टोकाच्या संघर्षाची कहाणी

--बेधडक

महाराष्ट्र आणि गोवा राज्याच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या दोडामार्ग येथील तिलारी आंतरराज्य प्रकल्पाने गोव्याला पाणी आणि वीजपुरवठा केला जातो. १९८० साली सुरू झालेल्या प्रकल्पात आतापर्यंत कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून गोवावासीयांना याचा फायदा मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. हा प्रकल्प साकारताना गोवा आणि महाराष्ट्र शासनामध्ये तसा करारही झाला आहे. मात्र, प्रकल्पासाठी ज्या भूमिपुत्रांच्या जमिनी गेल्या त्यांना न्याय देण्यात गोवा आणि महाराष्ट्र सरकार आजपर्यंत सपशेल अपयशी ठरले आहे. तिलारी प्रकल्पग्रस्त गेली ३० वर्षे आपल्या न्याय्य हक्कासाठी वेळोवेळी आंदोलने करत आहेत. प्रत्यक्षात हा प्रश्न मिटविणे काळाची गरज असताना कोणतेही शासन असो मग ते काँग्रेस आघाडी अथवा आताचे युती शासन प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देऊ शकले नाही. त्यांच्या मतांचा वापर करून त्यांना झुलवत ठेवण्याचे काम केले गेले. आम्ही प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने आहोत असे भासविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शासनकर्त्यांनी या प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न रेंगाळत ठेवल्यामुळेच त्यांना आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलनाचे हत्यार उपसावे लागले आहे.
सन १९८० च्या दरम्यान तिलारी खोऱ्यात धरण प्रकल्पाला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली. हा धरण प्रकल्प साकारताना दोडामार्ग तालुक्यातील सात गावे बाधित झाली. यामध्ये पाल, पाट्ये, सरगवे, आयनोडे, शिरंगे, केंद्रे खुर्द आणि बुद्रुक यांचा समावेश आहे. या सात गावांना प्रकल्पामुळे पुनर्वसन करावे लागले. तिलारी धरणामुळे या सात गावांमधील तब्बल १२०० कुटुंबे विस्थापित झाली. त्यापैकी ९४७ जणांनी धरणग्रस्त म्हणून दाखले काढले आहेत. त्यातून ७०० जणांनी एकरकमी अनुदानासाठी शासनाकडे अर्ज केले होते. त्यापैकी ५८३ जणांची यादी शासनाने तयार केली. या ५८३ जणांपैकी ४९७ जणांच्या खात्यावर महाराष्ट्र शासनाने आपल्या वाट्याचे १ लाख ३३ हजार ५00 रुपये जमा केले, तर गोवा शासनाने १२७ जणांच्या खात्यावर ३ लाख ३३ हजार ५०० रुपये करकपात करून जमा केले. प्रकल्पग्रस्तांना पाच लाख रुपयांची वनटाईम सेटलमेंट रक्कम देण्याचे ठरले होते. मात्र, या रकमेत टीडीएसची (कराची) रक्कम वगळण्यात आली. मग टी.डी.एस.सह रक्कम मिळावी म्हणून तिलारी प्रकल्पग्रस्तांनी पुन्हा तिलारी कालव्यात १३ डिसेंबरपासून आंदोलन सुरू केले आहे.
तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना आपल्या हक्काच्या जमिनीसाठी गेली ३० वर्षे सातत्याने लढावे लागले आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार केंद्रीय कृषिमंत्री असताना तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना एकरकमी रक्कम देण्याचे त्यांनी ठरविले होते. त्या रकमेत ७४ टक्के वाटा हा गोवा शासनाचा असणार होता, तर २६ टक्के महाराष्ट्राचा. गेल्या ३० वर्षांत हा प्रश्न रेंगाळण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यात बहुतांशी वेळा महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यातील असणारा समन्वयच हे प्रमुख कारण आहे. कारण महाराष्ट्रात एका पक्षाचे सरकार आणि गोव्यात दुसऱ्या पक्षाचे सरकार असल्याने हा प्रश्न बरीच वर्षे भिजत पडला. यात प्रकल्पग्रस्तांची एक पिढीदेखील संपली.
महाराष्ट्रात आणि देशात काँग्रेस आघाडीचे सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्राकडून हा प्रश्न मिटविण्यासाठी खऱ्या अर्थाने जोरदार हालचाली सुरू झाल्या. परंतु, त्यावेळी गोव्यात मात्र भाजपची सत्ता होती. आता गोव्यात आणि महाराष्ट्रात दोन्ही ठिकाणी भाजपची सत्ता आहे. त्यामुळे हा प्रश्न
या कालावधीत मिटणे आवश्यक आहे.
तिलारी प्रकल्पग्रस्तांचा प्रवास हा संघर्षमय आहे. आतापर्यंत त्यांना आपल्या मागण्यांसाठी सतत आंदोलनेच करावी लागली आहेत. प्रकल्पग्रस्तांकडून शासनाने जमिनी घेतल्या. त्यानंतर त्यांचे पुनर्वसन झाले. मात्र, पुनवर्सन झालेल्या भागात अनेक नागरी समस्या होत्या. रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत समस्या सोडविण्यासाठी त्यांना पहिल्यांदा आंदोलने छेडावी लागली. या संघर्षमय आंदोलनानंतरच त्यांना पुनर्वसन झालेल्या भागातील समस्यांवर काही प्रमाणात उपाय मिळाले होते. तिलारी प्रकल्पासाठी शासनाकडून आतापर्यंत १६०० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. धरणाबाबतीत पाणी व खर्च याबाबतचा रेशोदेखील तयार करण्यात आला आहे.
या धरणातून १० मेगावॅट वीजनिर्मितीदेखील केली जाते. ही वीज पुण्यातील एका कंपनीच्या माध्यमातून गोवा राज्यात पाठविली जाते. त्यामुळे गोवा राज्याला पाण्यासोबतच विजेचाही फायदा होतो. आता तर यावर्षी केंद्र शासनाने पंतप्रधान निधीतून या प्रकल्पाला ३२० कोटी रुपये नव्याने मंजूर केले आहेत.
तिलारी प्रकल्पातून गोव्याला पाणीपुरवठा करण्यासाठी बांधण्यात आलेले कालवे गेल्या काही वर्षांत अनेकवेळा फुटून त्याचा फटका येथील शेतकऱ्यांनाही मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. शेकडो एकर जमिनीतील शेतीची नासधूस या फुटलेल्या कालव्यांमुळे झाली आहे. त्याबाबतची नुकसानभरपाईदेखील मिळताना अनेक शेतकऱ्यांना शासनासमोर गुडघे टेकावे लागले. त्यामुळे तिलारी प्रकल्पाचा फायदा गोव्याला होत असताना दोडामार्ग तालुक्यातील लोकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. असे असताना गोवा शासनाने करारातील अटींवर बोट ठेवत येथील प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याचे सोडून आतापर्यंत झुलवतच ठेवण्याचे काम केले आहे. महाराष्ट्र शासनाने या प्रकल्पात आपला केवळ २६ टक्के वाटा असल्याचे सांगून प्रत्येकवेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे.
तिलारी प्रकल्प हा सिंधुदुर्गातील एक टुरिस्ट पॉर्इंट म्हणून ओळखला जात होता. तिलारी धरण आणि आजूबाजूच्या परिसरात असलेली नैसर्गिक संपदा पाहण्यासाठी गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून पर्यटक येथे येत होते. मात्र, प्रत्यक्षात आता या ठिकाणी कोणत्याही सुविधा नाहीत. येथे शासनाने पाटबंधारे विभागामार्फत तयार केलेल्या वनउद्यानाचीही डागडुजी न झाल्यामुळे आणि पाटबंधारे विभागाने तिलारीत असलेली सर्व कार्यालये अन्यत्र हलविल्यामुळे आता या सर्व भागाला भकास रूप आले आहे.
शासनकर्त्यांनी या सर्व गोष्टींचा सांगोपांग विचार करून तिलारी प्रकल्पग्रस्तांचे भिजत पडलेले घोंगडे कायमस्वरूपी मिटविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. गेल्या वर्षानुवर्षांच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या माफक मागण्या पूर्ण करून त्यांना न्याय मिळवून द्यावा. यासाठी टोकाच्या संघर्षाची वाट पाहू नये, एवढीच माफक अपेक्षा आहे.

