवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेचे राज्यव्यापी धरणे आंदोलन, 'या' आहेत मागण्या

महावितरण कंपनीचे प्रशासकीय परिपत्रक क्रमांक ५२२, महापारेषणचे -४६१ व महानिर्मिती-२९७ हे मागासवर्गीयांचे संविधानिक हक्क हिरावून घेणारे असल्याने ते त्वरीत रद्द करण्यात यावे.

रत्नागिरी : महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण या तिन्ही कंपन्यांमधील महत्वपूर्ण धोरणात्मक प्रश्नांच्या सोडवणुकीसह मागसवर्गीय कामगार विरोधी धोरण बंद करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मागसवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेतर्फे आज, मंगळवारी राज्यव्यापी धरणे आंदोलन करण्यात आले. महावितरणच्या येथील कोकण परिमंडळ कार्यालयासमोरही धरणे आंदोलन करण्यात आले होते.

कोकण परिमंडळ कार्यालयासमोरील धरणे आंदोलनात मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी सहभागी झाले होते. संघटनेतर्फे प्रलंबित धोरणात्मक मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी पाठपुरावा सुरू असून त्याचाच भाग म्हणून आंदोलने करण्यात येत आहेत. यापूर्वी प्रवेशव्दार सभाही घेण्यात आली होती.

वीज कायदा दुरूस्ती विधेयक २०२२ हे संविधानविरोधी, राज्याच्या हिताच्या विरोधात तसेच मागासवर्गियांच्या घटनात्मक हक्कांच्या विरोधात असल्यामुळे त्याला शासनातर्फे विरोध करण्यासाठी वीज कंपन्यांनी प्रस्ताव पाठवावा. नवी मुंबई व इतर तीन जिल्हे अदानी कंपनीला देण्यासाठी केंद्र सरकारने काढलेले अन्यायकारक नोटीफिकेशन त्वरीत रद्द करण्यासाठी महावितरणने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा. महावितरण कंपनीचे प्रशासकीय परिपत्रक क्रमांक ५२२, महापारेषणचे -४६१ व महानिर्मिती-२९७ हे मागासवर्गीयांचे संविधानिक हक्क हिरावून घेणारे असल्याने ते त्वरीत रद्द करण्यात यावे, या मागणीकडे लक्ष वेधले आहे.

तिन्ही कंपन्यांमधील सहाय्यक अभियंता ते उपकार्यकारी अभियंता या पदाच्या अन्याय दूर करावा. महावितरण कंपनीतील मृत कर्मचारी वारसांना कंत्राटी पध्दतीएेवजी त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार कायमस्वरूपी कंपनीच्या सेवेत अनुकंपा तत्वावर सामील करून घेण्याकरीता कालबध्द धोरण आखून तशी विनाविलंब अंमलबजावणी करावी. महावितरणमध्ये सरळ सेवा भरती प्रक्रिया राबविताना विद्युत सहाय्यक, उपकेंद्र सहाय्यक, लेखा सहाय्यक, कार्यालयीन सहाय्यक ही पदे कंत्राटी पध्दतीने न भरता स्थायी स्वरूपात भरण्यात यावीत, आदि मागण्यांसाठी धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी परिमंडळ सचिव संजय तांबे, मंडळ सचिव प्रकाश मोहिते, अनंत सावर्डेकर यांनी मार्गदर्शन केले.