अधिकाऱ्यांच्या सहीसाठी शिक्षकांचे पगार रखडले,शिक्षक संघटना आक्रमक

Chiplun Teacher News- चिपळूण तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या पगारापोटी लाखोंची रक्कम पंचायत समितीकडे जमा झाली आहे. मात्र, पगार बिलावर गटशिक्षणाधिकार्‍यांची सही झालेली नाही. गटशिक्षणाधिकार्‍याचा पदभार स्वीकारण्यास संबंधीत अधिकारी धजावत नसल्याने तालुक्यातील ११०० शिक्षकांचे पगार रखडले आहेत. यावरून तालुक्यातील शिक्षक संघटनाही आता आक्रमक झाल्या आहेत.

ठळक मुद्देलाखोंची रक्कम पंचायत समितीकडे जमा गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचा पदभार स्वीकारण्यास नकार

चिपळूण : तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या पगारापोटी लाखोंची रक्कम पंचायत समितीकडे जमा झाली आहे. मात्र, पगार बिलावर गटशिक्षणाधिकार्‍यांची सही झालेली नाही. गटशिक्षणाधिकार्‍याचा पदभार स्वीकारण्यास संबंधीत अधिकारी धजावत नसल्याने तालुक्यातील ११०० शिक्षकांचे पगार रखडले आहेत. यावरून तालुक्यातील शिक्षक संघटनाही आता आक्रमक झाल्या आहेत.

चिपळूण पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागात गेल्या काही दिवसांपासून प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी पदाचा खेळखंडोबा सुरू आहे. संबंधीत ५ विस्तार अधिकार्‍यांपैकी एकही अधिकारी गटशिक्षणाधिकारी पदाचा कार्यभार स्वीकारण्यास तयार नाही. परिणामी ऑर्डर निघेल, याची गुप्त माहिती मिळताच अधिकारी रजेवर जाऊ लागले आहेत.

चिपळुणात गटशिक्षणाधिकारीच कार्यरत नसल्याने तालुक्यातील ११०० शिक्षकांचे पगार रखडले आहेत. पगारासाठीचा पंचायत समितीकडे निधी जमा झाला आहे. मात्र, शिक्षकांच्या पगार बिलावर गटशिक्षणाधिकार्‍यांची सही होत नसल्याने शिक्षकांच्या खात्यावर वेतन वर्ग करता येत नाही.

विविध कामकाजासाठी शिक्षकांना लागणारे दाखलेही रखडले आहेत. तालुक्यातून येणार्‍या ग्रामस्थांच्या शंकांचेही निरसन होत नाही. गटशिक्षणाधिकारीच कार्यरत नसल्याने ग्रामस्थांच्या तक्रारींवर तोडगा काढता येत नाही. काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचा चांगला पट असूनही शिक्षकांची कमतरता आहे.

परिणामी अशा शाळेवर शिक्षकांची कामगिरी काढण्याची कामेही रखडत आहेत. अथवा त्यावर तोडगा निघत नाही. गटशिक्षणाधिकार्‍यांच्या खुर्चीच्या खेळखंडोब्यामुळे फाईलींचा ढीग पडून आहे. येथील शिक्षण विभागाचा डोलारा मोठा आहे.

त्यामुळे गटशिक्षणाधिकारी कार्यरत नसल्याने शिक्षक, कर्मचार्‍यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते आहे. त्यामुळे शिक्षक संघटना आता आक्रमक झाल्या असून, यावर लवकरात लवकर तोडगा काढला गेला नाही तर त्याचे परिणाम मुलांच्या शिक्षणावर होण्याची शक्यता आहे.