स्थानिकांना बळ द्या!
By admin | Published: July 17, 2014 11:51 PM2014-07-17T23:51:19+5:302014-07-17T23:54:05+5:30
शतकोटी वृक्ष लागवड : रसाळगड किल्ल्याकडे दुर्लक्ष
खेड : तालुक्यातील रसाळगड किल्ल्यावरील तटबंदीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. किल्ल्यांचे जतन करण्यासाठी आवश्यक अशा वृक्ष लागवड व वृक्षसंवर्धनाकडेही संबंधित खात्याचे दुर्लक्ष होत आहे. मात्र, शतकोटी वक्ष लागवडीसाठी इष्टांकपूर्तीसाठी जिवाची बाजी लावणाऱ्या शासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांना विसर पडावा, याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. याच गडाच्या डागडुजी कामात करोडो रूपयांचा मलिदा खाणारे अधिकारी गडावरील वुक्षसंवर्धन कार्याबाबत उदासीन आहेत. रसाळगडाच्या सुशोभिकरणाची आणि शासनाच्या वृक्षसंवर्धन कार्याची चौकशी करावी व स्थानिक दुर्गवीरांना बळ द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
किल्ल्याचे सौंदर्य खुलवण्याच्या दृष्टीने खेडमधील दुर्गवीरांनी या किल्ल्यावरील तटबंदीलगतच गतवर्षी सुमारे ७०० वृक्षांची लागवड करण्यात आली. तालुक्यातील रसाळगड किल्ल्याच्या डागडुजीकरिता आतापर्यंत ४ कोटी रूपये खर्च करण्यात आले. मात्र, यातील किती पैसा वृक्षसंवर्धन कार्यावर खर्ची पडला, असा प्रश्न विचारला जात आहे. गडकोट समितीने याबाबत आवाज उठविला होता. मात्र, चौकशीचे काय झाले हे गुलदस्त्यातच आहे. केंद्राच्या अखत्यारित असलेल्या या किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी दुर्गवीर सचिन मोरे यांच्यासह गडकोट समितीच्या अनेक सदस्यांनी स्वत:ला झोकून दिले आहे. गडावर गतवर्षी बिजारोपण केले होते. सध्या किल्ल्यापर्यंत जाण्यासाठी रस्ता नसला तरी असलेल्या पायवाटेची दुरूस्ती करणे अपेक्षित आहे. या पायवाटेलगत वृक्षारोपण किंवा बिजारोपण करणे आवश्यक आहे. विविध भागातून येणाऱ्या पर्यटकांनाही रसाळगडाची भुरळ पडत आहे. याकरिता हे बिजारोपण किंवा वृक्षारोपण आवश्यक आहे.
किल्ल्याचे अवशेष शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची साक्ष देतात. किल्ल्याचा तो मान टिकण्यासाठी गडाच्या प्रत्येक भागात शोभिवंत वृक्षांचे बिजारोपण केल्यास गडाचे सौंदर्य आणखी खुलून दिसणार आहे़ मात्र, पुरातत्व विभागाने याकडे कानाडोळा केला आहे. शतकोटी वृक्षलागवडीअंतर्गत किल्ल्यावर असे मोफत बिजारोपण केल्यास त्याचे चांगले परिणाम पाहायला मिळतील. वाटेच्या दोन्ही बाजूला बीजारोपण किंवा वृक्षारोपण करणे हिताचे ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया अनेक दुर्गप्रेमींनी दिली. त्यासाठी येथे काम करणाऱ्या दुगवीरांना व संस्थाना शासनाने बळ दिले पाहिजे, असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. (प्रतिनिधी)