अजूनही ६,००० बेघर

निधीची कमतरता : घरांसाठीचे प्रस्ताव लाल फितीत पडून

रहिम दलाल ल्ल रत्नागिरी
इंदिरा आवास व रमाई घरकुल योजनेअंतर्गत ६ हजार कुटुंबीय घरकुलांच्या प्रतीक्षेत आहेत. या कुटुंबियांवर ‘घर देता का घर’ असे म्हणण्याची वेळ आली आहे़ घरांसाठी अपुरे अनुदान मिळणार असतानाही बेघर कुटुंबीय शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत़
बेघरांना आशेवर ठेवून शासन त्यांच्याकडे घरकुलांसाठी प्रस्तावाची मागणी करते़ मात्र, त्यांना घर न देता कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवायला लावते, ही बेघर कुटुंबियांची कैफियत कोण ऐकणार, असा प्रश्न बेघरांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे़
अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींना त्यांच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे स्वत:च्या उत्पन्नातून चांगल्या प्रकारे पक्के घर बांधणे शक्य होत नाही. ग्रामीण भागामध्ये बहुतांशी अनुसूचित जातीचे लोक हे कच्च्या घरामध्ये राहतात. नोकरीसाठी ग्रामीण भागातील बहुतांश लोक शहराकडे आलेले आहेत. शहरातील वाढत्या किंमतीमुळे तेथे ते स्वत:चे घर घेऊ शकत नाही. पर्यायाने त्यांना झोपडपट्टीमध्ये राहावे लागते. ग्रामीण व शहरी भागातील अनुसूचित जातीच्या लोकांचे राहणीमान उंचवावे व त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण व शहरी भागामध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्चा घरांच्या ठिकाणी पक्के घर बांधून या योजनेंतर्गत देण्यात येतात.
इंदिरा आवास घरकुल योजना केंद्र व राज्य शासन हे संयुक्तपणे राबविण्यात येत आहे. या योजनेंच्या माध्यमातून घरकुलांसाठी सुरुवातीला ६८ हजार रुपये लाभार्थ्यांना देण्यात येत होते. मात्र, आता एक लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. रमाई आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील घरकुलांना ७० हजार रुपये अनुदान दिले जात होते. हे अनुदान घरकुल बांधण्यासाठी अपुरे पडत असल्याने शासनाने त्यामध्ये वाढ करुन आता ते एक लाख रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. रमाई आवास योजनेसाठी जिल्हाभरातून ३,४८५ प्रस्ताव तर इंदिरा आवास घरकुल योजनेसाठी ५ हजार ११ प्रस्ताव आले होते.
इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ५ कोटी ४९ लाख रुपये तरतूद करण्यात आली असून २ हजार ११ घरकुलांचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. तसेच रमाई आवास योजनेअंतर्गत ३ कोटी ८५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर ३८५ घरकुलांना मंजूरी देण्यात आली आहे. या दोन्ही योजनेतून २ हजार ३९६ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
या दोन्ही योजनांतील घरे उपलब्ध झाल्यास जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. मात्र लाल फितीत अडकलेले प्रस्ताव कधी मंजूर होणार आणि त्यांना घरे नेमकी कधी मिळणार, असा प्रश्न आहे.