तिवरे धरण दुर्घटनेतील बाधित कुटुंबीय आजही घरांच्या प्रतीक्षेत, एसआयटीच्या चौकशी अहवालावर कारवाईच नाही

तिवरे दुर्घटनेत आई-वडिलांसह आपल्या संपूर्ण कुटुंबाला मुकलेला रूद्र चव्हाण हा मावशीकडे पेठमाप येथे आल्यामुळे वाचला होता. तो तिवरे गावापासून अलिप्त राहत असला तरी आजही आई, वडील व बहिणीच्या आठवणीने त्याचे मन दाटून येते.

चिपळूण : तीन वर्षांपूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरून सोडलेल्या तिवरे धरण दुर्घटनेतील बाधित कुटुंबीयांपैकी निम्म्या कुटुंबीयांना हक्काची घरेच मिळालेली नाहीत. वर्षभरापूर्वी पाठवलेल्या प्रस्तावावरही कार्यवाही झालेली नाही. परिणामी मुंबई, पुण्यात राहणाऱ्या कुटुंबीयांना अलोरेतील प्रकल्पात मिळाली असली, तरी १८ स्थानिक कुटुंबीयांना अद्याप घर मिळालेले नाही. एसआयटीच्या चौकशी अहवालावर कोणतीही कारवाई न करता विभागीय चौकशीची मात्रा देण्यात आली. त्यातच धरण उभारणीलाही मुहूर्त सापडलेला नाही.

तिवरे ग्रामपंचायतीच्या रेकॉर्डनुसार अ, ब, क, ड अशी वर्गवारी असलेली एकूण ४२ घरांची नोंद सापडली. त्यावरून ४२ कुटुंबांची पुनर्वसन यादी तयार करताना मूळ कुटुंब मालक जिवंत असतानाच यादीमध्ये मात्र ते मृत म्हणून नोंद केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. आता ४२ पैकी २४ कुटुंबांना अलोरे येथे पुनर्वसन प्रकल्पात घरे बांधून देण्यात आली. परंतु, अजूनही १८ कुटुंबीयांना घरे मिळणे बाकी असून, ही घरे तिवरे गावातच प्रस्तावित आहेत. त्यांच्या पुनर्वसनाचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला असून तो लालफितीत अडकल्याचे चित्र आहे.

रूद्रला येते आई, वडील, बहिणीची आठवण

तिवरे दुर्घटनेत आई-वडिलांसह आपल्या संपूर्ण कुटुंबाला मुकलेला रूद्र चव्हाण हा मावशीकडे पेठमाप येथे आल्यामुळे वाचला होता. सद्यस्थितीत तो शहरातील एका शाळेत दुसरीत शिकत आहे. तो तिवरे गावापासून अलिप्त राहत असला तरी आजही आई, वडील व बहिणीच्या आठवणीने त्याचे मन दाटून येते.

कंटेनर बनले निवारा केंद्र

तिवरे धरण दुर्घटनेत कंटेनरमध्ये धरणग्रस्तांची तात्पुरत्या निवासाची व्यवस्था केली होती. आता कंटेनरमधील धरणग्रस्तांचे अलोरे प्रकल्पात पुनर्वसन झाले आहे. त्यामुळे सध्या येथील कंटेनर आपत्कालीन स्थितीत निवारा केंद्र म्हणून वापरण्याचे नियोजन आहे.

दुर्घटनेला आज तीन वर्ष झाली तरी स्थानिकांना न्याय मिळालेला नाही. अलोरेतील प्रकल्पात लॉटरी पद्धतीने दिलेल्या घरांमध्ये बहुतांशी मुंबई, पुण्यात राहणारेच अधिक आहे. त्यामध्ये गावातील कुटुंबीयांचा समावेश फार कमी आहे. आता उर्वरित पुनर्वसन प्रकल्प तातडीने मार्गी लावणे गरजेचे असताना त्याकडे शासन डोळेझाक करत आहे. - अजित चव्हाण, तिवरे