फायदा गोव्याला, नुकसान भूमिपुत्रांचे, शासनकर्ते मात्र उदासीन
तिलारी प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या पाल, आयनोडे आणि सरगवे गावाचे पुनर्वसन झरेबांबर येथे करण्यात आले.
तर पाट्ये गावाचे पुनर्वसन सासोली व नजीकच्या गोवा राज्यातील साळ येथे करण्यात आले.
शिरंगे गावाचे पुनर्वसन खानयाळे येथे करण्यात आले.
विशेष बाधित गाव म्हणून केंद्रे खुर्द व बुद्रुक गावचे पुनर्वसन वीजघर येथे करण्यात आले.
गावांचे पुनर्वसन केले खरे, मात्र पुनर्वसन गावठाणात नागरी सुविधा न पुरविल्याने प्रकल्पग्रस्तांना संघर्ष करावा लागला.
आजही केंद्रे पुनर्वसनमध्ये सुविधांची वानवा आहे.
येथे पुनर्वसित झालेल्या ग्रामस्थांना अनेक नागरी समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
शिरंगे पुनर्वसन वसाहतीत रस्त्यांची समस्या अतिशय दयनीय आहे. त्यामुळे येथे वाहनधारकांना वाहतूक करणे डोईजड बनत आहे.
या भागातील जनतेला दरवर्षी मे महिन्यात तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.
गेली ३0 वर्षे तिलारी प्रकल्पग्रस्तांच्या मतांवर राजकारण करणाऱ्या राजकारणी लोकांनीही त्यांच्या समस्यांकडे ढुंकूनही पाहिलेले दिसत नाही. परिणामी, विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पदरी निराशाच पसरलेली आहे. राजकारणी लोकांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्यामुळे निवडणुकीपुरताच धरणग्रस्तांचा वापर केला जातो.
तिलारी धरण हे ठेकेदाराचे कायमस्वरूपी कुरण बनले आहे.
तिलारी प्रकल्पातून डाव्या आणि उजव्या कालव्याद्वारे पाणी
गोवा राज्यात नेले जाते.
परंतु, या कालव्यांची कामे दर्जेदार न झाल्याने अधूनमधून कालवे फुटण्याच्या घटना होताना दिसत आहेत.
एकंदरीत तिलारी प्रकल्प हा दोडामार्गवासीयांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.



-- महेश सरनाईक