जैतापूरसह अनेक मुद्द्यांकडे मुख्यमंत्र्यांची पाठ

राजन साळवी : मे महिन्यात उध्दव ठाकरे साधणार प्रकल्पग्रस्तांशी संवाद

रत्नागिरी : विधिमंडळ अधिवेशनात जैतापूर प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी राज्याने केंद्राकडे करावी, यासह आपण उपस्थित केलेल्या अनेक प्रश्नांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुद्देसूद बोलणे टाळले. त्याबाबतचे निवेदन देऊनही त्यांनी महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे पाठ फिरवली, याचा खेद वाटतो, असे प्रतिपादन आमदार राजन साळवी यांनी आज पत्रकारपरिषदेत केले.
कोकणच्या किनाऱ्यावर सिंधुदुर्ग ते रायगड विभागात १८ औष्णिक विद्युत प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. त्यातून ३३ हजार २१ मेगावॅट वीजनिर्मिती होणार आहे. राज्याला ही वीज पुरेशी असताना जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाची गरज नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे करावी, अशी मागणी आपण विधिमंडळात केली होती. मात्र, त्या विषयावर बोलणेही मुख्यमंत्र्यांनी टाळले, हे खेदजनक आहे. हा विषय आपण शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्याकडे मांडला असून, येत्या मे महिन्यात ते जैतापूरला येऊन प्रकल्पग्रस्तांची सभा घेऊन संवाद साधणार आहेत, असे साळवी म्हणाले.
विधिमंडळात २९३ नियमानुसार कोकण व मुंबईच्या प्रश्नांवर अधिवेशनात चर्चा झाली. आपल्याला १२ मिनिटे बोलण्याची संधी मिळाली. यावेळी आपण जिल्ह्याचे, कोकणचे अनेक मुद्दे मांडले व त्याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. पर्ससीन नेट बंदीबाबत योग्य निर्णय घ्यावा, आॅनलाईन सातबारा मिळण्यात ग्रामीण भागात अनंत अडचणी येत आहेत. त्यामुळे ही यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होईपर्यंत हस्तलिखित सातबारा देण्याची व्यवस्था सुरू ठेवावी.
घर दुरुस्तीबाबतची परवानगी प्रांत, तहसीलदार स्तरावर नसावी. गावठाण भागाबाबत शिथिलता हवी. काजू व आंबा नुकसान भरपाई हमीपत्राद्वारे देण्यात आली असली तरी त्यापासून अनेक बागायतदार वंचित आहेत. त्यांच्या बागांचे सर्वेक्षण करून त्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, कोकण विद्यापीठ व्हावे, शामराव पेजे महामंडळाला निधी द्यावा, पर्यटनासाठी जाहीर केलेल्या आराखड्यानुसार कोणत्या कामासाठी किती खर्च केला जाणार आहे, याचा खुलासा करावा, यांसारख्या मागण्या आपण शासनाकडे केल्या आहेत. (प्रतिनिधी)

कमी पटसंख्येच्या शाळा सुरूच राहणार
रत्नागिरी हा डोंगरी जिल्हा आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाचा शासनाने फेरविचार करावा, अशी मागणी आपण शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्याकडे केली होती. जिल्ह्यातील २७२३पैकी १२५५ शाळा २०पेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्येच्या आहेत. मात्र, भौगोलिक स्थिती पाहता या शाळा बंद केल्या जाणार नाहीत, असे शिक्षणमंत्री तावडे यांनी आपल्याला सांगितले आहे, असे आमदार साळवी म्हणाले.