मुंबई-गोवा महामार्गावर अपघातात वाढ, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या राज्य सरकारला सूचना

उच्च न्यायालयातील वकील ॲड. ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिका करून पाठपुरावा सुरू ठेवला

चिपळूण : मुंबई-गोवा महामार्गावर सातत्याने होणाऱ्या अपघातांकडे मंगळवारी अर्जाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले. त्यावेळी रुंदीकरण प्रकल्पाची कामे करत असलेल्या कंत्राटदार कंपन्यांना योग्य दिशादर्शक फलक व सुरक्षिततेचे अन्य उपाय करण्यास सांगून खबरदारी घेण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या (राष्ट्रीय महामार्ग-६६) रुंदीकरणाचे काम संथगतीने सुरू असल्याने उच्च न्यायालयातील वकील ॲड. ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिका करून पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. पनवेल ते झारप-पत्रादेवी या सुमारे ४५० किलाेमीटर लांबीच्या मार्गाच्या चौपदरीकरणाचा हा प्रकल्प ११ टप्प्यांत सुरू आहे. न्यायालयाच्या मागील निर्देशांप्रमाणे एनएचएआय व पीडब्ल्यूडीने कामाचे प्रगती अहवाल मंगळवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापुरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्यासमोर सादर केले.

प्रकल्पांतर्गत ठिकठिकाणी मार्ग वळवण्यात आले असताना योग्य प्रकारे दिशादर्शक फलक असण्याचा अभाव, अपुरा प्रकाश अशी विविध कारणे व त्या अपघातांमागे असल्याचे सांगत ॲड. पेचकर वर्तमानपत्रांतील काही वृत्तांचाही संदर्भ दिला. तसेच कोकणातील तिन्ही जिल्ह्यांत अपघातग्रस्तांसाठी ट्रॉमा केअर केंद्रेही नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. वळणांच्या ठिकाणी ठळकपणे दिशादर्शक फलक असणे व सुरक्षिततेचे अन्य उपाय असणे आवश्यक आहे, असेही सांगितले. याबाबत खबरदारी घेण्याची सूचनाही खंडपीठाने सरकारला केली. सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी बाजू मांडली.

आरवली ते कांटे आणि कांटे ते वाकड टप्प्यांच्या कामासाठीचे कंत्राटदार बदलण्यात आले आहेत. ३१ मेपर्यंत आरवली ते कांटे या टप्प्याचे काम ५० टक्के आणि कांटे ते वाकेड टप्प्याचे काम ६० टक्के पूर्ण करण्याचे लक्ष असल्याची माहिती काकडे यांनी दिली.