डाटा एंट्री आॅपरेटर्सचे काम बंद आंदोलन-- चिपळूण तालुक्यात संमिश्र प्रतिसाद

विविध मागण्या : ग्रामपंचायतींमधील संगणकीकरणाचे कामकाज ठप्प

रत्नागिरी/असुर्डे : अन्याय होत असल्याने विविध मागण्यांच्या पूर्ततेकरिता आज बुधवारपासून जिल्ह्यातील डाटा एंट्री आॅपरेटर्सनी काम बंद आंदोलन सुरु केले़ त्यामुळे ग्रामपंचायतींमधील संगणकीकरणाचे काम ठप्प झाले आहे़
प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये संग्राम कक्ष स्थापन करण्यात आला. ग्रामस्थांना विविध प्रकारचे दाखले मिळावेत, ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय कारभार सुटसुटीत व्हावा, या हेतूने डाटा एंट्री आॅपरेटर्सची नियुक्ती करण्यात आली. तेराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतीकडून दरमहा ८,८२४ रुपये वर्ग करण्यात येतात. डाटा एंट्री आॅपरेटर्सना आठ हजार रुपये मानधन निर्धारित केलेले असताना प्रत्यक्ष पदवीधारकांना ३८००, तर पदवी नसलेल्यांना ३५०० रुपये मानधन दिले जाते. शिवाय संगणकाची देखभाल दुरुस्ती, लागणारी छपाई व अन्य साहित्य वेळेवर उपलब्ध होत नाही. ग्रामपंचायतीत त्यासाठी काहीही खर्च करीत नाहीत़ संगणक परिचालकांच्या नियुक्तीपासून आतापर्यंत वेळेवर मानधन देण्यात आलेले नाही. दोन महिने उशिरा मानधन काढण्यात येत आहे. वेळोवेळी मानधनाचा प्रश्न मांडण्यात येऊनसुद्धा त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
डाटा एंट्री आॅपरेटर्सना आठ हजार रुपयांप्रमाणे दरमहा वेतन अदा करण्यात यावे. १ ते १० तारखेच्या आत मानधन जमा व्हावे, संगणक देखभाल दुरुस्तीसाठी साहित्य लवकर उपलब्ध व्हावे. दहा हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या गावातून दोन डाटा एंट्री आॅपरेटर्सची नियुक्ती करण्यात यावी. ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही, तेथील डाटा एंट्री आॅपरेटर्सना अन्य ग्रामपंचायतीमध्ये किंवा पंचायत समितीत जाऊन काम करावे लागते. त्यासाठी त्यांना प्रतिकिलोमीटर २ रुपये प्रमाणे प्रवासभत्ता देण्यात यावा. सर्व ग्रामपंचायतींमधील संग्राम कक्षामध्ये इंटरनेटसाठी ब्रॉडबॅण्ड कनेक्शन उपलब्ध व्हावे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.सर्व डाटा एंट्री आॅपरेटर्सनी आतापर्यंत शांततेने भूमिका घेतली होती. वेळोवेळी मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाला सादर केले होते. परंतु संबंधित मागण्या मान्य न केल्यास १२ नोव्हेंबरपासून काम बंद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. आॅपरेटर्सनी आजपासून काम बंद आंदोलन सुरु केले़ (शहर वार्ताहर)

चिपळूण तालुक्यात संमिश्र प्रतिसाद
चिपळूण : नियमितपणे मासिक वेतन मिळण्यासाठी अनेकदा संघर्ष करुनही जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीतील डेटा आॅपरेटर्सना एकदाही मासिक वेतन वेळेत मिळालेले नाही. शासन सेवेत कायम करण्याबरोबरच विविध मागण्यांसाठी आज बुधवारपासून बेमुदत कामबंद आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याला तालुक्यात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. याबाबतचे निवेदन मंगळवारी तहसीलदार वृषाली पाटील यांना देण्यात आले होते.
मागील तीन वर्षापासून डेटा आॅपरेटर्स आॅनलाईनचे कामकाज करीत आहेत. महाआॅनलाईन कंपनीस ग्रामपंचायतीची कामे संगणकीकृत करण्याचा ठेका दिला होता. प्रत्यक्षात शासनाकडून महाआॅनलाईन कंपनीस ८ हजारांचे वेतन दिले असताना आॅपरेटसना मात्र ३५०० रुपये व ३८०० रुपये वेतन दिले जाते. तेही वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे वैतागलेल्या डाटा आॅपरेटसनी मागील महिन्यात बेमुदत कामबंद आंदोलन केले होते. त्यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कंपनीच्या प्रतिनिधींनी मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिल्याने बंद मागे घेण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात मागण्यांबाबत काहीच कार्यवाही झाली नाही.
दि.१२ पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन राहील तर १७ ते १९ नोव्हेंबर दरम्यान पंचायत समितीसमोर ठिय्या आंदोलन केले जाईल. बुधवार दि.१९ रोजी पंचायत समिती परिसरात स्वच्छता मोहीम राबवली जाणार असल्याचे संघटनेतर्फे सांगण्यात आले. दरम्यान आज काही ग्रामपंचायतीमध्ये डेटा आॅपरेटर कार्यरत होते असे समन्वयक बैकर यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)